Comments Add Comment

परिवर्तनको संकेतः भुटानले चीनलाई फकाउन सक्छ

भुटानले चीनसँग सम्बन्ध स्थापना गर्दा भारतले के गर्ला ?

भुटानको पछिल्लो निर्वाचनमा भ्रष्टाचार, ग्रामीण गरिबी र आयमा असमानता, युवाहरुको बेरोजगारी, बाह्य ऋण र आपराधिक समूहहरु जस्ता घरेलु मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाए ।

बिहीबारको निर्वाचनमा चारमध्ये दुई प्रतिस्पर्धी पार्टीहरु ड्रुक न्यामरुप सोग्पा (डीएनटी) र ड्रुक फेनसुम सोग्पा (डीपीटी) लड्दा परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिका मुद्दाहरुलाई त्यत्तिकै छोडियो ।

५० वर्षीय मेडिकल सर्जन लोते छिरिङको नेतृत्वमा रहेको डीएनटीले ४७ मध्ये ३० राष्ट्रिय सभाका सिटहरु जितेको छ । छिरिङको नेतृत्वमा पार्टीले नयाँ सरकार बनाउनेछ र सन् २०१३ देखि सरकारमा रहेको पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) बाट सत्ता हातमा लिने छ ।

सन् २००८ मा प्रजातन्त्र आएपछि त्यसै वर्ष भएको निर्वाचन, त्यसपछि सन् २०१३ को निर्वाचन र गत साताको गरी तीनवटै निर्वाचनको नतिजाबाट भुटानी जनताले परिवर्तन चाहेको बुझ्न सकिन्छ ।

हिमाली देशमा आफ्नो पुरानो मित्रशक्ति भारतसँगको निर्भरतालाई घटाएर आफ्नो बाह्य सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउने बलियो चाहना भित्रभित्रै रहेको छ । सीमा जोडिएको चीनसँग यो देशको कुनै पनि कुटनीतिक सम्बन्ध छैन ।

गतवर्ष जुलाई र सेप्टेम्बरबीच चीन र भुटान दुवैले आफ्नो दाबी गरेको दोक्लाम विवादलाई लिएर ७३ दिन भारत र चीनका सेना आमने सामने भएका थिए ।

पाँच वर्षअघि सन् २०१३ को आम निर्वाचनमा भारतसँग नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्ने आवश्यकता गम्भीर र निर्णायक चुनावी मुद्दा भएको थियो । पीडीपीले पहिलो चरणको निर्वाचनमा १२ प्रतिशत भोट अन्तरले तत्कालीन सत्ताधारी डीपीटीलाई पछ्याइरहेको थियो । पीडीपीले चीनसँगको सीमा विवाद समाधान गर्ने र चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने रुची देखाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस भुटानको संसदमा ८ जना नेपालीभाषी निर्वाचित

तर, भारतीय कम्पनीहरुले चुनावको मुखैमा गरेको खाना पकाउने ग्यासमा गरेको मुल्यवृद्धिले भारत सम्बन्धित मुद्दामा आधारित आक्रामक निर्वाचन अभियान चलाउन मद्दत गर्‍याे, जसले पीडीपीलाई डीपीटीसँगको अन्तर घटाएर जित्न सघायो र सरकार बनाउने बाटो खोल्यो ।

पीडीपीको पक्षमा एकाएक जनमत उल्टिनुमा भुटानी राजाको आर्शिवादलाई पनि नकार्न सकिँदैन । किनभने भुटानको प्रजातन्त्रमा राजसंस्थाको ठूलो हात रहन्छ ।

यस वर्ष भुटानको निर्वाचन आयोग पनि कुनै पार्टीलाई सरकारमा दोहोर्‍याएर जानबाट रोक्न इच्छुक थियो । आयोगले कडा नियम लगाएर छिमेकी देशहरुसँग जोडिएको संवेदशनशीललाई उछालेको आरोपमा पाँच उम्मेदवार र उनीहरुका समर्थकलाई जरिवाना गर्‍याे । त्यसैगरी आयोगले विपक्षी दलका नेताको आलोचना गर्ने अभियानकर्ताहरुलाई पनि जरिवाना तिरायो ।

छिरिङ र उनको पार्टी आयमा ‘अन्तरलाई घटाउने’ नारा लिएर मतदातासमक्ष गए । उनले भुटानको बाह्य ऋणको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जलविद्युतमा आधारित भुटानको अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्दै उद्योगको विकास र रोजगारीमुलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने लक्ष्य राखेका छन् । यसले उसको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता र जलविद्युतको खरिदतकर्ता भारतसँगको सम्बन्धमा असर गर्नेछ ।

नयाँ सरकार आएपछि एक तिहाइ दैनिक उपभोग्य सामान आयात हुने चीनसँग भुटानको औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको आवश्यकता खोजिने सम्भावना रहेको छ । त्यसका लागि पूर्वसर्तका रुपमा भुटानले चीनसँगको सीमा विवादलाई समाधान गरेर दोक्लामको जस्तो घटना दोहोरिने सम्भावना अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसैले यो त्यति सजिलो भने छैन ।

भुटान र चीन सीमाको त्रिदेशीय जक्सनसँग प्रत्यक्ष संलग्न छ र त्यसैले उसँग पनि सहमति हुनुपर्छ । यसैवर्षको सुरुवात ताका वुहानमा भएको वार्तामा भारत र चीनले दुई देशबीचको सम्बन्ध पुरानै लयमा फर्काउने सहमति गरेका थिए । ३५०० किलोमिटर जोडिएको सीमामा अघिल्लो वर्षको जस्तो आमने–सामने हुने स्थितिलाई हटाउन सैन्य सञ्चार सुधार गर्ने सहमति पनि गरेका थिए ।

दुबै शक्तिहरुको वुहान सम्झौतापछिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भुटानले त्रिदेशीय जक्सनको समस्यालाई अहिले यत्तिकै छोडेर चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विकल्प रोज्न सक्छ । यसले भारत र भुटानबीचको सम्बन्धमा आँच नआउने गरी भुटानमा भारत र चीनको आर्थिक र कुटनीतिक प्रतिस्पर्धालाई बढाउन सक्छ ।

भुटानका चौथो राजा जिग्मे सिग्मे वाङचुक, नयाँ सत्ताधारी पार्टी, सेना, व्यापारी र भुटानको दक्षिणी सीमाका बासिन्दा लगायत अन्य सबै रणनीतिक सरोकारवालाहरु उनीहरुको सुरक्षा र समृद्धिका लागि अपरिहार्य साझेदार भारत हो भन्ने जानकार छन् ।

द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई आधुनिकीकरण गर्ने सन् १९४९ को मैत्री सन्धीको संशोधनमा स्पष्ट देखिएको भुटानको चासो र संवेदनशीलताहरुलाई भारतले स्थान दिइरहेको छ । सुरक्षा कायम गर्ने, शान्ति र सकरात्मक व्यापार गर्ने वातावरणमा जस्ता भारतको चाहनामा खलल नपुर्‍याई भुटानले भविष्यमा चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा भारतले त्यसलाई मान्यता दिँदैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने कुनै कारण छैन ।

(जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय नयाँदिल्लीका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक मुनीको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा प्रकाशित आलेखको भावानुवाद )

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment