२९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले संस्था उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सरकारले तत्कालै आर्थिक सहायता दिनुपर्ने बताएको छ ।
बिहीबार अध्यक्ष मदन खरेलले स्वेतपत्र जारी गर्दै निगमको कर्जा अत्याधिक रहेको र ब्याज पनि धेरै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले तत्काल आर्थिक सहायता दिएर निगमको जोखिम कम गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
खरेलले स्वेतपत्रमा भनेका छन्, ‘वायु सेवा निगमको जहाजको तिर्नुपर्ने कर्जा ३२.८७ अर्ब रहेको छ । निगमको दीर्घकालीन कर्जा र जम्मा पूँजी ३९.८२ रहेकोले निगम उच्च जोखिममा रहेको छ ।’
कर्जा तिर्नका लागि निगमले वाषिर्क १०.५० प्रतिशतका दरले ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा निगमलाई उच्च किस्ता तिर्नुपर्ने भएकाले यसले निगमको तरलता अवस्था तथा नाफामा सिधै असर परेको स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘तसर्थ वित्तिय सूचकांकहरूलाई निगम अनुकुल बनाउन तुरुन्त नेपाल सरकारबाट पूँजी लगानी भित्र्याई वित्तीय जोखिम न्युनीकरण गरी निगमको विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ’, स्वेतपत्रमा भनिएको छ ।
निगमसँग उपलब्ध नगद प्रवाह तथा निगमले तिर्नुपर्ने दायित्व अत्याधिक रहेको र वाइडबडी जहाजको व्यवसायिक योजनाअनुसार सञ्चालन नभएसम्म उक्त कमीलाई पूर्ति गर्न निगमलाई तत्कालै आर्थिक सहायता दिनुपर्ने स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
घट्यो निगमको बजार हिस्सा
निगमको बजार हिस्सा एक वर्षको अवधिमा करिब दुई प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तुलनामा आव ०७४/७५ मा बजार हिस्सा १.८ प्रतिशतले घटेको निगमले जानकारी दिएको छ ।
निगमको आन्तरिक तर्फ मात्रै बजार हिस्सा १.३ प्रतिशतले घटेको छ । स्वेतपत्र मार्फत निगमले बजार व्यवस्थापन रणनीति नयाँ बनाइ बजार हिस्सा बढाउनुपर्ने ठहर गरेको छ ।
निगमको गत साउन र भदौमा ‘सीट फ्याक्टर’समेत ओरालो लागेको छ । तत्काल उपयुक्त बजार व्यवस्थापन रणनीति बनाएर सीट फ्याक्टर बढाउनुपर्ने स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ए-३२० जहाजले जापान, रियाद र कोरियामा उडान सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र जिएसए छनाेट कार्य पनि भइरहेको स्वेतपत्र जारी गर्दै निगमका अध्यक्ष खरेलले जानकारी दिए ।
