९ मंसिर, काठमाडौं । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिने विषयमा बीमा समितिले परमादेश पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
गत बिहीबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीस ओमप्रकाश मिश्र, न्यायाधीस केदारप्रसाद चालिसे र टंकबहादुर माेक्तानको पूर्ण इजालासले बीमा समितिले दिएको परामादेश पुनरावलोकन निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यस अघि सर्वोच्चले महालक्ष्मी लाइफलाई लाइसेन्स नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रालयले नयाँ बीमा ऐन संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको अवस्था नयाँ कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति नदिनु भनेर असोज १० गते पत्राचार गरे पछि समिति परमादेश पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
यो निवेदन खारेजीसँगै महालक्ष्मीले सञ्चालन अनुमति पाउने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चको निर्णय औपचारिक रुपमा बीमा समितिमा आइनपुगेको अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंले बताए । उनले सर्वोच्चको निर्णय आइसके पछि आदेश कार्यान्वयन हुने बताए ।
समितिले यस अघि महालक्ष्मीलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो तर तोकिएको समयमा चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसकेको भन्दै समितिले अन्तिम स्वीकृति भने दिएको थिएन ।
महालक्ष्मीले चुक्ता पुँजी पुुर्याउन समितिमा म्याद थप गर्न निवेदन दिए पनि समितिले म्याद थप नगरी लाइसेन्स नदिने निर्णय गरेको थियो । सैद्धान्तिक सहमति पाएर अन्तिम स्वीकृति नपाए पछि महालक्ष्मीले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
गत असार १४ गते महालक्ष्मीको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै बीमा समितिलाई सञ्चालन अनुमति नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिक आदेश दियो । त्यस पश्चात महालक्ष्मीले साउन ३१ गते १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुँजी जम्मा गरेको थियो ।
त्यसपछि अर्थमन्त्रालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाले समितिलार्य भदौ २८ मा महालक्ष्मीलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर लाइसेन्स दिनु भने पनि समिति चुपचाप बसेको थियो । यद्यपि, अब भने समितिले महालक्ष्मीलाई सञ्चालन अनुमति दिनै पर्ने भएको छ ।
