Comments Add Comment

यातायात समितिको म्याद थप्न ‘नजराना’ संकलन

९ मंसिर, काठमाडौं । सिन्डिकेट हटाउने भन्दै खारेजीको चेतावनी दिइएका यातायात समितिहरुको नवीकरण गर्ने म्याद सकिनै लाग्दा फेरि म्याद थप्न आर्थिक चलखेल सुरु भएको छ ।

ठूलो संख्यामा सार्वजनिक सवारी सञ्चालकहरु कम्पनीमा नगएको तथ्यांक देखाएर फेरि ६ महिना म्याद थप्न व्यवसायीका नेताहरुले समितिसँग रकम संकलन थालेका हुन् ।
एक व्यवसायीका अनुसार यसरी संकलित रकम केही नेता तथा मन्त्रीको पोल्टामा पुग्ने र म्याद थपको निर्णय आउने आश्वासन दिइएको छ । ‘माथिका लागि चाहिए’ को भन्दै रकम संकलन गर्न थालिएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतमा यातायात सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका जारी गर्दै सबै कम्पनीमा नगएका यातायात समितिहरुलाई रुट इजाजत नदिने निर्णय लिएको थियो ।

त्यसकै आडमा गृहमन्त्रालयले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रहेका यातायात समितिहरुको नवीकरण साउनबाट रोक्ने निर्णय लिएको थियो ।

तर, यातायात समितिहरुले असारमा आएर कम्पनीमा जान थप समय मागेपछि गुपचुपमै पुस मसान्तसम्म समितिको म्याद थपिएको थियो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले असारको अन्तिम सातामा म्याद थपको निर्णय लिएका थिए ।

तर, थपिएको अवधिमा पनि धेरै व्यवसायीले कम्पनीमा जान टेरपुच्छर लगाएनन् । विशेष गरी राजनीतिक दलको संरक्षणमा रहेका व्यवसायीले आफ्नो सवारीलाई कम्पनीमा पञ्जीकरण गरेनन् ।

‘म्याद थप्ने प्रयोजनमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै  नेताहरुले हाम्रो समितिलाई ३ लाखसम्म रकम जम्मा गर्न भन्नुभएको रहेछ, कम्पनीमा गएर कर तिर्नुभन्दा सबैले १/२ हजार उठाएर माथि पैसा पठाउन सजिलो छ ।’

८ महिनाको अवधिमा करिब ५ हजार मात्रै सार्वजनिक सवारी कम्पनीमा आवद्ध भएर विभागमा पञ्जीकरण भएका छन् । देशभर झण्डै सवा चार लाख सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा छन् ।

यति ठूलो संख्यामा सवारीहरु पञ्जीकृत हुन बाँकी छन् । यी सवारीका मालिकहरु फेरि कम्पनीमा जाने म्याद थप गर्ने निर्णयको प्रयोजनाका लागि रकम संकलनमा सघाउँदैछन् ।

गत चैतमा यातायात समितिलाई कम्पनीमा लैजाने निर्णय गरेको सरकारले कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था भने गरेन । सरकारले उल्टै तत्कालीन यातायात विभाग नेतृत्वले गरेका कसिलो व्यवस्थाहरु खुकुलो बनाएर व्यवसायीमैत्री नीति लियो ।

नयाँ रुट इजाजत दिनेबाहेक रुट इजाजत नवीकरण, जाँचपास र नमसारी पनि समितिकै नाममा हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरह्यो । त्यसैले व्यवसायीले कम्पनीमा जान कुनै चासो दिएका नदिएको बताउँछन् विभागमा अधिकारीहरु ।

एक यातायात व्यवसायीका अनुसार हालै कम्पनीमा जाने अर्को म्याद लिन व्यवसायीका नेता सक्रिय भएका छन् । उनीहरुले प्रत्येक समितिलाई १ देखि ३ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न भनेका छन् । म्याद थप प्रयोजनमा ‘नजराना’ बुझाउन रकम आवश्यक भएको भन्दै समितिहरुलाई यस्तो निर्देशन दिइएको छ । महासंघ अन्तरगत मात्रै ३ सयभन्दा बढी यातायात समितिहरु छन् ।

‘म्याद थप्ने प्रयोजनमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै  नेताहरुले हाम्रो समितिलाई ३ लाखसम्म रकम जम्मा गर्न भन्नुभएको रहेछ,’ एक समितिका पदाधिकारीले भने, ‘कम्पनीमा गएर कर तिर्नुभन्दा सबैले १/२ हजार उठाएर माथि पैसा पठाउन सजिलो छ ।’

कम्पनीमा जाँदा लाखौं राजश्व तिर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीले सकेसम्म समितिलाई जागै राख्न चाहन्छन् । सरकारले पनि समितिहरुको सम्पत्ति के गर्ने भन्ने निर्णय अझै लिएको छैन । यो सम्पत्तिमा पनि सरकारी अधिकारी र समितिका पदाधिकारीको मोह छ ।

यस्तो अवस्थामा समितिको म्याद थप्दै जाने र तिनलाई दुहुनो गाई बनाउने योजनामा यातायात मन्त्रालय रहेको दाबी यातायात विभाग स्रोतको छ । विभागका एक उच्च अधिकारी विभागमा नयाँ नेतृत्व आएपछि व्यवसायीले फेरि विभागलाई टेरपुच्छर लाउन छोडेको गुनासो गर्छन् ।

‘खारेज भएका समितिसँग महानिर्देशक वार्ता गर्नुहुन्छ । अन्योल टुंग्याउने भन्दा लम्ब्याउने र त्यसबाट दुईपक्षले नै मिलेमतोमा लाभ लिने कुरामा व्यवसायी र हाम्रो नेतृत्व सहमत छन्,’ ती अधिकारीको आरोप छ ‘समितिलाई पुसभित्रै कम्पनीमा जान किन बाध्यात्मक व्यवस्थाहरु गरिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीले दिन सक्ने अवस्था नै छैन ।’

विभागमा हाल लावण्य ढकाल महानिर्देशक छन् । उनी विभागमा आएपछि नै दशैंको मुखमा सवारीको भाडामा वृद्धि गरिएको थियो । उनी व्यवसायीसँग नरम ढंगमा प्रस्तुत भएकाले विभागका कर्मचारी पनि उनीसँग सशंकित छन् ।

मन्त्रालय भने पुसमा सकिने समितिका म्यादबारे केही बोल्न चाहँदैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्दप्रसाद्र शर्माले यो विषय आफूले नहेर्ने भएकाले जानकारी नभएको बताए ।

महासचिव सिटौला भन्छन्– रकम उठाएको मलाई थाहा छैन

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सरकारले दुर्घटनाको घाइतेको उपचारका लागि स्पष्ट नीति नलिएसम्म समितिहरुलाई कम्पनीमा जान अप्ठेरो रहेको बताउँछन् । उनले कम्पनीमा ९९ वटामात्रै सवारी पञ्जीकरण गर्न पाउने नीतिले पनि असहज बनाएको तर्क राखे ।

‘दुर्घटना बीमा र कम्पनीका नीति यात्रु तथा व्यवसायीमैत्री नबनाएसम्म व्यवसायीहरु कम्पनीमा जान गाह्रो छ । गएकाहरु पनि पीडित भइसक्नुभयो,’ उनले भने, ‘यो दुई तिहाइको सरकारले स्पष्ट कानुन बनाएर यस्ता विषय सम्वोधन गरेन भने कम्पनीमा जाने कुरा सजिलो छैन ।’

तर, उनले समितिहरुसँग रकम उठाइएको विषय आफूलाई जानकारीमा नरहेको स्पष्टीकरण पनि दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment