४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले भ्याट फिर्ता खारेज गरेपछि कपडा उद्योगीहरु आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । उनीहरुले सरकारलाई साँचो बुझाउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

पूर्वप्रशासक र विज्ञहरुले भ्याट फिर्ता नगर्ने निर्णयको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । तर, कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने आफ्नै पालामा भ्याट फिर्ता सुरु गरिएको र अहिले पनि गर्नुपर्ने भन्दै बचाउ गरेका छन् ।

महतको भनाइ जस्ताको तस्तैः

सरकारले बजेट बनाउने बेलामा आवश्यक सरसल्लाह लिन राजस्व परामर्श समिति गठन गर्छ । समितिले राजस्व संकलन, कुन वस्तुमा कति कर, कुन वस्तुमा के कति छुट लगायतका विषयमा परामर्श दिन्छ । कपडा उद्योगलाई परामर्श समितिकै सिफारिसमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने निर्णय गरिएको हो ।

म अर्थमन्त्री हुँदा यो विषय बजेटमा समेटिएको थियो । त्यतिबेला नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल कपडा उद्योग संघ लगायतसँग पनि छलफल गरेका थियौं ।

नेपालमा प्रयोग हुने कपडा मध्ये ७०–८० प्रतिशत आयात हुन्छ । आयात रोक्न सक्दा व्यापार घाटा कम गराउन मद्दत पुग्छ । यसका लागि स्वदेशी उद्योगले विदेशी कपडालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

स्वदेशी उद्योगीलाई विदेश उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलोहोस् भनेर कच्चा पदार्थ आयातमा पनि छुट दिने निर्णय भएको थियो । सुती कपडाको कच्चा पदार्थमा १०० प्रतिशत र पोलिस्टर लगायतका अन्य कपडाको कच्चा पदार्थमा ७०–७५ प्रतिशत भ्याट छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

धरासायी अवस्थाका उद्योगहरुलाई सशक्त बनाउने उद्धेश्यले भ्याट छुट दिने निर्णय गरिएको हो । अन्य उपाय भन्दा भ्याट छुटको व्यवस्था सरल र सहज छ । यो निर्णयको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको पनि थियो ।

तर, अहिलेको सरकारले त्यो छुट बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट असन्तुष्ट उद्योगीहरूको माग जायज छन् । उनीहरूको माग पुरा हुँदा स्वदेशी उद्योगलाई टेवा नै पुग्छ जस्तो लाग्छ ।

कर संकलनका विभिन्न प्रणाली छन्, तीमध्ये भ्याट एउटा हो । भ्याटमा सबैलाई एउटै दर लागु हुन्छ । हाम्रोमा १३ प्रतिशत भ्याट संकलन गरिन्छ ।

राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने कतिपय वस्तु वा सेवालाई भने भ्याट छुट दिने गरिन्छ । पहिले सरकारले कानून बनाएर लागु गरेको यो व्यवस्थालाई गैरकानूनी भन्नु गलत हो ।