२८ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले समायोजनमा जाने कर्मचारीले निश्चित समय जागिर छोड्न नपाउने बाध्यकारी प्रावधान राख्ने भएको छ ।
मंगलबार लोकसेवा आयोगमा पुगेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा यस्तो प्रावधान थप गरिएको जनाइएको छ । समायोजनमा जाने कर्मचारीको ग्रेड बृद्धि हुन्छ । त्यसबापत्तको सेवा/सुविधा लिएर कर्मचारी राजीनामा दिई घर बस्न सक्ने भएकाले यस्तो प्रावधान अध्यादेशमा थप गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्थानीय तह वा प्रदेशमा गएको केही समयमै राजीनामा दिई घर बस्ने मनोविज्ञान कर्मचारीहरुमा रहेको भन्ने पाइएपछि त्यो छलफलमा आयो र निश्चित अवधी सेवा गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान थपिएको हो’, स्रोत भन्छ, ‘कति समय ? त्यो अहिले गोप्य नै राखौं, तर निश्चित अवधी सेवा नगरीकन राजीनामा दिनेले माथिल्लो पदको सेवा/सुविधा पाउने छैनन् ।’
दुई अर्ब व्ययभार थपिँदै
समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई तलब, ग्रेड बृद्धि र अवकाश हुदाँको अवस्थामा हालको भन्दा बढी सेवा/सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । पेन्सन, उपचार खर्च, संचित विदाको पैसा र संचयकोष पनि बढ्ने भएकाले राज्य कोषमा दुई अर्ब ब्ययभार थपिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि स्वेच्छिक अवकाशको विषय उठ्दा करिब ९ हजार कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए । तर, उनीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाशमा जान नदिई एक तह बढुवासहित समायोजनमा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यसरी समायोजनमा पठाएको एकजना उपसचिव पछि अवकाश हुँदा करिब १५ सय मासिक पेन्सन बढेर उसको बाषिर्क पेन्सन करिब २० हजार थप हुने निजामति सेवाका जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, उपचार खर्चमा ३६ हजार जति, विदामा ३६ हजार जत्ति फरक पर्ने हुँदा एक उपसचिव सेवा निवृत्त हुँदा राज्य कोषमा करिब एक लाख रुपैंया भार थपिन्छ । यही अनुपातमा सुब्बाको ७५ हजार, अधिकृतको ९० हजार, खरिदारको ७० हजार र सहसचिवको एक लाखजति रकम वृद्धि हुन्छ ।
सेवानिवृत्त कर्मचारीले कति वर्ष पेन्सन खान्छन् भन्ने यकिन हुँदैन । तर, १० वर्ष खाए भने बाषिर्क २० हजारका दरले बृद्धि हुँदा दुई लाख रुपैंया थपिने जानकारहरुको हिसाब छ । उनीहरुका अनुसार त्यसरी एकजना उपसचिवका लागि राज्यले ३ लाखभन्दा बढी खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अहिले करिब दुई हजार उप-सचिव छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार तीमध्ये करिब १२ सय समायोजनमा जाने छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहमा १६ र प्रदेशमा ५६ जना गरी ७२ सहसचिव समायोजनमा जानेछन् । अधिकृत, नासु र खरिदार पनि करिब ५/५ हजारका दरले समायोजनमा जानेछन् ।
यी सबै गरी करिब २५ हजार कर्मचारी समायोजनमा जानेछन् । एक कर्मचारी बराबर एक बर्षमा अनुपातमा २५ हजारका दरले राज्यलाई ब्ययभार थपिदा ६२ करोड ५० लाख बाषिर्क खर्च थपिनेछ । यो हिसाबले राज्य कोषमा बाषिर्क दुई अर्ब जति व्ययभार थपिन्छ । कर्मचारी समायोजनमा गएपछिको तलबमान निर्धारण हुन भने बाँकी छ ।
सहसचिवहरुको समायोजन
समायोजन अध्यादेशको मस्यौदामा सहसचिव तहका कर्मचारीहरु पनि समायोजनमा पर्ने गरी परिवर्तन गरिएको छ । पहिलेको मस्यौदामा लोकसेवाको सुझावका आधारमा मात्र सहसचिव समायोजनमा पर्ने भन्ने थियो । माथि उल्लेखित स्रोतका अनुसार, परिवर्तित मस्यौदामा सहसचिवलाई एघारौँ तहमा समायोजन गर्ने भन्ने छ । ‘समायोजन गर्दा तहगत पदोन्नतीमा हुने भनिएको छ’, स्रोत भन्छ, ‘राजप्रत्राङ्कितको हकमा चाँही प्रथम श्रेणी १२ औँ तहमा समायोजन हुने भन्ने प्रावधान रहनेछ ।’
