२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी भ्याट छुटको व्यवस्था हटाएको भन्दै नेपाल कपडा उद्योग संघको आव्हानमा शनिबारदेखि देशभरका २५० कपडा उद्योग बन्द छन् ।
सरकारले आर्थिक ऐन र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत कपडा उद्योगीलाई दिँदै आएको छुट हटाएको हो ।
सरकारको निर्णय र संघको मागबारे अर्थशास्त्रीहरूले मिश्रित धारणा व्यक्त गरेका छन् । अनलाइनखबरमार्फत व्यक्त उनीहरूका प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तैः
‘सरकारले उद्योगलाई कहिलेसम्म संरक्षण गर्ने ?’
केशव आचार्य, पूर्व अर्थसचिव
सरकारले कपडा उद्योग लगायतमा दिँदै आएको सहुलियत यहि आर्थिक वर्षदेखि हटाउने निर्णय गर्यो। १३ प्रतिशत छुट नपाउँदा वस्तुको लागत बृद्धि हुनु स्वाभाविक हो ।
आयात गरिने वस्तुको भन्सार कम लगाउने तर कच्चा पदार्थमा भ्याट छुट नपाउने हुँदा हामी टिक्नै नसक्ने भयौं भन्ने उहाँहरूको माग देखिन्छ । यो तर्क केही हदसम्म सहि पनि हो ।
नीतिगत र व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण हेटौडा टेक्स्टायल र नेपालगंजको कपास खेती अहिले सञ्चालनमा छैन । चीन, भारत लगायतका देशमा बनेका कपडासँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं । उनीहरूका तयारी कपडाको मूल्यमा तुलनै हुनसकेन ।
हामीले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर सरकारले संरक्षण दिएर मात्रै कति वर्षसम्म उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । अब सरकार र उद्योगीहरुले छलफल गरेर मध्यमार्ग खोज्नुपर्छ ।
‘सरकारले विकल्पबारे सोच्नुपर्छ’
डा. पोषराज पाण्डे, अर्थशास्त्री
कपडा उद्योगीलाई शुरुदेखि नै दिएको भ्याट छुटले राजश्वमा असर परेको भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हुनुपर्छ । उद्योगीहरुका माग पनि सिधै नकार्न मिल्ने खालको छैन । उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्नमा सरकारी नीति सहयोगी हुनुपर्छ ।
टेक्स्टायल, फेब्रिक, गार्मेन्ट जस्ता उद्योगमा विश्वभरका सरकारहरुले सहुलियत दिने गरेका छन् । विकसीत देशहरूमा पनि यस्ता उद्योगहरु संरक्षित अन्तर्गत नै रहेका हुन्छन् ।
नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरुले प्रति मेघावाट उत्पादनमै लाखौं रुपैयाँ छुट पाईरहेका छन् । उनीहरूले पाउँदा हामीले किन नपाउने भन्ने तर्क पनि होला, कपडा उद्योगीहरुको ।
२५० उद्योग बन्द भएर ५० हजारको रोजगारीमा असर पर्ने कुरा पनि राम्रो होइन । संसदको अर्थ समितिले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न दिएको निर्देशन पालना भएन भन्ने कुरा पनि आईरहेको छ । निश्चित क्षेत्रमा सरकारी संरक्षण चाहिन्छ जस्तो लाग्छ ।
संरक्षण भनेको भ्याटमा सहुलियत नै हो भन्ने चाहिँ होइन । तयारी पोशाकको भन्सार दर बढाएर पनि स्वदेशी उद्योगलाई बढावा दिन सकिन्छ । त्यसबाहेकका विकल्पमा पनि सरकारले सोच्न सक्छ ।
‘सरकार र उद्योगीबीचको असमझदारी हो’
डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने की नगर्ने ? वा कसरी गर्ने भन्ने विषय अर्थशास्त्र भन्दा पनि रा
जनीतिक विषय हो ।
सरकारले बजेटमै भ्याट फिर्ता नदिने उल्लेख गरिसकेको थियो भने उद्योगी÷व्यापारीहरू अहिलेसम्म किन चुप लागेर बसे ? आफूलाई साँच्चै मर्का परेको हो भने बेलैमा सतर्क हुनुपर्ने हो । सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको विषयमा पछि हट्न पनि नमिल्ने हुनालाई दुई पक्षबीचको समझदारीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।
भ्याट मात्रै फिर्ता दिएर स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने उत्पादन लागतमा कच्चा पदार्थ, सुरक्षा, उद्योग रहने स्थान, मजदुर खर्च, बैंकको ब्याज लगायतले पनि असर पारीरहेको हुन्छ ।
उद्योगको निरन्तरताका लागि सरकारको मुख ताकेर मात्रै हुँदैन । सहुलियत वा अनुदान लिएर कहिलेसम्म उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यसैले प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम हुनु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा त विवादै छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस भ्याट फिर्ता माग्नेलाई प्रश्न: उपभोक्ताले के लाभ पाए ? यो पनि पढ्नुहोस अनुचित लाभ लिन उद्योगीको आन्दोलन
