१६ मंसिर, काठमाडौं । केन्द्रीय कमिटी एकीकरण भएको ७ महिनापछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेश कमिटी एकीकरण भएका छन् । ७ भौगोलिक र एक गैरभौगोलिक सहित ८ वटा प्रदेश कमिटीको नाम महासचिव विष्णु पौडेलले आज सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।
प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरुको नाम सचिवालयले टुंगो लगाइसकेकाले सार्वजनिक गर्न लागिएको महासचिव पौडेलले बताए । कार्यदलहरुले सिफारिस गरेका नाममा एकाध जनाको हेरफेर भएको स्रोतले जनाएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले प्रदेश कमिटी एकीकरणको अन्तिम टुंगो लगाएपछि नाम सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ।
सात प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव यसअघि नै तोकिइसकेका छन् । अब सदस्यहरुको नाम सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश कमिटीहरुले पूर्णता पाउने नेकपाले जनाएको छ । पेशागत, मजदूर, विद्यार्थी, युवा र उद्योगी व्यवसायीहरुको विशेष जिल्ला कमिटीलाई नेतृत्व गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी समेत गठन भएको छ ।
विशेष कमिटीलाई प्रदेश कमिटीको मान्यता दिने निर्णय भएको सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले बताए । नेकपाका ७७ जिल्ला कमिटी बाहेक उपत्यकाभित्र ५ वटा विशेष जिल्ला कमिटीसमेत गठन हुँदैछन् ।
सचिवालय बैठकलगत्तै स्थायी कमिटी बसेर पार्टी एकीकरणका सबै काम टुंगो लगाउने भनिए पनि नेकपाको बैठक पुनः अनिश्चित भएको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यस्तता कारण बैठक बस्न नसकेको हो ।
केही दिनअघि आफूलाई भेट्न गएका १८ जना ‘असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यहरुसँग’ अध्यक्ष प्रचण्डले समेत बैठक बस्न नसकेको भन्दै दिक्दारी व्यक्त गरेका थिए । विधानअनुसार पनि ३ महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटी बैठक ५ महिनादेखि बस्न सकेको छैन ।
पार्टीमा बैठक र छलफलको प्रचलन समाप्त भएको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरिरहेका छन् । बैठक माग गरेर १८ केन्द्रीय सदस्यले जस्तै स्थायी कमिटी सदहरुले पनि हस्ताक्षर अभियान चलाउने चेतावनी समेत दिइसकेका छन् । महासचिव पौडेलले भने अब जिल्ला र जनसंगठन एकीकरणको प्रस्तावसहित चाँडै बैठक बस्ने बताएका छन् ।
अध्यद्वय ओली र प्रचण्डबीच जिल्ला कमिटी एकीकरणको मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिव केन्द्रबाट तोकेर सदस्यहरुको टुंगो लगाउने जिम्मा प्रदेश कमिटीलाई दिने सम्भावना रहेको महासचिव पौडेलले बताए ।
स्रोतका अनुसार सचिवालयमा छलफलपछि जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र सचिवहरुको टुंगो लगाइदैछ । जिल्ला कमिटी सदस्य र जिल्ला कार्यालयको टुंगो भने प्रदेश कमिटीबाट लगाइने भएको छ । यसअघि नै सम्बन्धित जिल्लामा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीका पदाधिकारी रहेको कार्यदल बनाइएको छ ।
प्रदेश र जिल्ला कमिटी एकीकरणसँगै स्थायी तहको एकीकरण ती कमिटीहरुले लगाउने भएका छन् । जिल्ला कमिटी एकीकरणसँगै जनवर्गीय संगठनको पनि टुंगो लगाइँदैछ ।
यसैबीच प्रदेश कमिटी सदस्यहरुको टुंगो लगाउने क्रममा केही सिनियर नेताहरुलाई हटाइएको भन्दै माधव नेपाल पक्षले आपत्ति जनाएको छ । विशेष गरी ५ नम्बर प्रदेशमा प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटी एकीकरणमा विवाद भएको छ ।
