२ कात्तिक, मोरङ । केराबारी गाउँपालिका-९, भलुवा बस्ने नवीन कुँवरकी दुईमहिने छोरी दशैंको मुखमा निमोनियाको बिरामी भइन् । उनलाई बिराटनगरको नोबेल अस्पतालमा भर्ना गरियो । केही दिनको उपचारपछि उनको उपचारको बिल करिब ५० हजार रुपैयाँ उठ्यो । सामान्य परिवारले त्यत्रो पैसा तिर्ने ल्याकत भएन ।

उपचार खर्च तिर्न नसकी अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन नसकेपछि स्थानीय कोशिस युवा क्लबले सहयोग संकलनको आह्वान गर्‍यो ।

छिमेकी लेटाङ नगरपालिकाका मेयर शंकर राईले १० हजार दिने घोषणा गरे । केराबारी गाउँपालिका उपप्रमुुख शान्ति लिम्बुले व्यक्तिगत एक हजार र गाउँपालिकाका तर्फबाट ५ हजार दिने घोषणा गरिन् । लेटाङका मेयरले नोबेल अस्पतालका सञ्चालकलाई फोन गरेर ५ हजार रुपैयाँ ‘डिस्काउन्ट’ गरिदिन आग्रह समेत गरे । स्थानीय युवाले माइकिङ एवं टोक्री थापेर गाउँमै आर्थिक संकलन गरे ।

अन्ततः करिब आधाघण्टामै संकलन भएको रकम जुटाएर गाउँका युवा राति नै बिरामीलाई उकास्न र घरैमा दशैं मनाउने वातावरण बनाउन मोटरसाइकल चढेर बिराटनगरतिर लागे । बिरामी परिवार घर बिराटनगरबाट घर फर्कियो ।

मोरङका अधिकांश गाउँबाट बिरामीहरु उपचारका लागि बिराटनगर जाने गर्छन् । बिराटनगरमा विगतमा कोशी अञ्चल अस्पतालको नाम खुबै चलेको थियो । तर, अहिले नोबेल, न्युरो लगायतका बिराटनगरका निजी अस्पतालहरु चल्तीमा छन्, सरकारी अस्पताल सुनसान छ ।

निजी मेडिकल कलेजमा जहाँ सामान्य निमोनियाका बिरामीको बिल ५० हजारसम्म उठ्ने गर्छ, जसले गर्दा मानिसहरु अस्पतालमै बन्धकजस्तो बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

सिभिल अस्पतालमा जस्तै मेडिकल पसलमा भीड

लेटाङ र केराबारीको सीमानामा पूर्व–पञ्चिम राजमार्गसँग जोडिएको ठाउँमा बेलाबारी नगरपालिका अवस्थित छ । छेवैमा बिराटचोकजस्तो उदीयमान शहर पनि छ । तर, यो भेगमा भरपर्दा अस्पतालहरु छैनन् । यहाँका बसिन्दा प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको बिराटनगर पुग्नुपर्छ, जहाँ निजी मेडिकलको मारामार धन्दा चलिरहेको छ ।

हामीले बेलबारी बजारका केही मेडिकल पसलहरु हेर्‍यौं, जहाँ दशैंका बेलामा बिरामीहरुको भीडभाड देखिन्थ्यो । भीड यति ठूलो थियो कि कोही बाहिरपट्टिको खाटैमा स्लाइन चढाइरहेका थिए । मेडिकल पसलमा वालबच्चा बोकेर बसेका बिरामीको लाइन काठमाडौंको सिभिल अस्पतालमा जस्तै थियो । एउटा मात्रै होइन, बेलबारीका सबै मेडिकल पसलमा जँचाउन आउनेहरुको भीड उस्तै बाक्लो देखिन्थ्यो ।

जतात्यतै बिरामीहरुको भीड देख्दा यस्तो लाग्थ्यो कि दशैंका बेलामा यो भीड काँकडभिट्टादेखि धनगढीसम्म उस्तै हुन सक्छ । किनभने, समाजवादी भनिएको ओली सरकारले स्थानीय तहमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको प्रवद्र्धन नगरेका कारण हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकाका बासिन्दाले यसै गरी निजीमा भर पर्नु परिरहेको छ ।

केही मेडिकल पसलमा हेल्थ असिस्टेन्टसम्म भेटिन्छन् । उनीहरुले पसलमा शहरबाट जाँच्न आउने डाक्टरहरुको नाम र मिति उल्लेख गरेका हुन्छन् । बिरामीको एक्स रे र रगत जाँच गरिन्छ । सामान्य बिरामीलाई पनि स्लाइन चढाउन सुझाइन्छ । एन्टीबायोटिक औषधिको सिफारिस बाक्लोसँग गरिन्छ । गाउँमा सबैभन्दा राम्रो कमाइको माध्यम जनताको स्वास्थ्य बनेको छ ।

स्थानीय सरकार के हेर्दैछ ?

स्थानीय सरकार आइसकेको अवस्थामा पनि स्वास्थ्यजस्तो जनताको नैसर्गिक अधिकारमाथि सरकारले किन यति साह्रो बेवास्ता गरिरहेको होला ? किन सर्वसाधारण नागरिकले सुलभ, सस्तो र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकिरहेका होलान् ? हामीले बेलाबारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीसँग यसबारे जिज्ञासा राख्यौं ।

स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्यको अवस्थाबारे मेयर सुवेदीले यस्तो प्रतिक्रिया दिए–

अहिले यो वास्तवमा अव्यवस्थितै छ । प्राइभेट सेक्टरले कमाउने मेलो गरिरहेका छन् । अहिले राज्य संक्रमणकालमै छ । कानूनहरु बनिसकेका छैनन् । कतिपय त हामीले बन्द गर्नुपर्ने संस्थाहरु पनि छन् । कसले कुन ढंगले चलाइरहेको भनेर हेर्नका लागि कानून चाहिन्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार त छ, तर कानून नभएपछि एक्सन ओरियन्टेड हुन सकिएको छैन ।

यथार्थरुपमा भन्नुपर्दा अहिले स्वास्थ्यको कानून छैन । यो कानून माथिबाटै बनेर आउने हो । केन्द्रले नै त्यो कानून बनाउँछ । हामीले यो कुरा अगाडि देखि नै भनेका भन्यै छौं, तर अहिलेसम्म पुरानै परम्परामा चलिराखेको छ ।

अझ त्यो परम्परागत कुरो पनि कहाँ ब्रेक भएको छ भने अहिले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय छैन । स्थानीय तहमा जति पनि हेल्थ युनिटहरु छन्, ती सबै हाम्रै कन्ट्रोलमा छन् । अहिले त्यसको केन्द्र नै हामी हौं । जनस्वास्थ्यले कागजमा बाँधेर हामीलाई ती युनिटहरु जिम्मा लगाएको हो ।

उसले चलाउ भनेर स्थानीय तहलाई जिम्मा त लगायो, तर यसलाई चलाउने विधि, प्रक्रिया, कानूनहरु बन्नै बाँकी छन् ।

शिक्षाको कानून हामीले बनाएका छौं, त्यसभित्र विवाद छ । स्वास्थ्यमा प्राइभेटवालाले जसरी सरकारीलाई असहयोग गर्छ भनिन्छ, शिक्षाको क्षेत्र पनि त्यस्तै अस्तव्यस्त छ । मास्टर साहेबहरु आफूले भनेको हुनुपयो भन्नुहुन्छ । ठीक छ, भने अनुकुल गरौंला, तर पढाइको गुणस्तर त बढ्नुपर्‍यो नि ।

शिक्षामा जस्तै स्वास्थ्यमा पनि यी प्राइभेट क्षेत्रलाई नियमन, अनुगमन गर्ने र त्यसलाई दायरामा ल्याउने कुराको विधि त पहिले कानून नै हो । कानूनविनै हात हालेर हुँदैन । त्यो हात हाल्नका लागि कानून चाहिन्छ ।

स्थानीय तहमा सरकारी अस्पतालको कुरा गर्दा प्रदेश सरकार बन्नुभन्दा अगाडि हामीलाई चिठी पनि आएको थियो । हामी त्यसमा लागिप¥यौं । बेलबारी नगरपालिकामा १०/११ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउँदा बिल्डिङ बनाएर अस्पतालको व्यवस्था गर्दिने प्रस्ताव आएको थियो । हामीले यसको तयारी पनि अगाडि बढायौं । राजमार्ग छेउमा त्यसखालको जग्गा निस्किएन ।

४ नम्बर वडा बुधबारेमा हामीले नगरपालिकाको जग्गामा अस्पताल बनाउने हामीले प्रोसेस अगाडि बढायौं । तर, त्यही बेलामा प्रदेश सरकार बन्यो र त्यो केन्द्रको योजना अब प्रदेश सरकारमार्फत लागू हुने भनियो । अहिले त्यो यता आइसकेको पनि छैन, केन्द्रले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि छैन । यो एकदमै झुण्डिएर वीचमा बसेजस्तै भएको छ अस्पतालको कुरो ।

हामी स्थानीय तहबाट अस्पताल बनाउने योजनामै छौं । हामीले चुनावी घोषणापत्रमै बोलेकै विषय पनि हो । हामीले २५ बेडको अस्पताल बनाउने भनेको हो । तर, यो बन्यो भने १० बेड जतिको बन्छ । १० बेडकै बन्यो भने पनि त्यो ठूलो कुरा हो । तर, कानूनी विषय र प्राविधिक कारणले नै यो अहिलेसम्म अड्किइरहेको छ ।

अहिले नगरपालिकामा हामीसँग स्वास्थ्य चौकीहरु छन् । यहाँ बेलबारीमा स्वास्थ्य चौकी र तल बाहुनीमा स्वास्थ्य केन्द्र छ । बाहुनीमा स्वास्थ्यकेन्द्र त्यसबेला राजनीतिकरण भएर बनाइएको हो । त्यो त्यतिबेलाको सान्दर्भिकतामा थिएन । राजनीतिक फइदाका लागि त्यहाँ पहुँच पुग्यो, त्यो काम भयो ।

त्यहाँ भएको कुरालाई विरोध गरेको त होइन, तर राजमार्ग नजिक बेलबारीमै त्यो हुनुपर्ने थियो । त्यसैगरी हरैंचाको स्वास्थ्य केन्द्र पनि हाइवे नजिकै हुनुपर्ने हो । बाहुनीमा स्वास्थ्य केन्द्र छ, डाक्टरको दरबन्दी पनि छ, तर, त्योृ ठाउँ नै अपायक परेकाले मान्छेहरु जाँदैनन् । त्यो छ भन्नेजस्तो मात्रै भएको छ ।

घोषणापत्रमा के छ ?

यतिबेला केन्द्रमा नेकपाको सरकार छ । प्रदेशमा पनि ६ वटामा नेकपाकै सरकार छ । स्थानीय तहमा प्रायः नेकपाकै सर्वत्र बाहुल्य छ । यस्तो अवस्थामा नेकपाले अलिहेसम्म आफैंले चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरु कार्यान्वयन गरेको छैन ।

स्थानीय चुनावका लागि तत्कालीन नेकपा एमालेले बनाएको घोषणापत्रको ३३ औं पृष्ठमा गाउँपालिकामा कम्तिमा २५ बेडको अस्पताल बनाउने भनिएको थियो । त्यसैगरी हरेक नगरपालिकामा ५० बेडको अस्पताल खोल्ने भनिएको थियो । प्रत्येक वडामा नर्ससहितको प्रसुती केन्द्र स्थापना गर्ने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस् घोषणापत्रको अंश–