६ कात्तिक, काठमाडौं । मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागको ठीक पछाडि कवाडघरमा थन्किएका विद्युतीय ट्रलीबसहरुमा लेखिएको छ, ‘मलाई बचाउनुस्, म नै भविश्य हुँ ।’ हिजो ट्रलीबसको यो ‘गुहार’ बुझेर बचाइएको भए अहिले विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्रीले समय खर्चिन पर्दैनथ्यो । सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले पनि यतिविधि सास्ती पनि भोग्नुपर्दैन थियो भने काठमाडौंसहितका शहरहरु सायद यतिविधि प्रदुषित पनि हुँदैनथे ।
चीनमा अहिले पनि ट्रलीबसहरु सानसँग गुडिरहेका छन् । त्यहाँ ट्रलीबसको आफ्नै इज्जत छ, त्यसमा चढ्नेको पनि । तर, चीनले अनुदानमा दिएका ट्रलीबसले नेपालमा आफ्नो अस्तित्वसम्म पनि जोगाउन सकेन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एडीबीले दिएका ५ साना विद्युतीय बसको उद्घाटन रिबन काटेर उद्घाटन गरे । आफैं कार्यालयसम्म बस नै चढेर पुगे ।
साझा यातायातले केही समय काठमाडौंमा यसलाई परीक्षणका रुपमा चलाउनेछ । पछि लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनेपछि त्यतै लगेर लम्बिनी विकास कोषले यी बस सञ्चालन गर्नेछ ।
नेपालमा हालसम्म एउटा पनि सार्वजनिक विद्युतीय बस थिएनन् । विगतमा ट्रलीलाई पनि मासेपछि डिजेल इन्जिवाला माइक्रो र मिनी बसहरुले नेपाली सडक भरिए । निजी क्षेत्रले रोडमा आधिपत्य कायम गरे । जुन ‘सिन्डिकेट’ लाई तोड्न अझै सरकारले खुट्टा कमाइरहेको छ ।
काठमाडौं शहरमा वायु प्रदुषण र सार्वजनिक सवारीमा अव्यवस्थाको हद नाघेपछि बल्ल सरकारले ‘विद्युतीय बस चाहिने रहेछ’ भनेर महसुस गरेको छ । तर, यसमा पनि सरकार आफैंले लगानी गर्ने छाँट देखाएको छैन । अनुदानमा पाएका र बनेका सम्पत्तिको संरक्षणमा सँधै चुकेको सरकारले फेरि एडीबीको सहयोगलाई कसरी उपयोग गर्ला हेर्न बाँकी छ ।
ट्रली बसको इतिहासले सरकारमाथि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै दिन्छ । कुनै बेला काठमाडौंमा जनताको भरपर्दो सारथि थियो, ट्रलीबस । आर्थिक उदारीकरणको नीति लिए पछिको अव्यवस्थाका कारण थोत्रो हुँदै गएको ट्रलीको व्यवस्थापन सरकारले कुशल ढंगले गरेन । अन्त्यमा भ्रष्टाचारको जालोमा परेको भन्दै ट्रलीबसलाईलाई रोडबाट निकालेर कवाडमा मिल्क्याइयो ।
र, सार्वजनिक यातायात सेवा निजी क्षेत्रलाई स्वच्छन्द रुपमा छाडियो । नेपालले राजधानीमा गुडिरहेको विद्युतीय ट्रली बन्द गरेर डिजेलबाट चल्ने माइक्रो बस चलाउँदै उल्टो यात्रा थालेको थियो ।
सूर्यविनायकदेखि त्रिपुरेश्वरवरसम्म विद्युतीय बस -ट्रलीबस) सञ्चालन गर्न चीन सरकारले सहयोग गरेको थियो । उपत्यकाका अरु ठाउँका साथै बाहिर पनि विस्तार गर्नुपर्नेमा ट्रलीबसलाई पनि उदारीकरणको नाम दिएर झाडीमा फालियो । सहज र वातावरणमैत्री विद्युतीय बस नेपालमा इतिहास बन्न पुग्यो ।
२०३२ सालदेखि गुडेको ट्रलीबस प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि राजनीतिकरण र अव्यवस्थाको शिकार बन्दै गयो । गतिलो व्यवस्थापन अभावमा निरन्तर घाटामा गएपछि ०६६ सालदेखि पूर्ण रुपमा बन्द गरियो । त्यसपछि कुनै पनि सरकारले फेरि त्यसलाई ब्यूँताउन चाहेन । ०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी ताका सरकारले चीनसँग फेरि विद्युतीय बस माग्यो । तर, खाल्डायुक्त सडकमा गुड्न नसक्ने निश्कर्ष निस्किएपछि त्यस्ता बस ल्याउने प्रक्रिया पनि रोकिएको थियो ।
तर, सोमबार प्रधानमन्त्रीले उल्टो यात्रालाई बिराम दिने संकेत त गरे, तर कसरी नेपाल विद्युतीय सवारीको आधुनिक यात्रातर्फ मोडिन्छ भन्ने प्रष्ट योजना भने दिएनन् ।
