९ कात्तिक, काठमाडौं । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरण सुल्झाउन नसक्दा दबावमा परेको सरकारले दुई विवादित प्रहरी अधिकृतलाई बर्खास्त गरेर जनआक्रोश मत्थर पार्ने प्रयास गरेको छ ।
अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको आरोप लागेका तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्ट र वडा प्रहरी कार्यालय, महेन्द्रनगरका प्रमुख इन्स्पेक्टर जगदिश भट्ट सेवाबाट बर्खास्त भएका हुन् ।
सरकारद्वारा गठित छानविन समितिले घटनाको अनुसन्धानमा कञ्चनपुरको तत्कालिन प्रहरी नेतृत्वले चरम लापरवाही गरेको भन्दै कारवाही सिफारिस गरेको थियो । तर, यो कारवाही पर्याप्त नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि देखिएको छ । उनीहरुलाई भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य करार नगरिएकोमा धेरैले आक्रोस पोखेका छन् ।
सर्वसाधारणमात्र होइन, बौद्धिक जमात र कतिपय पूर्वसरकारी अधिकारीले समेत ‘भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी’ भन्ने वाक्यप्रति संशय व्यक्त गरेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई भविश्यमा सरकारी नियुक्ति वा सेवाको अवसर दिने गरी उदारता देखाएको आरोप उनीहरुकोे छ ।
तर प्रहरी मुख्यालयले भने प्रहरी ऐन २०१२ र त्यसलाई ब्याख्या गर्ने प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार विष्ट र भट्टमाथि ‘अधिकतम’ कारवाही भएको जनाएको छ ।
प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले प्रहरी ऐन र नियमावली विपरित ‘भीडको दबावमा’ कारवाही गर्न नमिल्ने बताए ।
संघीय प्रहरी ऐन बनेपछि यसबारे थप व्यवस्था हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘उसै पनि अपराध संहिता र फौजदारी संहिता लागु भएपछि नेपाल प्रहरीको हात बाँधिएको छ । अपराध अनुसन्धान गर्ने काबिल अफिसरहरु अहिले डराउने अवस्था छ । कञ्चनपुर प्रकरणमा दुई अधिकृतमाथि गरिएको कारवाही विद्यमान कानुनअनुसार अधिकतम सजाय हो’ उनले भने ।
गृहमन्त्रालयले एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टको बर्खास्ती प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ११३ को उपदफा १ -क) बमोजिम गरिएको जनाएको छ । सो दफामा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरवाही गरी पूरा नगरेमा प्रहरी कर्मचारीलाई भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरि सेवाबाट हटाउन सकिने उल्लेख छ । दुवै प्रहरी अधिकृतमाथि निर्मला हत्याको अनुसन्धान गर्दा लापरवाही गरेको र प्रमाण नष्ट गराएको आरोप छ ।
प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरि सेवाबाट बर्खास्त गर्ने कसूर उनीहरुमाथि देखिएको छैन । नियमावलीमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरिएमा, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएका, डीभी पीआर लिएमा वा आवेदन दिएमा वा प्रहरी विशेष अदालतबाट दोषी ठहरेमा मात्र भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा लापरवाही गर्नेमाथि जनताको आक्रोश स्वभाविक भए पनि सरकारले विद्यमान कानुन बाहिर गएर कारवाही गर्न नसक्ने अधिवक्ता नवराज थपलियाले बताए ।
निर्मलाकी आमा भन्छिन् : न्याय पाउन बाँकी नै छ
निर्मलाकी आमाले पनि एसपी बर्खास्त हुँदैमा सन्तोष मानेर बस्न नसकिने बताएकी छन् ।
बिहिबार साँझ प्रहरी बर्खास्तको खबर सुनेकी निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले कञ्चनपुरबाट फोनमा भनिन्, ‘प्रहरीले सुरुदेखि नै लापरवाही नगरेको भए पहिल्यै अपराधी पत्ता लागिसक्थ्यो । लापरवाही गरेका कारण नै उनीहरु बर्खास्तमा परे ।’
तर, यतिमै आफूहरुले खोजेको ‘न्याय पाइयो’ भनेर बस्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन् । ‘हाम्रो मुख्य चासो अपराधिलाई पत्ता लगाएर दन्डित गर्नु हो, जसमा अहिलेसम्म प्रगति भएको छैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
थप सजाय हुनसक्छ ?
एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टलाई बर्खास्त गर्नु भनेको दुबैले लापरवाही गरेको निस्कर्षमा सरकार पुग्नु हो । यस्तो अवस्थामा निर्मला पन्तको परिवारले उजुरी दिएमा भने दुबैमाथि थप कारबाही हुन सक्ने एक अधिकारीले बताए ।
ती अधिकारीले भने, ‘छानविन समितिले भन्यो, मिडियाले साथ समर्थन दियो र बर्खास्त गर्ने अवस्था आयो । अब परिवार पनि मुद्दा-मामला गर्न अघि सर्नुपर्छ ।’
परिवार चुप लागेमा भने बर्खास्तमा परेका प्रहरी अधिकारीमाथि थप कारबाही हुने अवस्था छैन । निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले भने श्रीमान यज्ञराज पन्तसँग सल्लाह गरेपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने बताइन् ।
