कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको झण्डै एक चौथाइ (७.६७ खरब रुपैयाँ) लागतको निजगढ विमानस्थल परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनि लगानीको भरपर्दो श्रोत नै तयार नभई रुख काट्ने प्रस्ताव अगाडि बढाउने प्रक्रिया शुरु गर्नुले उक्त परियोजनामाथि संशय पैदा गरेको छ ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा भौतिक पूर्वाधारहरु तिब्र गतिमा बन्नुपर्छ, यसमा दुईमत नहोला । तर, जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको वर्तमान पुस्ताका लागि वातावरणीय पक्षलाई नकारेर पूर्वाधार विकासको परिकल्पना अव्यवहारिक हुनेछ भन्नु अनुपयुक्त नहोला ।
लाभ लागत विश्लेषण कुनै पनि परियोजना अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने निर्णयको लागि प्रमुख आधार हो, जुन प्रस्तावित विमानस्थल परियोजनाको गरिएको छैन । परियोजनाबाट प्राप्त हुने वा यसले प्रभाव पार्ने वातावरणिय पक्षहरुको मूल्यांकन सहितको लाभ लागत विश्लेषणले परियोजनाको दिगोपनालाई अझ मजबुत बनाउँछ ।
यस लेखमा, प्राप्त विवरणको आधारमा ४० वर्षको अवधिको लागि गत वर्षको मुद्रास्फ्रिति ४.६ प्रतिशतको आधारमा निजगढ विमानस्थलको लाभ लागत विश्लेषण गरिएको छ ।
यसमा विमानस्थल निर्माणका लागि तोकिएकोे तीन चरण : पहिलो चरण (४ वर्ष) मा १,९०० हेक्टर, दोश्रो चरण (५ वर्ष) मा ६०० हेक्टर र तेश्रो चरण (१० औ वर्ष देखि) बाकि ५,५४५ हेक्टर वन कटानी गरिने विवरणलाई समेटिएको छ ।
स्मरण रहोस्, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्दै आएको १९०० हेक्टर (१३०० हेक्टर विमानस्थल र ६०० हेक्टर शहर) मा मात्र संरचना बन्ने र त्यति मात्र रुख काटिनेे दावी विपरीत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेर स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा अतिरिक्त पूर्वाधार र शहर विस्तारका लागि ८०४५.७९ हेक्टरमा नै सर्पट कटान गरिने उल्लेख छ (पृष्ठ ३-६) ।
तीन चरणमा गरिने विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणको अनुमानित लागतको वर्तमान मुल्य रु ५ खरब ३६ अरब हुन्छ । रुख कटान गरेवापत सोधभर्ना विरुवा रोप्नका लागि अनुमानित खर्च २६ रुपैयाँ लाख प्रतिहेक्टरका दरले वर्तमान मूल्य २० अरब हुन जान्छ ।
यो लेखकसहितको टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार तराईको साझेदारी वन क्षेत्रलाई अन्य भूउपयोगमा परिणत गर्दा वार्षिक रुपमा रु. २८२,८५८ प्रतिहेक्टर नोक्सानी हुन्छ तर यसमा स्थानीय तवरमा महत्व राख्ने वातावरणीय सेवाहरु समावेश गरिएको छैन ।
यस अनुसार प्राकृतिक वन नासिए वापत हुने नोक्सानीको ४० वर्षको वर्तमान मुल्य रु १३ अरब हुन्छ । यसरी पूर्वाधार निर्माण लागत र वातावरणीय क्षति जोडेर विमानस्थल निर्माणको जम्मा लागतको वर्तमान मुल्य ५खरब ६५ अरब रुपैयाँ हुन जान्छ ।
यहा, विमानस्थलले कति आम्दानी गर्न सक्छ भनेर आंकलन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गत वर्षको आम्दानीबाट गरियो । गत वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ६ अरब ६३ करोड आम्दानी र एक अरब खर्च गरेको रहेछ भने सोही अवधिमा झण्डै ३९ लाख यात्रुहरुले यात्रा गरेका रहेछन् । यस हिसाबले एक यात्रु बराबर खुद आम्दानी १ हजार ४५० रुपैयाँ हुने रहेछ ।
निजगढमा आँकलन गरे अनुसार पहिलो चरणमा डेढ करोड, दोश्रोमा ३ करोड र तेश्रोमा ६ करोड यात्रुहरु वाषिर्क रुपमा यात्रा गर्ने हो भने विमानस्थलको ४० वर्षको अवधिको आम्दानीको वर्तमान मूल्य १० खरब ९४ अरब रुपैयाँ हुनेछ । यदि वर्षैभरि भरिभराउ यात्री भएमा निजगढ विमानस्थलले ४० वर्षको अबधिमा लागतको करिब १.९४ गुणा आम्दानी गर्ने देखिन्छ ।
यदि १९ सय हेक्टर वन क्षेत्र मात्र विमानस्थलले ओगटेमा यसको प्रतिफल लागतको १.९९ गुणा र बहसमा आएजस्तै हामीले खाली सार्वजनिक जग्गामा विमानस्थल वनाएमा (सोधभर्ना वृक्षारोपण वापतको रकम जग्गा व्यवस्थापनमा लगाउँदा) वातावरणीय लागत कम हुन गई लाभ लागत अनुपात २.०२ हुनेछ ।
उपरोक्त मूल्यांकनबाट के देखिन्छ भने प्राकृतिक वनको सट्टा अन्य जमीनमा विमानस्थल निर्माण गर्दा एकातिर त्यसबाट हुने खुद नाफा बढ्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर परियोजनाको लागत पनि कम हुन जान्छ ।
यसैले पनि होला, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले पनि जंगल मासेर भन्दा निजी जग्गाहरुलाई एकीकरण गरेर एअरपोर्ट शहरको विकासका लागि सुझाव दिएको छ (पृष्ठ ७-३)। जसले गर्दा स्थानीय जग्गा धनीहरुले पनि विमानस्थलबाट प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा लिन सक्नेछन् ।
अर्कोतिर प्राकृतिक वन नै मासेर पनि विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरुले मासिने जंगलभन्दा झण्डै ४.५ गुणा बढी क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी वन विकास गरिने, जसबाट वातावरणमा क्षति नपुग्ने जिकिर गरिरहेका छन् । तर, हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने जसरी फेरेको शरिरको अंग र मोटरको पार्टपूर्जाले राम्ररी काम गर्दैन र टिकाउ हुँदैन, वन पनि त्यस्तै हो ।
प्राकृतिक वनले प्रवाह गर्ने जिवनपयोगी वातावरणीय सेवाहरु रोपिएको वनले प्रवाह गर्न सक्दैन । वृक्षारोपण गरी हुर्काएको वनको तुलनामा प्राकृतिक वनले अधिक मात्रामा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिको जोखिमलाई समेत कम गर्दछ ।
यसका साथै जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता सम्बन्धी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताले पनि चिमोटिरहेको छ । भर्खरै मात्र स्वीकृत नेपालको कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम दस्तावेजले तराई भूपरिधि क्षेत्रमा सन् २०१९ देखि २०२४ सम्ममा २४ लाख हेक्टर बन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने जसबाट झण्डै ९२ लाख टन कार्वनडाई अक्साईड सञ्चिति गर्ने लक्ष राखेको छ ।
जसको व्यापारबाट करिब ५ अरब रुपैयाँ आम्दानी हुने आंकलन गरिएको छ । प्रस्तावित विमानस्थल वन्ने क्षेत्र पनि सोही भूपरिधिको मुख्य भाग हो र प्राकृतिक वनको विनासले हाम्रो साख गिर्नेछ ।
निसन्देह, काठमाण्डौको त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पको रुपमा निजगढको विकल्प छैन, तर अहिले चर्चामा आएको ट्रान्जिट विमानस्थल त्यहि स्थानमा हुनुपर्छ भन्नु चाहिँ तर्कपूर्ण देखिन्न ।
एउटा काठको टुक्रा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न दिगो वन व्यवस्थापन भएको वनबाट आएको हो कि होइन भनी वन प्रमाणीकरणको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने बजारमा दुर्लभ हुँदै गएको प्राकृतिक वन मासेर विमानस्थल बनाई अन्तर्राष्टि्य रुपमा उपस्थित जनाउन खोज्नु लगानीको हिसाबले पूर्णतः जोखिम हुन जानेछ ।
यसकारण त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पको रुपमा खोजिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बहसमा भएको ट्राञ्जिट विमानस्थलको फरक-फरक विश्लेषण गर्न जरुरी छ । अन्त्यमा, अहिले देखिएका बहसहरु निजगढ विमानस्थल बनाउने कि नबनाउने भन्दा पनि कसरी प्रस्तावित विमानस्थललाई वातावरणमैत्री बनाई राष्ट्रको लगानीलाई जोखिमरहित पार्ने भन्ने हो ।
(वातावरणीय अर्थशास्त्री राई विकास तथा वातावरणीय अर्थशास्त्रका लागि दक्षिण एशियाली सञ्जालमा आवद्ध छन्)
