१९ असोज, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बिहीबार बसेको संसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकको निर्णय परिवर्तन गर्न लगाएको विषय यतिखेर चर्चामा छ । र, यो चर्चासँगै राज्यका दुई अंगहरु कार्यपालिका र व्यवस्थापिकावीचको शक्ति संघर्ष सघन बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विभिन्न समितिहरु गठन नहुञ्जेलसम्म मन्त्रीहरु फुक्काफाल जस्तै देखिन्थे । तर, सज समितिहरु गठन भए, मन्त्रीहरुले दिनहुँजसो संसदीय समितिमा हाजिर भएर ‘वयान’ दिनुपरिरहेको छ ।
शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुबै सरकारका स्वतन्त्र अंग हुन् । तर, यी दुई अंगवीच नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स) को सिद्धान्त पनि लागू हुन्छ । अहिले संसदीय समितिहरुले दुई तिहाई बहुमतको सरकारका मन्त्रीलाई बोलाएर यही नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
शक्तिशाली समिति, निरीह सभापति !
भदौ अन्तिम साता नेतृत्व पाएपछि संसदीय समितिहरू धमाधम काममा जुटेका छन् । त्यही क्रममा सञ्चार मन्त्री बास्कोटालाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति लगायतका विषयमा बुझ्न बिहीबार समितिमा डाकिएको थियो ।
विकास समितिका सभापति कल्याणी खड्काले बैठकको निर्णय सुनाउँदा सुनाउँदै मन्त्री बास्कोटाले बीचैमा रोकेका थिए । पछि मन्त्रीकै दवाबमा उनले निर्णय परिवर्तन गरिन्, जुन संसदीय प्रचलन विपरीत रहेको जानकारहरुको तर्क छ ।
बैठक सञ्चालनको सन्दर्भमा समितिका सभापतिलाई सभामुख सरहकै अधिकार हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, ०७५ को नियम १८७ मा भनिएको छ, ‘समितिको बैठकमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन कायम राखी समितिको बैठक सुचारुरुपले सञ्चालन गर्न समिति र समितिका सदस्यका सम्बन्धमा सभापतिलाई यस नियमावली बमोजिम सभामुखलाई भएको सबै अधिकार हुनेछ ।
संसदीय समितिको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणीकरण गराउनु पर्छ । बहुमतबाट पारित निर्णय लेेख्ने काम सचिवको हो ।
तर, संसद सचिवालयले पनि नव निर्वाचित सभापतिलाई बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार प्रत्येक समितिमा सचिवको व्यवस्था गर्नुको एउटा कारण शुरु-शुरुमा सभापतिलाई संसदीय प्रक्रिया थाहा नहुन सक्छ भनेर पनि हो ।
‘तर, सचिवले बैठक सम्पन्न गर्ने काममा सभापतिलाई आवश्यक परामर्श गरेको देखिएन’ संसद सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सचिवको काम निर्णय लेख्ने मात्रै होइन, सभापतिलाई प्रक्रियागत विषयमा परामर्श दिने पनि हो ।’
विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रहिसकेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी मिनी संसद भनिने संसदीय समितिको निर्णय पनि फूल हाउसको निर्णयसरह शक्तिशाली हुने बताउँछन् । केसी भन्छन्, ‘समितिको निर्णय प्रभावित गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन, मन्त्री पनि समितिभन्दा माथि होइनन् ।’
लेखा समितिका पूर्वसभापति केसी वर्तमान सभापतिले सार्वभौम संसदको अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा सभापति पनि निरीह देखिनुभयो ।’
संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा सदनको प्राधिकार कसैले खोस्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समितिको बैठकमा बोलाएपछि मन्त्रीलाई बोल्न पर्याप्त समय दिनुपर्छ, तर निर्णय समिति आफैंले गर्ने हो, कसैको दबावमा फेर्न मिल्दैन ।’
संसदमा पार्टीको ‘छाँया’
संसदीय समितिको निर्णयमा मन्त्रीको हस्तक्षेप यो नै पहिलो घटना भने होइन । यसअघि शम्भु हजारा दुसाद पासवान सभापति रहेको राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको निर्णय पुस्तिका तत्कालिन उर्जा मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले च्यातच्युत पारेका थिए ।
संयोग कस्तो छ भने दुबै घटनामा निर्णय गर्ने समितिका सभापति र विरोध गर्ने मन्त्री एउटै पार्टीका छन् । मन्त्री बास्कोटा र सभापति खड्का दुबैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उता तत्कालीन सभापति पासवान र महत पनि एउटै पार्टी अर्थात नेपाली कांग्रेसका सदस्य थिए ।
पार्टी पोलिटिक्समा सभापतिभन्दा मन्त्री प्रभावशाली हुँदा समितिको बैठक प्रभावहीन हुने गरेको जानकारहरूको अनुभव छ । उनीहरू त्यसो गर्दा संसदीय परम्परा मात्रै होइन, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त पनि प्रभावित हुने बताउँछन् ।
कार्यपालिका र मातहतका सबै निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने दायित्व संसदको हो । त्यसैले पार्टीको वरियता संसदमा हाबी हुन नहुने उनीहरूको सुझाव छ ।
अर्कोतिर मन्त्रीहरूले आफ्नो कामकारवाहीबारे संसदीय दलमा जानकारी गराउँदा यस्तो किसिमको समस्या नआउने एक पूर्वमन्त्रीको अनुभव छ । ‘सभापति पनि एउटै पार्टीको छ भने काम गर्न झन् सजिलो हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘संसदीय दायित्व पूरा गरे पनि आफ्नै पार्टीका सांसदले सरकारै गिरोस् भन्ने निर्देशन त दिँदैन नि ।’
असंसदीय निर्देशन !
सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले टेलिकमको महाप्रबन्धकको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै हुने भएकाले समितिले निर्देशन दिइरहन आवश्यक नभएको बताएका थिए । कानुनमै उल्लेख भएको कुरामा निर्देशन दिइरहन आवश्यक नभएको मन्त्रीको भनाइ थियो ।
समिति बैठकमा सञ्चार मन्त्रीको प्रस्तुति कस्तो थियो भन्ने बहसको विषय हुन सक्ला । तर, कतिपय विषयमा भने संसदीय समितिहरूले अनावश्यक निर्देशन दिँदै हिँडेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । ‘कार्यपालिकालाई जिम्मेवार बनाउने काम संसदको हो । तर, उसको काममा बाधक भने बन्नुहुँदैन’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक सचिव भन्छन् ।
एउटै विषयमा फरक-फरक र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषयमा पनि निर्देशन आउने गरेको ती सचिव बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘माननीयहरूले आफ्नो ज्ञानको दायराभन्दा बाहिर रहेको र विज्ञसँग परामर्श नगरी दिने गरेको दिशानिर्देश कार्यान्वयन गरौं कि नगरौंजस्तो हुन्छ ।’
०६३ को पुनस्थार्पित संसद र दुबै संविधानसभाका बेला व्यवस्थापिका संसदमा माथिल्लो सदन थिएन । अहिले राष्ट्रियसभा पनि सञ्चालनमा छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बेग्लाबेग्लै र संयुक्त समिति बनेका छन् ।
मिनी संसदको प्रारम्भिक अभ्यास हेर्दा भविश्यमा थप अन्योल सिर्जना हुने देखिन्छ । यसका लागि दुबै सभा र समितिहरूबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्ने निकायको अभाव देखिएको संसद सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
गृहमन्त्री ५ चोटि हाजिर, खानेपानीमन्त्री गयल !
विभिन्न संसदीय समितिहरुमा अहिलेसम्म २० जना मन्त्रीलाई बोलाइसकिएको छ । तीमध्ये कोही ५ पटकसम्म समितिमा उपस्थित भएका छन् भने कोही बोलाउँदा पनि नभ्याएको भन्दै गएका छैनन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा ५ पटकसम्म उपस्थित भएर बिभिन्न विषयमा जवाफ दिइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुशासनका विषयमा र प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समितिले महिला हिंसाका विषयमा गृहमन्त्री थापालाई बोलाएर जवाफ माग गरिसकेको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि सम्बन्धित विधेयकका विषयमा गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि संसदको अर्थ समितिमा दुईपटक उपस्थित भएर जवाफ दिएका छन् । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा तीनपटक उपस्थित भई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि आफ्ना कुरा राखेका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितमै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री धनबहादुर बुढा दुईपटक उपस्थित भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित दुईपटक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित भए । राज्य व्यवस्थामा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले एक पटक जवाफ दिएका छन् ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उपस्थित भएर एकपटक श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको कामबारबाहीका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । सोही समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव पनि एकपटक उपस्थित भएका छन् ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मन्त्रालयको कामकारबाही, भावी योजनाका सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले बि्रफिङ गरेका छन् । कृषि समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री बर्षमान पुनले पनि विभिन्न आयोजनाहरुका सम्बन्धमा वयान दिएका छन् ।
सिञ्चाई मन्त्री पुनले एक पटक राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा पनि मन्त्रालयका योजनाबारे सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर वस्नेत र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पनि कृषि समितिमा उपस्थित भई विभिन्न आयोजनाहरुका सम्बन्धमा जवाफ दिइसकेका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले महिला तथा सामाजिक समितिमा एकपटक उपस्थित भएर मन्त्रालयको योजना र महिला हिंसाका सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरिरहेको प्रयासका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा राखेकी छन् ।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव एक पटक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा उपस्थित भएका छन् भने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले पनि एक/एकवटा उपस्थित भएर मन्त्रालयको काम कारवाही र भावी योजनाबारे जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा पुगेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र वन तथा वातावरण शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि जवाफ दिएका छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिमा कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल वन तथा वातावरण शक्तिबहादुर बस्नेतले जवाफ दिएका छन् ।
केही मन्त्रीहरु संसदीय समितिले बोलाउँदा समेत उपस्थित भएनन् । खानेपानी मन्त्री बिना मगर राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बोलाउँदा उपस्थित भइनन् । उनले आफू नभ्याउने जानकारी गराएर उपस्थित नभएको समिति सचिवालयले जनाएको छ । गृहमन्त्री थापा पनि गृहमन्त्रालय अन्र्तगतका निकायहरुको ब्रिफिङ गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बोलाउँदा एक दिन समितिमा उपस्थित भएनन् ।
