१३ कात्तिक, काठमाडौं । विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले स्वतः स्थायीको माग गर्दै सिंहदरबार परिसरमा मंगलबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रशासनिक पुनर्संरचनाको क्रममा समायोजनामा परेका मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय र जिल्ला कार्यालयहरूमा कार्यरत ती कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिएका थिए ।
‘अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ’की महासचिव विमला आचार्यले बुधबार पनि प्रदर्शन गर्ने र माग सुनुवाई नभए थप आन्दोलन घोषणा गर्ने बताइन् ।
करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार सरकारले २ भदौमा समायोजनमा नपरेका अस्थायी वा करार कर्मचारीलाई तीन महिना बराबरको पारिश्रमिक दिएर बिदाई गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कर्मचारीहरु त्यसको विरोधमा छन् ।
यस्ता छन् माग
आन्दोलनरत कर्मचारीले ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । पहिलो बुँदामा सरकारी कार्यालय, संघ-संस्था र अर्धसरकारी निकायहरूमा २४० दिन काम गरिसकेका अस्थायी, करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीलाई एकपटकका लागि स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ती कर्मचारीहरूलाई रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गर्दै उचित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवाको गठनमा अस्थायी/करार सेवा राख्नुपर्ने, अस्थायी कर्मचारी सम्बन्धी सरकारले गत भदौमा गरेको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतको आदेश र २०७४ बैशाख २१ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार महंगी भत्ता, उपदान, घर विदा, विरामी विदा, औषधी उपचार खर्च, बीमा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखिएको आचार्य बताउँछिन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्मका अस्थायी कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर मात्रै थप कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आचार्य भन्छिन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरी आफूखुशी हटाउने वा राख्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।’
समायोजन वा मिलान हुन नसकी अवकाश दिनुपरेमा वा कसैले अवकाश लिन चाहेमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृति कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७३ अनुसारको सुविधा दिनुपर्ने माग राखिएको छ । त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारी कार्यरत निकाय वा संस्थाको प्रचलित कानून अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने आचार्यले बताइन् ।
संघले कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ ले नसमेटेका अस्थायी कर्मचारीलाई शुरु तलब स्केलको तीन महिनाको पारिश्रमिक बराबर हुने रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
माग पूरा गर्न सकिँदैनः सचिव
प्रशासनिक संरचनालाई संघीय ढाँचामा लैजाँदा केन्द्रमा रहेका मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा समितिका संख्या घटेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया खारेज भइसकेका वा समायोजनमा परेका निकायका कर्मचारीलाई बिदाई गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जस्तो, १० वटा संघीय मन्त्रालय घटे, अब हुँदै नभएको मन्त्रालयमा अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्नुपर्छ भन्ने माग कसरी पुरा गर्ने ?’
सचिव थपलियाले संरचना, वित्तीय स्रोत र काम नभएपछि सरकारले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई बिदाई गर्ने निर्णय गरेको बताए । आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनासम्म जागिर दिएर राखेको र तीन महिनाको तलब बराबरको रकम एकमुस्ट उपलब्ध गराउन लागिएको पनि उनले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
संघकी महासचिव आचार्यले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूहरूको ज्ञापनपत्र समेत लिन नमानेको गुनासो गरिन् । उनी भन्छिन्, ‘सरकार हाम्रो मागबारे छलफल गर्ने समेत तयार छैन ।’
सरकारको निर्णयले काठमाडौं उपत्यकामा सात हजारसहित देशभरी ३२ हजार कर्मचारी विचल्लीमा परेको उनको भनाइ छ ।
अस्थायी वा करार कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयले गर्ने भएकाले उनीहरूका मागप्रति सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जवाफदेही हुनु नपर्ने सचिव थपलियाको भनाई छ ।
निषेधित क्षेत्रमा धर्ना
सचिव थपलिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि हड्ताल, धर्ना वा आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो मन्त्रालय वरिपरी मात्रै होइन, सिंहदरबार परिसरभित्र कतै पनि आन्दोलन गर्न पाइँदैन ।’
गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारी पनि सिंहदरबार निषेधित क्षेत्र भएकाले बन्द, हड्ताल र आन्दोलन गर्न नपाइने बताउँछन् ।
निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्नेलाई कानूनअनुसार कारवाही हुने उनको भनाइ छ । अस्थायी कर्मचारीको धर्नाको भने अधिकारीले बचाउ गरे । ‘उहाँहरू धर्ना दिन जानु भएको होइन, ज्ञापनपत्र बुझाउन जानु भएको हो’, अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
अस्थायी कर्मचारी संघकी महासचिव आचार्य भने पटक-पटक लिखित, मौखिक, ज्ञापनपत्र, निवेदनमार्फत राखिएका मागको सुनुवाई नभएपछि धर्ना कार्यक्रम गर्नु परेको बताउँछन् ।
