४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले बिचौलिया संयन्त्र खारेजीका लागि दबाव दिन मलेसियामा कामदार पठाउन रोकेको झण्डै ६ महिना बित्यो । त्यसकै बलमा मलेसियाले नेपालसँग श्रम समझदारी गर्यो । तर, समझदारी भएको तीन हप्ता बित्दा पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया टुंगिएको छैन । यसका कारण कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् ।
श्रम समझदारीमा भएका विषयलाई कार्यान्यवन गर्न वातावरण बनाउन मलेसिया र नेपालको संयुक्त कार्य समूह सक्रिय रहेको भनिएको छ । यो कार्य समूहले समझदारी बमोजिम शुन्य लागतमा कामदार पठाउने विधि र प्रक्रियाहरु टुंगो लगाउनुपर्ने हो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार टुंगिएका कतिपय विषयलाई दुबै देशका सरकारसम्म कार्य समूहले पेश गरेको छ । कति विषय मिल्न बाँकी छन् ।
मलेसियाले समझदारीपछि तत्कालका लागि पुरानै संयन्त्रमार्फत कामदार पठाउने प्रक्रिया खुला गर्न आग्रह गरे पनि श्रम मनत्री गोकर्ण बिष्टले अस्वीकार गरेका थिए । उनले अब श्रम समझदारीअनुरुप नै नयाँ विधि, प्रक्रिया र संयन्त्रहरु तयार गरेर कामदार पठाउने प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । यसैका कारण नयाँ विधि टुंगो लगाउन संयुक्त कार्य समूहमाथि दबाव छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मी अब मलेसियामा कामदार जान पाउने दिन धेरै टाढा नरहेको बताउँछन् । उनले संयुक्त कार्य समूहले तीव्र रुपमा छलफल र गृहकार्य गरिरहेकाले केही दिनमै सबै विषय टुंगो लाग्ने दावी गरे ।
मलेसियासँगको श्रम समझदारीमा नेपालबाट मलेसिया कामदार लैजाँदा सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट किटान गरिएको छ । कामदार भर्तिदेखि भिसा प्रक्रियासम्मका सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भएपछि कामदारले एक रुपैयाँ पनि आफ्नो खल्तीबाट हाल्नु नपर्ने अवस्था बनाउन कार्यदलले विभिन्न विकल्पमाथि छलफल गरेर दुबै सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
मेडिकल, सेक्युरिटी क्लियरेन्स र म्यानपावरको सेवा शुल्क रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलब दिँदा नै ‘रिफण्ड’ गर्ने व्यवस्थाका लागि विधि र प्रक्रिया तयार गर्न पनि कार्यदललाई जिम्मेवारी छ ।
‘यस्ता विषयमा कार्य समूहले गृहकार्य गर्दा बिचौलिया समूहले चलखेल गर्नसक्ने सम्भावना अधिक हुन्छ । यस्ता विधि र प्रक्रियामा कसैलाई प्रभावित गरेर अर्को कुनै बाहना बनाउँदै बिचौलिया घुस्न सक्छन्,’ श्रम मनत्रालयका एक अधिकारीले भने,’यसमा हामी सचेत छौं । त्यसैले कार्य समूहले टुंगो लगाएका विषयलाई पनि हामी दुबै सरकारले आपसी सहमतिमा गोप्य राखेका छौं ।’
ती अधिकारीका अनुसार अब परिणाम मात्रै आउन बाँकी रहेकाले बजारमा चलेका हल्लाले खासै असर नपर्ने बताए । उनले मलेसियासँग भएको एमओयू र त्यसलाई कार्यान्यवन गर्न बन्ने विधिलाई केही समयभित्रै सार्वजनिक गरिने पनि बताए ।
तर, विधि नटुंग्याई एमओयू मात्रै सार्वजनिक गर्दा त्यसले झन समस्या बढाउन सक्ने तर्क मन्त्रालयको छ ।
कार्य समूहले मलेसियामा कामदार जाँदा म्यानपावरको भूमिका कस्तो हुने भन्ने पनि तय गर्नुपर्नेछ । त्यसैले यो प्रक्रिया टुंग्याउनुअघि विभिन्न तवरबाट विभिन्न चलखेल सुरु भएको दावी मन्त्रालय स्रोतको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवासायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ सरकारले अझै मलेसिया खुला नगर्दा कामदारहरु प्रभावित भएको बताउँछन् । उनले समझदारीपछि पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु नहुँदा कामदार र व्यवसायीमा थप अन्योल सिर्जना भएको बताए ।
‘हामीलाई के कस्तो प्राविधिक समस्या पर्यो भनेर सरकारले पनि जानकारी गराएको छैन ,’ उनले भने,’कलिङ भिसा आएर मेडिकल गरिसकेका झण्डै १० हजार कामदारलाई मलेसिया पठाउने निर्णय भएन । नयाँको हकमा के हुने भन्ने पनि टुंगिएन । यसले व्यवसायी र कामदारलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको छ । ‘
सरकारले भने व्यवस्थित र पारदर्शी प्रक्रिया तय गरेर मात्रै कामदार पठाउन लागिएको भन्द्यै केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरेको छ । तर, मलेसियामा कामदार ठ्याक्कै कुन मितिबाट जान पाउँछन् भन्ने विषयमा भने श्रम मन्त्रालय मौन छ ।
‘केही मलेसियाली बिचौलिया संयन्त्र चलाउनेहरु अहिले पनि नेपालमै आएर यो विधि निर्माणलाई प्रभावित गर्न खोजेको सुनिरहेका छौं,’ एक श्रम अधिकारी भन्छन्,’तर, अब सबै विषय कामदारको हितमा मात्रै हुने गरी समझदारी अनुरुपकै प्रक्रियाहरु तय हुन्छन् भन्नेमा कसैले आशंका नगर्दा हुन्छ ।’
