केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको करीव ७ महिना भयो । आगामी साढे चार वर्ष कसरी सरकार चल्छ ? कस्तो पाराले चल्छ ? चल्छ कि चल्दैन ? कस्तो काम गर्ला ? मुलुकका सामु उपस्थित चुनौतीहरुको कसरी सामना गर्ला ? वहसको विषय हो ।
बितेको सात महिनामा सरकारले दिएको ठोस संकेत हो— बाँकी अवधि पनि यसरी नै, यही पारा र तौरतरिकाले सरकार चल्नेछ । सरकारले कुनै चमत्कार गर्नेवाला छैन । जसरी विगतका सरकारहरु ‘काम चलाउ’ पाराले चल्थे, यो सरकार पनि त्यही पाराले चलिरहेछ र आगामी दिनमा पनि गति र मति यही हो ।
सरकारले सात महिनामा माखो समेत मारेन । त्यसोभए यो सरकार तथा केपी ओलीको नेतृत्वलाई किन कायम राख्ने ? किन सरकार परिवर्तन नगर्ने ? भन्ने बहस पनि सुसुप्त रुपमा हुन थालेका छन् । स्वंय नेकपा भित्री भडारहरुमा यी विषय अंकुराउन थालेका हुन् कि भन्ने प्रतीत हुन्छ । रामवीर–वामदेव काण्डलाई यही कडीका रुपमा लिन सकिन्छ ।
सरकारको गति गतिलो भएन, तैपनि यो सरकारलाई पूरै पाँच वर्ष टिकाउनुको विकल्प मुलुकका सामु छैन । राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र स्थिरताका लागि केपी ओलीको गतिहीन सरकारलाई पाँच वर्ष नेपाल र नेपालीले सहनै पर्ने हुन्छ ।
यद्यपि पाँच वर्षको अवधिमा ओली सरकारले अनेक विकृतिलाई जन्म दिनेछ । संस्थागत गर्दै लैजानेछ । अहिलेको छाँटकाँट हेर्दा यस्तै देखिन्छ । लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै गयो भने ओली सरकारले रोपेका विकृति विसंगतिको उपचार भविष्यमा हुन सक्छ ।
ओली सरकारको नेतृत्वमा देश ठीक ठाउँमा छैन । ओलीको विकल्प खोजियो भने त्यसले पनि देशलाई ठीक ठाउँमा पुर्याउँदैन, बरु झन गलत ठाउँमा लैजाने छ । विभिन्न खराब विकल्पहरुमध्ये कम खराब विकल्प हो ओली सरकार । त्यसैले यो सरकार पाँच वर्ष चल्नुपर्छ ।
करिब सात दशकदेखि मुलुकले निरन्तर अस्थिरता भोगिरहेछ । यसबीच चारपटक स्थिर सरकार मुलुकमा उदायो ।
पहिलो पटक १३ जेठ ०१६ मा वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइको सरकार बन्यो । १ पुस ०१७ मा वीपीको सरकारलाई ‘क’ू गरियो । त्यसपछि राजनीतिक व्यवस्थाका रुपमा ३० वर्ष निरन्तर पञ्चायती व्यवस्था रह्यो । तर, व्यवस्थाभित्रको अव्यवस्थाको शिकार सरकार बनिरह्यो । प्रधानमन्त्री फेरिनु राजाको वायाँ हातको कान्छी औंलाको खेल भयो ।
देशले दोस्रो पटक १५ जेठ ०४८ मा बहुमतको स्थिर सरकार पायो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा पाँच वर्षका लागि कांग्रेस सरकार बन्यो । त्यो पनि पाँच वर्ष टिकेन । ०५१ मंसीर १४ सम्म कोइराला सरकार रह्यो । तर, त्यसअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन भई चुनाव घोषणा भएर कोइराला सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेको थियो ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा १७ जेठ ०५६ मा कांग्रेसको बहुमतको सरकार गठन भयो । देशले पाएको यो तेस्रो स्थिर बहुमतको सरकार थियो । तर, बहुमत अर्थहीन भयो । कांग्रेस भित्रैबाट भट्टराईलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो । बहुमतभित्रै अस्थिर सरकारको दुर्दान्त खेल सुरु भयो ।
अहिले ओलीको नेतृत्वमा देशले चौथो मौका पाएको छ स्थिर र बहमुतको सरकारको ।
वीपी कोइरालाको सरकार राजाको ‘कू’बाट गिर्याे । त्यसपछिका बहुमतका दुईवटा सरकार बहुमत प्राप्त पार्टीकै आन्तरिक विग्रहले भताभुंग भयो । जब कुनै पार्टीले पाएको संसदीय बहुमत अर्थहीन हुन्छ, त्यसको सिकार देश बन्छ । सम्बन्धित पार्टीले भोग्ने क्षतिको कालान्तरमा भर्पाई हुनसक्छ । तर, देशले भोग्ने क्षति दीर्घकालीन हुन्छ ।
विगतका अस्थिर सरकारका कारण उत्पन्न विकृति विसंगतिको मूल्य देशले अकल्पनीय रुपमा चुकाउनुपरेको थियो र अहिले पनि परिरहेछ । विगतको यही तीतो शिक्षालाई ध्यानमा राखेर वर्तमान केपी ओली सरकार पाँच वर्ष चल्नुपर्छ ।
ओली सरकारले पाँच वर्षको म्याण्डेड पाएको छ । यस्तो अवस्थामा ओली सरकार पाँच वर्ष चल्नुपर्छ भन्नु अर्थहीन होइन र ? निश्चय पनि यो सरकार पाँच वर्ष चल्नुपर्छ भन्नु अर्थहीन कुरा लाग्छ । सरकार बनेकै पाँच वर्षका लागि छ भने पाँच वर्ष चलिहाल्छ भन्न सकिन्छ । तर, राजनीति सरल रेखामा चल्दैन । झन नेपालजस्तो तेस्रो विश्वको विपन्न मुलुकको राजनीति सरल रेखामा चल्दैन । विगतको अनुभवले पनि यही देखायो ।
विगतमा तीनपटक बहुमतको सरकार भताभुंग भयो । विगतको अनुभवको आलोकमा यो सरकार पनि भताभुंग हुन्छ भनेर आशंका गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छ ।
ओली सरकारको स्थिरतालाई कताबाट खतरा छ ? यो समीक्षाको विषय हो । ओली सरकारको अलोकप्रियता यसरी नै बढ्दै जाने हो र सरकार यसरी नै अकर्मण्य हुँदै जाने हो भने जनआक्रोश चरममा पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा सरकार स्थिर तर समाज अस्थिर बन्नेछ । सामाजिक असन्तोषले अन्तत सरकारलाई खतरा हुनेछ । राज्यमा विद्रोह सिर्जना हुनेछ ।
सबै प्रकारका विद्रोहहरुको उपचार लोकतन्त्रले दिनसक्छ भन्ने ठानिन्छ । लोकतन्त्रभित्रै जनअसन्तोषको विद्रोह भयो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई खान्छ । अर्थात्, ओली सरकार अलोकप्रिय हुँदै जानु, अकर्मण्य बन्दै जानु भनेको लोकतन्त्रमाथि खतरा आइलाग्नु हो ।
सरकारलाई अर्काे खतरा प्रतिपक्षबाट हो । प्रमुख प्रतिपक्षी छ नेपाली कांग्रेस । कांग्रेससँग बहुमत छैन । त्यसैले संसदभित्रबाट सरकारलाई कुनै खतरा छैन । ओली सरकारले पाएको पाँच वर्षको म्याण्डेटप्रति कांग्रेसको पूर्ण समर्थन र सहयोग छ । कांग्रेसले ओली सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेको छैन । यो सरकारले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ र पूरा अवधि काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा हो र हुनु पनि पर्छ । तसर्थ, प्रतिपक्षबाट सरकारलाई कुनै खतरा नभएको ठहर गर्न सकिन्छ ।
नेपालको विगत अनुभवले भन्छ, बहुमतप्राप्त सरकारलाई मूलतः दुई कोणबाट खतरा हुन्छ । पहिलो हो सैनिक ‘कू’ , दोस्रो हो पार्टीभित्रको आन्तरिक विग्रह । आजको सभ्य लोकतान्त्रिक युगमा सैनिक ‘कू’ या अन्य अवाञ्छित तरिकाले सरकार ढल्छ भन्नु कल्पना बाहिरको कुरा हो । ओली सरकारमाथि खतराका यावत कारणहरु निष्प्रभावी देखिन्छन् । तर, एउटा कारण भने बलवान देखिन्छ । त्यो कारण हो– पार्टीभित्रको आन्तरिक विग्रह ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विग्रह कम्युनिष्ट पार्टीहरुको मात्र नभएर कांग्रेसको पनि समस्या हो । सबै पार्टीको समस्या हो । आन्तरिक विग्रहका कारण बहुमत हुँदाहुँदै पनि दुईपटक स्थिर सरकार दिनबाट कांग्रेस चुक्यो । ०४८ सालपछि बनेको गिरिजाप्रसादको सरकार र ०५६ मा बनेको कृष्णप्रसादको सरकार कांग्रेसको आन्तरिक विग्रहका कारण ढलेको थियो ।
कांग्रेसमा भन्दा कम्युनिष्ट पार्टीमा आन्तरिक विग्रह धेरै हुने गरेको जगजाहेर छ । दुईपटक आफ्नो सरकार ढलेपछि कांग्रेसले आन्तरिक विग्रह व्यवस्थापनमा केही हदसम्म सजगता अपनाएको देखिन्छ । तर, आन्तरिक विग्रहका कारण बहुमतको सरकार ढलेको अनुभव नेकपालाई छैन । नेकपा बनेका एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै पार्टीले विगतमा कहिल्यै बहुमत पाएका थिएनन् । यसपटक पनि बहुमत पाएका होइनन्, दुवै मिलेको गठवन्धनले बहुमत पाएको हो । तथापि, ओलीले बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकारको नेतृत्व गरिरहेछन् ।
यो सरकारलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट खतरा छ । नेकपा भरखरै एकीकरण छ । यसमा वैचारिक र भावनात्मक एकीकरण हुन बाँकी नै छ । नेकपाको एकता विचलित भयो भने त्यसको असर सरकारको स्थिरतामा पर्नेछ। पार्टी विभाजनले मात्र सरकार गिर्छ भन्ने होइन । पार्टी एकीकृत नै रहिरहने, तर बहुमत प्राप्त सरकार चाहिँ गिर्ने हुनसक्छ । विगतमा कांग्रेसको बहुमत हुँदा यस्तो भइसकेको छ । तत्कालीन एमालेभित्र पनि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार गिराउने कुटिल खेल मञ्चन भइसकेको छ ।
माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार पनि पार्टीभित्रैबाट गिराइएको हो । अर्थात्, आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउने काम विभिन्न पार्टी र नेताहरुले गरिसकेका छन् । यसखालको अनुभव उनीहरुसँग नभएको होइन । माधव नेपाललाई विस्थापित गरी झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्नु पनि अनुभवको एक किस्ता हो ।
विगतमा जतिजति पटक अस्थिरताको मञ्चन गर्दै सरकारको नेतृत्व फेरियो, त्यतित्यति देश ओरालो लाग्यो । हुन त अस्थिर सरकार भए पनि राम्रो विकास र आर्थिक उन्नति गरेका देशहरु छन् । बेल्जियमले राजनीतिक अस्थिरताबीच नै आर्थिक उन्नति गरेको हो । श्रीलंकाले गृहयुद्धबीच पनि राम्रै प्रगति गरेको हो । भारतमा दुई दशकसम्म बहुमतप्राप्त पार्टीको सरकार थिएन, तीन वर्षअघि मात्र भारतीय जनता पार्टीले बहुमतको सरकार बनायो ।
भारतको सन्दर्भ अलि फरक छ । त्रिशंकु संसद भए पनि त्यहाँ सरकारले निरन्तरता पायो । बारम्बार सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएन । तथापि, बहुमतको सरकार बनेपछि भारतले हासिल गरिरहेको आर्थिक प्रगति लोभलाग्दो छ । राजनीतिक स्थिरतापछि इथियोपियाले विश्वमै उदाहरणीय आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेछ ।
नेपालकै उदाहरण हेरौं । फर्किएर हेर्दा के देखिन्छ भने ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारले मुलुकको दीर्घकालीन हितमा जेजस्ता नीति लियो, जेजे काम गर्याे, ती ऐतिहासिक थिए । कोइरालाको नेतृत्वमा पछि पनि सरकार बन्यो तर ०४८ सालमा जसरी काम गर्न सकेन । किनभने पछि कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दा राजनीति अस्थिर भइसकेको थियो । सरकार गिराउने खेलमा राजनीतिक दल तथा नेताहरु अभ्यश्त भइसकेका थिए । प्रधानमन्त्रीले देश विकासमा समय नदिएर आफ्नो सरकार टिकाउन समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
नेपालको अनुभवले भन्छ, विकास र प्रगतिका लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । अहिले नेकपासँग बहुमत छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् । यो अवसरको उपयोग गरिनुपर्छ, त्यसैले पूरा अवधि सरकार चल्न दिनुपर्छ । यो सरकार पाँच वर्ष चल्ने कि नचल्ने भन्ने मूलत प्रधानमन्त्री ओलीमै निर्भर गर्छ । त्यसपछि नेकपाका नेताहरुमा निर्भर हुन्छ । अनि त्यसपछि मात्र कांग्रेसमा निर्भर हुन्छ । सरकारको स्थिरतामा कांग्रेसको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने देखिन्छ ।
ओली सरकारलाई गलत निर्णय गर्नबाट रोक्ने काम कांग्रेसले गर्न सक्नुपर्छ । यो काम कांग्रेसले सडकबाट गरेर हुँदैन, संसदबाट गर्नुपर्छ । कांग्रेसले संसदीय फाँट तथा संसदीय कार्यलाई प्राथमिकता नम्बर एकमा राख्नुपर्छ । ओली सरकारलाई पाँच वर्षसम्म गलत काम गर्न रोक्ने दायित्व कांग्रेसको हो र ओली सरकारलाई पाँच वर्ष टिकाउने दायित्व पनि कांग्रेसकै हो । किनभने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था कांग्रेसको अवधारणा हो । यसो गरेर मात्र कांग्रेसले लोकतन्त्रमा आदर्श प्रतिपक्षीको मानक स्थापित गर्न सक्छ ।
(चितवन निवासी कोइराला नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन्)
