परिवर्तनको संकेतः भुटानले चीनलाई फकाउन सक्छ

भुटानको पछिल्लो निर्वाचनमा भ्रष्टाचार, ग्रामीण गरिबी र आयमा असमानता, युवाहरुको बेरोजगारी, बाह्य ऋण र आपराधिक समूहहरु जस्ता घरेलु मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाए ।

बिहीबारको निर्वाचनमा चारमध्ये दुई प्रतिस्पर्धी पार्टीहरु ड्रुक न्यामरुप सोग्पा (डीएनटी) र ड्रुक फेनसुम सोग्पा (डीपीटी) लड्दा परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिका मुद्दाहरुलाई त्यत्तिकै छोडियो ।

५० वर्षीय मेडिकल सर्जन लोते छिरिङको नेतृत्वमा रहेको डीएनटीले ४७ मध्ये ३० राष्ट्रिय सभाका सिटहरु जितेको छ । छिरिङको नेतृत्वमा पार्टीले नयाँ सरकार बनाउनेछ र सन् २०१३ देखि सरकारमा रहेको पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) बाट सत्ता हातमा लिने छ ।

सन् २००८ मा प्रजातन्त्र आएपछि त्यसै वर्ष भएको निर्वाचन, त्यसपछि सन् २०१३ को निर्वाचन र गत साताको गरी तीनवटै निर्वाचनको नतिजाबाट भुटानी जनताले परिवर्तन चाहेको बुझ्न सकिन्छ ।

हिमाली देशमा आफ्नो पुरानो मित्रशक्ति भारतसँगको निर्भरतालाई घटाएर आफ्नो बाह्य सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउने बलियो चाहना भित्रभित्रै रहेको छ । सीमा जोडिएको चीनसँग यो देशको कुनै पनि कुटनीतिक सम्बन्ध छैन ।

गतवर्ष जुलाई र सेप्टेम्बरबीच चीन र भुटान दुवैले आफ्नो दाबी गरेको दोक्लाम विवादलाई लिएर ७३ दिन भारत र चीनका सेना आमने सामने भएका थिए ।

पाँच वर्षअघि सन् २०१३ को आम निर्वाचनमा भारतसँग नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्ने आवश्यकता गम्भीर र निर्णायक चुनावी मुद्दा भएको थियो । पीडीपीले पहिलो चरणको निर्वाचनमा १२ प्रतिशत भोट अन्तरले तत्कालीन सत्ताधारी डीपीटीलाई पछ्याइरहेको थियो । पीडीपीले चीनसँगको सीमा विवाद समाधान गर्ने र चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने रुची देखाएको थियो ।

तर, भारतीय कम्पनीहरुले चुनावको मुखैमा गरेको खाना पकाउने ग्यासमा गरेको मुल्यवृद्धिले भारत सम्बन्धित मुद्दामा आधारित आक्रामक निर्वाचन अभियान चलाउन मद्दत गर्‍याे, जसले पीडीपीलाई डीपीटीसँगको अन्तर घटाएर जित्न सघायो र सरकार बनाउने बाटो खोल्यो ।

पीडीपीको पक्षमा एकाएक जनमत उल्टिनुमा भुटानी राजाको आर्शिवादलाई पनि नकार्न सकिँदैन । किनभने भुटानको प्रजातन्त्रमा राजसंस्थाको ठूलो हात रहन्छ ।

यस वर्ष भुटानको निर्वाचन आयोग पनि कुनै पार्टीलाई सरकारमा दोहोर्‍याएर जानबाट रोक्न इच्छुक थियो । आयोगले कडा नियम लगाएर छिमेकी देशहरुसँग जोडिएको संवेदशनशीललाई उछालेको आरोपमा पाँच उम्मेदवार र उनीहरुका समर्थकलाई जरिवाना गर्‍याे । त्यसैगरी आयोगले विपक्षी दलका नेताको आलोचना गर्ने अभियानकर्ताहरुलाई पनि जरिवाना तिरायो ।

छिरिङ र उनको पार्टी आयमा ‘अन्तरलाई घटाउने’ नारा लिएर मतदातासमक्ष गए । उनले भुटानको बाह्य ऋणको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जलविद्युतमा आधारित भुटानको अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्दै उद्योगको विकास र रोजगारीमुलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने लक्ष्य राखेका छन् । यसले उसको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता र जलविद्युतको खरिदतकर्ता भारतसँगको सम्बन्धमा असर गर्नेछ ।

नयाँ सरकार आएपछि एक तिहाइ दैनिक उपभोग्य सामान आयात हुने चीनसँग भुटानको औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको आवश्यकता खोजिने सम्भावना रहेको छ । त्यसका लागि पूर्वसर्तका रुपमा भुटानले चीनसँगको सीमा विवादलाई समाधान गरेर दोक्लामको जस्तो घटना दोहोरिने सम्भावना अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसैले यो त्यति सजिलो भने छैन ।

भुटान र चीन सीमाको त्रिदेशीय जक्सनसँग प्रत्यक्ष संलग्न छ र त्यसैले उसँग पनि सहमति हुनुपर्छ । यसैवर्षको सुरुवात ताका वुहानमा भएको वार्तामा भारत र चीनले दुई देशबीचको सम्बन्ध पुरानै लयमा फर्काउने सहमति गरेका थिए । ३५०० किलोमिटर जोडिएको सीमामा अघिल्लो वर्षको जस्तो आमने–सामने हुने स्थितिलाई हटाउन सैन्य सञ्चार सुधार गर्ने सहमति पनि गरेका थिए ।

दुबै शक्तिहरुको वुहान सम्झौतापछिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भुटानले त्रिदेशीय जक्सनको समस्यालाई अहिले यत्तिकै छोडेर चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विकल्प रोज्न सक्छ । यसले भारत र भुटानबीचको सम्बन्धमा आँच नआउने गरी भुटानमा भारत र चीनको आर्थिक र कुटनीतिक प्रतिस्पर्धालाई बढाउन सक्छ ।

भुटानका चौथो राजा जिग्मे सिग्मे वाङचुक, नयाँ सत्ताधारी पार्टी, सेना, व्यापारी र भुटानको दक्षिणी सीमाका बासिन्दा लगायत अन्य सबै रणनीतिक सरोकारवालाहरु उनीहरुको सुरक्षा र समृद्धिका लागि अपरिहार्य साझेदार भारत हो भन्ने जानकार छन् ।

द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई आधुनिकीकरण गर्ने सन् १९४९ को मैत्री सन्धीको संशोधनमा स्पष्ट देखिएको भुटानको चासो र संवेदनशीलताहरुलाई भारतले स्थान दिइरहेको छ । सुरक्षा कायम गर्ने, शान्ति र सकरात्मक व्यापार गर्ने वातावरणमा जस्ता भारतको चाहनामा खलल नपुर्‍याई भुटानले भविष्यमा चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा भारतले त्यसलाई मान्यता दिँदैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने कुनै कारण छैन ।

(जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय नयाँदिल्लीका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक मुनीको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा प्रकाशित आलेखको भावानुवाद )