Comments Add Comment

लेखा समितिको फेरि निर्देशन: चिनीको मूल्य ६३ भन्दा बढी नलिनू

२५ असोज, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ नै कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार बसेको समिति बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई चिनीको खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँ नै कायम गरी कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

गत असोज १८ गतेको लेखा समितिको निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सरोकारवालाहरुले प्रतिवद्धता जाहेर गरे अनुसार चिनीको गेट मूल्य ५३ र खुद्रा मूल्य ६३ कायम भएको भन्दै समितिले त्यही निर्णयलाईर् कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको हो ।

लेखा समितिले चाडपर्वको समयमा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने यात्रुहरुलाई सुरक्षित रुपमा यात्रा गर्ने वातावरण मिलाउनका लागि आवश्यक बस तथा माइक्रोबसको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ । हवाइ यातायातलाई समेत सहज र सर्वसुलभ बनाउन र खाद्य लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु सुपथ मुल्यमा उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन गरेको छ ।

समितिले अस्वभाविक मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । वैठकमा समिति सदस्यहरुले चिनीको मूल्य व्यापारीले ९० रुपैयाँ वा एक सय रुपैयाँ लिए भने के गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।।

उपसमितिको प्रतिवेदनका अन्य विषयबारे भने अर्को वैठकमा छलफल हुने समिति सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए ।

निर्णय गायव भएको भन्दै होहल्ला

चिनी लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुहरुको बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि लेखा समितिले समिति सदस्य लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदन बिहीबार समितिलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा चिनीको खुद्रा मूल्य कति भन्ने किटान गरिएको थिएन । तर, प्रतिवेदनमा उपसमिति सदस्यहरु चन्दा चौधरी, पार्वता चौधरी, प्रदीप यादव र प्रेमबहादुर आलेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बिहीबार समिति सचिवालयमा बसेको लेखा समितिको बैठकमा उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि छलफल सुरु भयो । उपसमिति सदस्यहरुले भने, चिनीको अधिकतम मूल्य ६३ रुपैयाँ तोक्ने निर्णय भएको तर, समिति सचिवालयले छुटाएको भन्दै आक्रोश पोखेपछि केहीबेर होहल्ला भएको थियो । उपसमिति सदस्यहरुले समितिका सचिवले निर्णय गायव गरेको आरोप लगाए ।

चिनीको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेरै सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमिति सदस्यहरुको अडानका कारण प्रतिवेदनका अन्य विषयमाथि छलफल सुरु हुन सकेन र चिनीको गेट मूल्य ५३ र खुद्रा मूल्य ६३ कायम गर्ने बुँदा प्रतिवेदनमा थपियो र बैठक सकियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment