१२ मंसिर, काठमाडौं । सिफल चौरको छेवैमा कम्पाउण्डसहितको कालो गेट छ । गेटको ढोका उघार्नासाथ एल आकारको बिल्डिङमा पुगिन्छ । दोस्रो तलामा मानिसहरुको आहोर-दोहोर बाक्लो छ । यही रहेछ, नेपाल सरकारको लगानीमा पीडित महिलाका लागि खोलिएको मंगला-साहना पुनर्स्थापना केन्द्र ।
यो भवन नेपाल बाल संगठन नामक एनजीओको हो । यही भवनको दोस्रो तला भाडामा लिएर ०७२ माघदेखि सरकारी पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । भाडाबापत अर्थमन्त्रालयले वार्षिरक दुई करोड संगठनलाई दिने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्याल बताउँछिन् ।
तर, पहिलो सरकारी पुनर्स्थापना केन्द्रको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा भने फेरि एनजीओले नै पाएको छ ।
सुरुमा घरभित्रको कथा सुनौं-
सिन्धुपाल्चोककी एक महिला मानसिक सन्तुलन गुमाएको अवस्थामा भेटिइन् । उनलाई सडकबाट उद्धार गरेर ल्याइएको रहेछ । त्यतिबेला उनीसँग २, ४ र ६ वर्षका तीनजना सन्तान थिए । यी अवोध सन्तानलाई न आफ्ना बाबुका बारेमा थाहा छ, न आमालाई नै । दुई वर्षसम्म उपचार गर्दा पनि उनले आफ्नो वास्तविकता अझै राम्रोसँग बताउन सकेकी छैनन् ।
उनी मात्र होइन, पुनर्स्थापना केन्द्रमा आएका अधिकांश मानसिक रोगका शिकार छन् ।
घटना आजभन्दा तीन वर्ष वर्ष अघिको हो । बलात्कारपछि बाग्लुङबाट एक अधबैंसे महिलाको उद्धार गरियो । उनी संस्थामा आउँदा मानसिक समस्याबाट ग्रस्त थिइन् ।
श्रीमान विदेशमा गायव थिए । उनी घर-माइत गरेर समय काटिरहेकी थिइन् । त्यहीबेला आमाको मृत्यु भयो । उनी बेसहारा भइन् र मानसिक सन्तुलन गुमाइन् । त्यहीबेला उनको बलत्कार भयो र, उनी पुनर्स्थापना केन्द्रमा आइपुगिन् ।
पुनर्स्थापनामा आएपछि उनको उपचार शुरु भयो । बलात्कारपछि रहन गएको गर्भबाट केन्द्रमै छोरालाई जन्म दिइन् । निरन्तरको औषधि र परामर्शले उनी सामान्य अवस्थामा फर्किइन् । तर, उनलाई घर फर्काउन हम्मेहम्मे पर्यो ।
‘पीडितहरु सामान्य अवस्थामा फर्किए पनि घर परिवारले स्वीकार्न गाह्रो मान्छन् । कतिपयले त परिवारिक हिंसाकै कारण मस्तिष्कको सन्तुलन गुमाएका हुन्छन्’ एबीसी नेपालकी महासचिव मीना कार्की भन्छिन्, ‘उनका छोरालाई एसओएसमा निःशुल्क पढाइको व्यवस्था गरियो र बल्लतल्ल आमालाई फर्काइयो ।’
गत वर्ष अर्की युवतीलाई जुम्लाबाट उद्धार गरेर ल्याइयो । उनी मानसिक समस्याले ग्रस्त थिइन् । २५ वर्षकी उनीसँग दुई बच्चा थिए । हेर्दा लाग्थ्यो, उनी ४० वर्षकी हुन् ।
उनका श्रीमान पनि विदेशमा थिए । घरेलु हिंसापछि उनी दुई बच्चासँगै सडकमा पुगिन् र मानसिक सन्तुलन गुमाइन् ।
केन्द्रमा ल्याएपछि घाममा बस्दै गर्दा अचानक सिँडीबाट लडिन् । छारे रोगले लडाएर उनको कलेजो फुटायो । उनलाई सरकारी अस्पतालको आईसीयूमा राख्नुपर्यो । उनको उपचार खर्च निस्कियो एक लाख २५ हजार ।
तर, सिंगै केन्द्रका लागि भनेर सरकारले वार्षिक डेढ लाख रुपैयाँ मात्रै उपचार खर्च छुट्याउँछ । पछि बल्ल-तल्ल मन्त्रालयले ५० हजार रुपैयाँ थपिदियो ।
यो तीन वर्षमा केन्द्रमा आश्रय लिएका ४५ पीडितमध्ये ३७ जना बलात्कारपछि उद्धार गरिएकाहरु रहेको केन्द्रको रिपोर्ट छ । पुनर्स्थापना केन्द्रकी संयोजक कल्पना काफ्ले भन्छिन्, ‘कोही छिमेकीबाट त कोही आफन्तबाटै बलात्कृत भएर यहाँ आइपुग्छन् । बलात्कारपछि गर्भ बोकेर आएका धेरैले यहीँ सन्तानलाई जन्म दिएका छन् र बलात्कारपछि अधिकांशले मानसिक सन्तुलन गुमाउने गरेको पाइएको छ ।’
सजिलो छैन सम्हाल्न
उद्धार गरेर ल्याइएका पीडितलाई सम्हाल्न हम्मेहम्मे पर्छ मंगला-साहना पुनर्स्थापना केन्द्रलाई । पुनर्स्थापनामा भएकाहरुलाई सम्हाल्न पनि त्यति सजिलो छैन । त्यसैले होला- कार्यालयको भित्तामा लेखिएको छ- सेवा गर, फलको आश नगर ।’
कोठाभित्र एउटा अलि फाटेको र अर्को नयाँ देखिने शोफा छन् । ढोकाछेउमै टेबलमा भेटिइन्- कल्पना काफ्ले ।
काफ्ले पुनर्स्थापना केन्द्रकी संयोजक हुन् । छेउमा ल्यापटप र प्रिन्टर थियो । काफ्लेका अगाडि कापीकलम लिएर एक बालिका बसेकी थिइन् । उनी बोल्न भन्दा बढी हाँस्थिन् ।
हामी पुगेपछि बालिकालाई काफ्लेले कोठा बाहिर जान फकाइन् । चक्लेट दिइन् । बालिका मान्दै मान्दिनन् । बरु रिसाएर कपी कलम नै हुर्याइदिइन् । केही सीप नलागेपछि बालिकातिर हेरेर काफ्लेले भनिन्, ‘मलाई देखेपछि त यो स्कुल जान पनि मान्दिन ।’
‘कतिपयलाई आफैंले खाना खुवाइदिनुपर्छ, कतिले ओछ्यानमै दिसा पिसाव गर्छन्’, काफ्ले सुनाउँछिन्, ‘मानसिक समस्या भएका कति आमाहरुले त आफ्नै बच्चालाई सुताएर टाउको थिच्न थाल्छन् ।’
बालिकामा मानसिक समस्या रहेछ । मधुमेह र छारेरोग पनि बोकेर उनी पुनर्स्थापना केन्द्रमा आएकी हुन् । उनलाई सडकबाट उद्दार गरेर यहाँ ल्याइएको हो ।
यी बालिकालाई एक हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर केन्द्रले सुस्त मनस्थिति अध्ययन गर्ने स्कुलमा भर्ना गरिदिएको छ । उनले मानसिक औषधी पनि सेवन गरिरहेकी छिन् ।
उनी जस्तै मानसिक अवस्थाको औषधी सेवन गर्ने १६ जना छन् । कसैलाई सडकबाट ल्याइएको छ, कसैलाई बलात्कारपछि उद्धार गरिएको छ त कोही घरेलु हिंसामा परेका छन् ।
साहना पुनर्स्थापना अहिले तेस्रो वर्षमा चल्दैछ । यो तीन वर्षमा केन्द्रले उद्धार गरेका मध्ये २५ जना घर फर्किसकेका छन् । बाँकी केन्द्रमै छन् । केन्द्रमा आएका अधिकांश पीडितहरु मानसिक रोगका शिकार छन् । अहिले केन्द्रमा २२ जना पीडितहरु आश्रति छन् तर, क्षमता भने २० जनाको मात्र हो ।
चर्चित नेतृ मंगलादेवी र साहना प्रधानका नाममा खोलिएको यो पुनर्स्थापना केन्द्रले स्थापनायता ४५ जनालाई शरण दिइसकेको छ । तीमध्ये ३७ जना बलात्कार पीडित थिए । उनीहरुमध्ये दुई बालिका, ११ किशोरी र २४ महिला थिए । त्यस्तै घरेलु हिंसा पीडित २७ र मानसिक रोगी ३० जनालाईर् सडकबाटै उद्धार गरिएको थियो ।
यसरी चलेको छ केन्द्र
सरकारले खोलेको भए पनि यो पुनर्स्थापना केन्द्रको व्यवस्थापनको ठेक्का एबीसी नामक एनजीओले पाएको छ ।
एनजीओले खटाएका ४ जना महिला कर्मचारी छन् ।उनीहरु नै बालबालिकालाई भुलाउँछन्, खाना पकाउँछन्, अस्पताल पुर्याउँछन्, मनोरञ्जन दिन्छन् र फुर्सद भएका बेला डुलाउँछन् पनि ।
सरकारले खाना खर्च वापत प्रतिव्यक्ति २१५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । यसअघि १९० रुपैयाँ थियो ।
केन्द्रमा आएर तंग्रिन शुरु गरेकाहरुले पनि कहिलेकाँही खाना पकाउनमा सहयोग गर्छन् । अहिले यो केन्द्र १० बर्षकी बालिकादेखि ६० वर्षकी वृद्धासम्मको साझा घर बनेको छ ।
सुत्नका लागि चार कोठा छन् । अफिस, किचन र म्युजिक रुमले चारवटा कोठा ओगटेका छन् । म्युजिक कोठामा टीभीबाहेक अरु सामग्री देखिँदैनन् । यद्यपि कर्मचारीले लुँडो खेलाउने र नाच-गान आदि गराएर महिला र वालवालिकालाई भुलाउँछन् । महासचिव कार्की भन्छिन्, ‘जति धेरै मनोरञ्जन दियो, त्यति छिटोे घर पठाउन सकिन्छ । त्यसैले यस्ता गतिविधिमा बढी समय दिन्छौँ ।’
अहिले यही केन्द्रबाट ६ जना बालिका स्कुल जान्छन् । तीनजना जागिर शुरु गरेपछि बाहिरिएका छन् । बलात्कारको शिकार भएर पुनर्स्थापनाका लागि आएकी एक युवती अहिले १३ हजार पाँच सय रुपैयाँको जागिर खाने भएकी छिन् ।
शुरुमा केन्द्र तीनवटा कोठाबाट शुरु भएको थियो । त्यतिबेला बस्ने ठाउँसमेत गतिला थिएनन् । संयोजक काफ्ले भन्छिन्, ‘रेलिङ पनि हामीले पछि आग्रह गरेर हाल्यौँ । पहिलेको हेरेर त अहिले आकाश-जमिनको सुधार भएको छ ।’
केन्द्र व्यवस्थित नहुनुको अर्को एउटा कारण पनि छ ।
बाल संगठनका कर्मचारी पनि त्यही तलामा बस्थे । लामो समयसम्म उनीहरुले कोठा नै खाली गरेनन् । पीडितको चाप बढेपछि मात्रै उनीहरु बाहिरिन बाध्य भए ।
अहिले केन्द्र ८ वटा कोठामा विस्तार भएको छ । १० बाट शुरु भएको सीट क्षमता २० सम्म पुगेको छ ।
सबै सरकारी संस्था एनजीओलाई जिम्मा
सरकारले ३५ लाख खर्च गरेर यो मंगला साहना पुनर्स्थापना केन्द्रको शुरुवात गरेको हो । क्षमता बढेपछि दोस्रो र तेस्रो वर्ष ४५-४५ लाख रुपैयाँ खर्च भयो ।
यो तीन वर्षमा सरकारले भाडाबाहेक करिव एक करोड ३० करोड रुपैयाँ केन्द्रमा लगानी गरेको छ । मंगला-साहना पुनर्स्थापना केन्द्र सरकारले स्थापना गरेको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र हो । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले तीन वर्ष पहिले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा यसलाई घोषणा गर्यो । त्यसपछि सरकारले व्यवस्थापनका लागि टेन्डर आह्वान गर्यो ।
पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा काम गरेको एबीसी नेपालले टेन्डर पायो । अहिले सरकारले यसको सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थापना गर्छ भने व्यवस्थापन चाहिँ एबीसी नेपालले गर्छ ।
सरकारले अहिले यो पुनर्स्थापना परियोजनालाई पाइलट प्रोजेक्टको नाम दिएको छ । तर, यसको उचित व्यवस्थापनमा भने सरकार फेरि पनि चुकेको छ । सरकारले यो पुर्नस्थापना केन्द्रमा किन टेन्डर आह्वान गर्यो त ?
अधिकारीहरुले मन्त्रालयबाट सञ्चालित सबै पुनर्स्थापना केन्द्रहरु एनजीओकै व्यवस्थापनमा चलिरहेको जवाफ दिन्छन् ।
मन्त्रालयकी सह-सचिव राधिका अर्यालका अनुसार अल्पकालीन रुपमा चेलिबेटी बचेविखनका लागि १० पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिएका छन् । त्यस्तै अन्य हिंसा पीडितका लागि १७ र राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत १९ जिल्लामा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा छन् । तर, यी ४६ वटै पुनर्स्थापना केन्द्र व्यवस्थापनका लागि सरकारले एनजीओलाई नै जिम्मा लगाएको छ । तिनको सम्पूर्ण खर्च भने सरकारले बेहोर्ने अर्याल बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सरकारले आफ्नै कर्मचारी राखेर काम गर्न सक्दैन ।’
स्रोतका अनुसार ०५० को दशकमा पनि सरकारले बेचिएका चेलीहरुलाई उद्धार गर्नका लागि यस्तै अर्को एउटा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरेको थियो । तर, सरकारले न काम गर्न सक्यो, न भाडा नै तिर्न । अन्ततः संस्था नै खारेज भयो ।
सरकारले सञ्चालन गरेको मंगला साहना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको एबीसी नेपालको म्याद पनि अर्को महिना (पुस)मा सकिँदैछ ।
सरकारले बाहेक विभिन्न एनजीओ/आइएनजीओबाट डोनेसन लिएर पनि कतिपय पुनर्स्थापना केन्द्रहरु चलेका छन् । के त्यस्ता पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा पनि सरकारले एनजीओलाई लगानी गर्नैपर्ने हो ? अधिकांश हिंसा पीडित महिलाहरुले न्याय र सुरक्षा पाउन नसकेको अवस्थामा यो पक्कै पनि बहसको विषय हो कि ?
