६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिले अन्तरविरोध सघन बनिरहेको छ । पछिल्लो अन्तरविरोधमा पूर्वएमालेकै दुई गुट बढी सक्रिय देखिएका छन् । एकातिर केपी ओलीको गुट छ भने अर्कोतिर माधव नेपालको । यहीवीचमा २२ जना केन्द्रीय सदस्यले बुधबार महासचिव विष्णु पौडेललाई भेटेर पार्टी अध्यक्षद्वयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
पार्टी र सरकार सञ्चालनबारे तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरुमा पूर्वएमाले समूहकै नेताहरु छन् । उनीहरु विगतमा माधव नेपाल समूहका रुपमा परिचित थिए । तर, अब भने माधव नेपाललाई नेता नमान्ने यो समूहले घोषणा गरेको छ ।
महासचिव पौडेलमार्फत पार्टी अध्यक्षद्वयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने २२ नेतामध्ये हामीले केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामकुमारी झाँक्रीलाई सोध्यौं- ज्ञापनपत्र दिन माधव नेपालले पठाउनुभएको भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ नि ?’
जवाफमा नेतृ रामकुमारीले भनिन्- ‘उहाँ आफैं पार्टीको तेस्रो वरियतामा रहेपछि उहाँ कसरी हाम्रो नेता हुनुभयो ? अहिले हामी उहाँको प्यानल वा गुटमा छैनौं ।’
प्रस्तुत छ नेकपाकी युवा नेतृ एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकुमारीसँग पार्टी, संसद र सरकारका सन्दर्भमा अनलाइनखबरले गरेको समसामयिक कुराकानी-
सचिवालय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा तपाईसहित नेकपाका २२ केन्द्रीय सदस्यले पार्टी अध्यक्षद्धयलाई लामै ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो । भेट हुन नसकेपछि ज्ञापनपत्रमार्फत आफ्ना कुरा राख्नुभएको हो कि भेट्न प्रयास नै नगरी लिखित बुझाउनुभएको ?
हामीले भेट्न नचाहने किन हुन्थ्यो र । भेट्न चाहेको तर, उहाँहरुको व्यस्तताका कारण समय मिलेन । त्यसैले महासचिवमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं । हामीले लिखित र आधिकारिक रुपमा ‘केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले हाम्रा केही फरक मत छ है’ भन्न पनि चाहन्थ्यौं । यो खडि्कएको हिजो आज मात्र होइन, अलि अगाडिदेखि नै हो । तर, तयारीका साथ ज्ञापनपत्र बुझाइएको भने होइन ।
बिहीबार पार्टी सचिवालय बैठक बोलाइएको छ भन्ने सुन्यौं र उपयुक्त समयमा उपयुक्त कुरा गर्नुपर्छ भनेर उपलब्ध साथीहरु मिलेर पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएका हौं । त्यसका लागि हिजो अध्यक्षद्धयको समय मिलेन । कम्तिमा महासचिव कमरेडले समय दिनुभयो । यसका लागि उहाँलाई धन्यवाद ।
हामी त पार्टी कार्यालयमा कार्यालय हेर्ने कर्मचारी हुनुहुन्छ, चन्द्रदेव पासवान, उहाँलाई पनि बुझाउन तयार थियौं । महासचिव कमरेडले बुझ्नु ठुलै कुरा भयो ।
भनेपछि पार्टी नेतृत्वलाई भेट्न गाह्रो छ ?
यसलाई स्वाभाविक रुपमा पनि लिनुपर्छ । किनभने सत्ता, राज्यसत्ता आदिको घेरा भइहाल्छ । पहिले पो नेताहरु हामीजस्तै खुला चौरमा खुला दिलसित हुनुहुन्थ्यो, राज्य सञ्चालनमा पुगेपछि खुलारुपमा भेटघाट नहुनुलाई सहज रुपमै लिनुपर्छ ।
जहाँसम्म समय नै नपाउने भन्ने छ, हामीले कहिल्यै व्यक्तिगत रुची, लाभहानीका कुरा गर्न चाहेनौं । कतिपय जरुरी सार्वजनिक विषयहरु पनि हुन्छन्, त्यसबारे कुराकानी गर्न भेट्न खोज्दा सचिवालयले समय मिलाउन नसक्ने अवस्था छ । सचिवालयका साथीहरुले ‘के काम हो, हामी नै भनिदिन्छौं, गरिदिन्छौं’ जस्तो गर्नुहुन्छ । हाम्रो काम त के हुन्छ र ? हामीले पार्टी अध्यक्ष/प्रधानमन्त्रीसँग सम्वाद खोजेका हौं । त्यो सम्वादका ढोकाहरु बन्द गरिन्छन् । जब सम्वाद हुँदैन, त्यसले समस्या सिर्जना पनि गर्ने भइहाल्यो ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेको मात्र होइन, संसदीय दलको बैठकमा समेत छलफल र समीक्षा भएन, केही नेताको भाषण गर्ने भलो मात्रै बन्यो पनि भन्नुभएको रहेछ । त्यस्तै हो र ?
मेरा लागि संसदीय दल नयाँ विषय हो । भर्खर ८/९ महिनाको अनुभव मात्र छ । तर, विगतमा संसदीय दलहरु प्रभावकारी भएको, चुनावबाट दलको नेता छानेको हेरेरै आएको हुँ । पाँचौं महाधिवेशनदेखि यता तत्कालीन एमाले र आजको नेकपाले संघर्षको प्रमुख थलो संसदीय मोर्चा हो भनेर दस्तावेजमै लेखेको छ । यस हिसावले संसदीय अभ्यास र कामहरु हाम्रो पार्टी जीवनमा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मेरो अनुभवमा २/३ वटा बैठक बस्यो र अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता आएर निर्देशन दिने बाहेक गम्भीर छलफल भएको सम्झना छैन । त्यो बैठक पनि बैशाख-जेठ अगाडिकै हो । हामी सांसदहरुले संसदीय दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक राखेर अन्तरसम्वाद गरेको मलाई थाहा छैन ।
एकातिर संघर्षको प्रमुख थलो संसदलाई मान्ने, अर्कोतिर संसदीय पद्धतिमा हुनुपर्ने कामहरुलाई पूर्ण रुपमा प्यारालाइज गर्ने कामहरु भएको छ । यस्तो किन भयो थाहा छैन ।
जनता-कार्यकर्तासँग दिनानुदिन ठोक्किनुपर्ने र उनीहरुले प्रश्न गर्ने तपाईहरु नै हो । सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई तपाईहरुको आवश्यकता नै महसुस भएन ?
सोधिने नै हामीलाई हो किनकि यो फुटपाथमा हामी नै हिँड्छौं । जो सँग राजकीय स्रोत शक्ति छ, उ भूईँमा हिँड्दैन । हिँडेर सम्भव पनि छैन, हिँडेर काम पनि हुँदैन ।
हामी जनता-कार्यकर्ता र सरकारको पुल हौं । हामीले जनतासँग पनि सम्वाद गरिरहेका हुन्छौं । हामी केन्द्रीय सदस्य भएकाले त्यसभन्दा तल्लो तहमा पनि नेता कार्यकर्ता छन्, उनीहरुसँग पनि सम्वाद गरिरहेका हुन्छौं र माथिल्लो नेतृत्वसँग पनि ।
हामी सरकार बनाउने महत्वपूर्ण स्रोत पनि हौं । हामी सांसदलाई निर्वाचित गर्ने सार्वभौम जनता भएकाले सरकार, पार्टी नेतृत्व र जनतासँग लाइभ सम्वाद गर्ने माध्यम हामी हुनुपथ्र्यो । तर, त्यो सम्वादको कुनै गुञ्जायस छैन ।
तल त हामी आफ्नो औकातले भेटेसम्म सम्वाद गर्छौं । तर, हामीले गरेको सम्वाद जनता र तल्लो तहका कार्यकर्ता पत्याउन तयार छैन । आजको खुला समाजमा सबै कुरा उनीहरुले पनि देखेका छन् र तिमीहरुले भने पनि त्यसो होइन भन्छन् ।
जहाँसम्म आवश्यकता महसुस भयो कि भएन त पार्टीको पहिलो पंक्तिको नेतृत्वले नै जवाफ देला ।
उसोभए पार्टी नेता कार्यकर्ताले नै सरकारको प्रतिरक्षा गरेनन्, अरिङ्गाल बनेनन् भन्नु त बेकार रहेछ ?
करिव सत्य त्यही हो । सम्वाद गर्ने ढोका काहीँ छैन ।
पार्टीमा पक्षपातले सीमा नाध्यो पनि भन्नुभएको छ । सचिवालयमार्फत गरिएको प्रदेश कमिटीको जिम्मेवारी बाँडफाँट मात्र हो कि अन्यत्र पनि यस्तै भएको छ ?
असन्तुष्टि पात्र, प्रवृत्ति र तहका हिसावले फरक छ । जनताको तहमा पार्टी र सरकारसँग एउटा असन्तुष्टि छ । नेता-कार्यकर्ताको एउटा छ, त्यो भन्दा माथि अर्को छ । कम्युनिष्ट पार्टीका हिसावले भन्दा वर्ग स्वार्थ र सम्बन्धका आधारमा वर्गहरुको इन्ट्रेस्ट फरकफरक छन् र त्यही अनुसार असन्तुष्टि पनि छ ।
पार्टी एकताको सन्दर्भमा के हो भने एकता गर्न जेजे आधार खोजेपछि, जे जति कुरा गरेपनि एउटा विचार सिद्धान्त र अर्को संगठन नै हो । विचारको प्रश्न आगामी महाधिवेशनमा निरुपण गर्ने, अहिले सम्वाद नगर्ने भनेर बन्द गरिएको छ ।
संगठनको सन्दर्भमा कुनै विधि, मापदण्ड बनाइएन । केही लाइक माइन्डेड नेताहरुले जे बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई अन्तिम विधान मान्ने र त्यही अनुसारको बाँडफाँटलाई संगठनको जिम्मेवारी बाँडफाँट भनियो । हामीले पनि त्यसबारे प्रश्न गर्ने हिम्मत गरेनौं किनभने प्रारम्भकै दिनमा प्रश्न गर्दा पार्टी एकता हार्दिक नहुने र एकता विरोधी भनेर अथ्र्याइने सम्भावना थियो । राम्रो लक्ष्यका साथ भएको काममा केही विधि प्रक्रिया मिचिनसक्छ, कसैलाई अप्ठ्यारो, कसैलाई सजिलो हुनसक्छ, केहीलाई अलि काखा, अली पाखा हुन सक्छ । जे सुकै भए पनि सबैलाई सहर्ष स्वीकार गर्नपर्छ भनेर स्वीकार गर्यौं ।
त्यसबेला विधानका लागि बनेको कार्यदल, विचार र सिद्धान्तबारे बनेको कार्यदलबारे पनि प्रश्न थियो । तर, त्यसलाई ठूलो बनाएनौं । सैद्धान्तिक प्रश्न बाहेक सबैलाई छोडेर स्वीकार गर्यौं । सैद्धान्तिक प्रश्न पनि किन छाडेको भन्दा एकता महाधिवेशनले निरुपण गर्ने भनेकाले बहस गर्ने ग्राउण्ड छ ।
त्यसपछि अपनि-१ जारी गरियो । त्यसमा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई अपवादमा राखेर अरु सबैको हकमा प्रमुख कार्यकारी र राजकीय पद एउटै व्यक्तिले पाउने छैन भनियो । त्यसो हुँदा पार्टीको महासचिव पनि मन्त्री नहुने छैनन्, सांसदहरु जिल्ला अध्यक्ष हुने छैनन्, मन्त्रीहरु प्रदेश वा जिल्लाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव वा इञ्चार्ज/ सहइन्चार्ज हुने छैनन् भनियो । यसले हामीलाई पनि के ढुक्क भयो भने एउटा मान्छेले दोहोरो जिम्मेवारी हुँदैन । सरकारमा जानेले सरकारको काम गर्छ, सांसदले विधायकी काम गर्छ र पार्टीमा जिम्मेवारी पाउने साथीहरुले पार्टीको काम गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो ।
तर, जब प्रदेश कमिटी सिफारिस र गठनको सन्दर्भ आयो, मुख्यमन्त्रीलाई इन्चार्ज बनाइयो । सांसदलाई कहीँ प्रदेश अध्यक्ष त कहीँ सचिव बनाइयो । यो दोहोरो मापदण्ड भयो । यसबारे शीर्ष नेताहरु अलिअलि बोल्नुभयो र त्यही समाधान होला भनेर हामी खासै बोलेनौं । तर, ६ महिनामा बस्छ भनेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने कुनै तरखर छैन । सबै काम सचिवालय गरेको छ, त्यो पनि आफ्नो अनुलुकतामा । जबकी सचिवालय कुनै कमिटी नै होइन । विधानले चिन्ने केन्द्रीय कमिटी बस्ने कुनै तरखर छैन । जनताका यति धेरै सरोकार हामीले सुनेका छौं कि क्विन्टलभन्दा धेरै भइसक्यो । यसलाई पार्टीको आन्तरिक बैठकमा छलफल गर्न त पाउनुपर्यो नि ।
सम्वादको ढोका खोल्नुपर्छ भनेर जोजोसँग सम्वाद हुनसक्थ्यो, उहाँहरुलाई मौखिक रुपमा भनेका पनि हौं । तर, केन्द्रीय कमिटीलाई सबैले पाइपास गर्न खोज्नुभयो । जबकी केन्द्रीय कमिटीले मानेन भने उहाँहरुले गरेका सबै निर्णय अवैध हुन्छ ।
केन्द्रीय कमिटीलाई नै बाइपास गरेर सानो समूहमा पनि केही मान्छेले गरेको सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी र अपजस लिन त हामी सक्दैनौं । हो, त्यही कारण केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुस्, अन्तरिम विधानबारे बहस गर्ने प्लाटर्फम खुला गर्नुस् । अब हामी संगठन, संगठनका स्वरुप, विचार र सिद्धान्तबारे पनि बहस गर्न पाउनुपर्छ भनेर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका हौं ।
तपाईले भनेको जस्तो शीर्ष तहका नेताहरुले असन्तुष्टि देखाउनुभएको थियो । तर, कुनै निष्कर्षमा नपुर्याइै छाड्नुभयो । उहाँहरुलाई पनि धेरै चासो रहेनछ ?
उहाँहरुलाई पनि चासो त होला तर, त्यसपछि बसेको सचिवालय बैठकमा बोलेको र स्थायी कमिटीमा फेरि राख्न पाउने गरी बाहिर नबोल्ने भन्ने निर्णय भएको सुनेको छु ।
त्यसोभए त स्थायी कमिटीपछि केन्द्रीय कमिटी पनि बस्थ्योहोला नि । किन हतार गरेको ?
बस्थ्यो होला भन्ने अनुमान त हो । बस्ने कुनै ग्यारेन्टी त भएन । फेरि केन्द्रीय कमिटीले गर्ने काम स्थायी कमिटीले गर्ने भए अर्को कमिटी आवश्यक पर्ने पनि थिएन । हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले त यति ठूलो एकता प्रक्रियाकै ओनरसिप गर्न नै बाँकी छ । त्यसैले पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक महत्वपूर्ण छ ।
ज्ञापनपत्र पढ्दा त तपाईहरुको यति धेरै प्रश्नहरु रहेछन्, त्यसलाई छल्न पो हो कि ?
यो जनताले गरेका प्रश्नहरु छन् र पार्टी र सरकारप्रति यस्ता प्रश्नहरु पनि छन्, सचेत हुनुस् भनेर ध्यानाकर्षण मात्र गराएका हौं । नत्र, तपाईले भनिहाल्नुभयो, केही दिनअघि पदच्युत भएका दिगम्बर झा किन पदासीन भए ? राष्ट्रपतिको सेवा सुविधाबारे किन छरपष्ट मिडियामा आएको छ ? थुप्रै प्रश्न छन् ।
राष्ट्रपति भनेको त संवैधानिक मात्र होइन, सम्मानित र मुलुकलाई एक ठाउँमा बाँधीराख्ने पद हो । तर, आज राष्ट्रपति पद नै सबैभन्दा बढी विवादित बनाइएको छ ।
मन्त्रीहरुको एकपछि अर्को काम विवादमा परेका छन् । वीर अस्पतालको डाक्टरको प्रकरण सुनिहाल्नुभयो । डाक्टरले त यो नभए पनि अर्को काम गर्छु भनेर सरकारलाई च्यालेञ्ज गरेको हो । निजामती कर्मचारीले त त्यो पनि गर्न सक्दैन किनकी हाम्रो भाषामा ब्यूरोक्रेसी कुनै क्रान्तिकारी पंत्ति होइन, त्यसले कुनै परिवर्तन गर्दैन । तर, त्यो नोकरशाह पनि काम गर्न उत्साहित छैन ।
हिजो ९ महिनाको समीक्षा गर्दा प्रधानमन्त्रीले यो सबै स्वीकार गर्नुभएको छ र मन्त्री, सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । त्यसकारण हामी गलत छैन रहेछौं ।
राष्ट्रपतिको प्रशंग ल्याइहाल्नुभयो, सम्मानित पदमा जोजो हुनुहुन्छ, उहाँहरु हिजो कुनै समय तपाईहरुकै पार्टीमा हुनुहुन्छ, नेता हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई जोडेर जे जस्ता (टीका, कार्यालय, १८ करोड) विवाद भइरहेको छ र त्यो सुन्दा नमज्जा लाग्दैन ?
हाम्रा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो सुविधाअनुसार संविधान मिचेर राष्ट्रपति पद प्रयोग गर्न सुविधा दिए । संवैधानिक राजाले केही गलत गर्दैनन् भने जस्तै संवैधानिक राष्ट्रपति पनि केही गलत गर्दैनन् भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गरिएको हुन्छ । त्यसमा दलहरु, खासगरी पूर्ववर्ती एमाले र कांग्रेस र कुनै मामिलामा माओवादीले पनि आफ्नो सुविधाअनुसार त्यो पदलाई प्रयोग गरेर संविधान मिच्न प्रेरित गरे । पहिला सेनापति प्रकरणमा गरियो, त्यसपछि पनि अख्तियार, राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन सबैमा संविधान मिच्न प्रेरित गरियो ।
यसले आजका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिले हामी सेरेमोनियल हौं भन्ने बिर्सिएर कार्यकारी हौं, यहाँबाट शक्ति आर्जन गरेर फेरि निर्वाचनमा गएर अझै तामधामका साथ राजकीय शक्तिमा विराजमान हुन्छौं भन्ने मनोविज्ञान बनाएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।
माफ गर्नुहोला, हाम्रो संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारीका रुपमा चिन्दैन । सरकारले गरेको निर्णयमा लालमोहर लगाउने बाहेक केही काम पनि छैन । सलामी खाने, ओहदाको प्रमाणपत्र बुझ्ने लगायतका काम मात्र छन् । यस्तो संवैधानिक पदमा बस्ने व्यक्तिका लागि तालिम केन्द्र जस्ता संस्थाहरु मासेर वैभावशाली संरचना खडा गर्ने र राष्ट्रपति पदको गरिमालाई विवादमा ल्याउने काम सरकार र राष्ट्रपतिको संरक्षण गर्न बसेकाहरुले जसरी गरेका छन्, त्यो निन्दनीय छ ।
तपाईहरुले सरकारको धेरै काममा प्रश्न उठाउनु भयो । तर, सरकारमा भएकाहरु त हामी आएको भर्खर नौ महिना भयो, आलोचना गर्न हतार भयो भन्छन्
बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने जस्तै सरकारले कामकारबाहीले गति समात्दैछ भन्ने देखिने नीति कार्यक्रम र बजेटले नै हो । हामी सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नीति र कार्यक्रम र बजेटको सैद्धान्तिक छलफलपछि नै छलफल गर्न छोडेका हौं । किनभने आफ्नो सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गर्नु शोभनीय मानिँदैनथ्यो । पक्षमा बोल्ने धेरै विषय नै थिएन । तै पनि पालो आएको बेलामा केहीले लिपापोती गरे, धेरै सांसदले बहसमा भाग नै लिएनन् ।
संसदमा तपाईहरुको मौनता, बजेटको समर्थनमा नभई असन्तुष्टिको रुपमा थियो ?
त्यसो त नभनौं । हामीसँग समर्थन गर्ने विषय थिएन, विरोध गर्न सक्दैनथ्यौं र मिल्दैनथ्यो ।
हामी आफैं हेरौं न । हामीले विज्ञ अर्थमन्त्री ल्यायौं तर, त्यसपछि के भयो त ? लगानीको वातावरण कति बन्यो ? पहिलो चौमासिकमा ठूला चाडपर्व पर्छन् र आयात हुने वस्तुहरु अध्याधिक छन् तर, राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा भयो कि भएन ? शेयर बजारको हालत पतला छ । बैंक वित्त क्षेत्रमा देखिएको विकृति मौदि्रक नीतिमार्फत सम्बोधन भएन । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दो छ । योजना आयोगको योजना कहाँ छन् ? बहुवषर्ीय योजना केन्द्रले नै हेर्ने कि तल हस्तान्तरण गर्ने भन्ने नाममा सबै योजना अलपत्र पारिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागले ठेकदारको मिलिभगतमा आयोजना हस्तान्तरण नगर्न निर्देश गरेका छन् । ३३ किलो सुन प्रकरण कहाँ पुग्यो ? टाढा नजाऔं, निर्मला हत्याकाण्ड र त्यसपछिका घटनामा के भयो ?
भनेपछि तपाईहरुसँग प्रश्नैप्रश्न छन् । सरकारको बचाउ गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन ?
आफ्नो सरकारलाई हामीले आलोचना गर्नुपर्ने कुरै थिएन । यो पनि सार्वजनिक रुपमा गर्न खोजेकै होइन । केन्द्रीय कमिटी वा दलको बैठक होला भन्ने थियो तर, त्यो पनि नभएपछि आफ्ना कुरा राख्न थालेका हौं । कि हामी पनि छैनौं, सकियौं भनेर बस्नु पर्यो नभए आशा बाँकी छ भन्न पनि बोल्नुपर्यो । त्यसैले हामीले पार्टी र सरकारको हितकै लागि बोलेका हौं ।
तर, दुई फरक पार्टीले एकता गरेका हुन् र एकता प्रक्रिया अझै संक्रमणकालमा नै छ भन्छन् । आलोचना गर्न हतार भएन ?
त्यस्तो मान्ने सकिन्छ । तर, यो छिटो हो भने आलोचना गर्ने, प्रश्न उठाउने सही समय कहिले हो त ? पार्टी एकता गर्ने भनेर असोज १७ मा राष्ट्रियसभामा घोषणा गर्दा हामीले कहाँ प्रश्न गरेका थियौं र ? दिपावली नै गर्यौं ।
तर, यस्तै ढिलो गर्ने कुरालाई जायज भन्ने हो त ? हामीले अहिले पार्टी एकताले सही गति समात्दैछ भनेर प्रश्न गरेका हौं । मलाई लाग्छ, हामी सही समयमै प्रश्न गरेका छौं । ढीलो प्रश्न गर्दा धेरै बिग्रन सक्छ, छिटो गर्दा तपाईले भनेको जस्तो हतार गर्यौं भन्ने वात लाग्न सक्थ्यो । आजै पनि सचिवालय बैठक छ । यो कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएर कुनै निर्णय लिनुभयो भने यसले धेरै राम्रो काम गर्छ । इग्नोर गर्नुभयो भने भोलि रुप पनि लिन सक्छ ।
तर, कतिपयले तपाईहरुलाई माधव नेपालले पठाएको भनेर हल्का टिप्पणी पनि गरे नि ?
नवौं महाधिवेशनमा संरचना अनुसार माधव नेपाल प्यानलमा बसेर चुनाव लडेको सत्य हो । तर, अहिले न उहाँको गुट छ, न हामी उहाँको प्यानल वा गुटमा रहृयौं । उहाँ आफैं पार्टीको तेस्रो वरियतामा रहेपछि उहाँ कसरी हाम्रो नेता हुनुभयो ?
