२४ मंसिर, काठमाडौं । प्रदेश सरकार बनेको १० महिनापछि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएको छ तर, यसको कार्यान्वयन जटिल देखिएको छ । सरकारले समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन नबनाई समायोजन अध्यादेश जारी गरेकाले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो ।
नेपाल सरकार अन्तर्गत रहने गरी जागिर खाएका कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा खुम्चिएर बस्नुपर्ने भएकाले यो अध्यादेश कर्मचारीमैत्री नभएको कतिपयको गुनासो छ ।
अध्यादेशअनुसार उपसचिवदेखि माथिल्लो पद संघीय सरकारको नियन्त्रणमा छ । प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवको खटनपटन समेत सिंहदरवारले नै गर्ने अध्यादेशले सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले समायोजन साना कर्मचारीहरुलाई मात्रै हो कि भन्ने भान धेरैलाई परेको छ ।
एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, ‘यसअघि पनि पहुँचका आधारमा धेरै कर्मचारीहरु काठमाडौंमा बस्ने गरेका थिए, समायोजनपछि पनि त्यस्तै हुने देखियो ।’
राष्ट्रपतिबाट जारी भएर आएको अध्यादेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवमा खटाउँदा ‘सम्भव भएसम्म जेष्ठता र कार्यदक्षताको आधारमा खटाइनेछ’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । सम्भव भएसम्म भन्ने शब्द राखिएकाले बाध्यकारी नहुने र शक्ति केन्द्रलाई रिझाउनेहरुले सिंहदरवार छाड्नु नपर्ने कतिपयको बुझाइ छ ।
सत्तारुढ नेकपा सम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन घिमिरेले साना कर्मचारीलाई मात्र समायोजन गरेर ठूलाबडालाई नछोइनु गलत भएको बताए । संघीय नेपालमा तीन तहको निर्वाचनपछि राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भएको मानियो, तर समायोजन अध्यादेश जारी भएपछि पनि कर्मचारी प्रशासनको संक्रमणकाल अन्त्य हुन अझै समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अध्यादेशले उब्जाएका मुख्य प्रश्नहरु यस्ता छन्
१. प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरुको सचिवालयमा बसेका कर्मचारीको काजको हकमा के हुने ? यो संघीय सरकारमा मात्र लागू हुँदैन । यो त प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरुका पिए पनि छन् । तिनीहरुको हकमा के हुने ?
२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएका कर्मचारीहरुको हकमा यो लागू हुने कि नहुने ? अख्तियारको ऐनले जहाँसुकै जुनसुकैका कर्मचारीहरुलाई काजमा लैजान सक्ने व्यवस्था छ ।
३. राजश्व र लेखाका कर्मचारीहरुको हकमा के हुने ? राजश्व समूहका कर्मचारीहरु समायोजनमा जाने कि नजाने ? राजश्व समूहको प्रदेश र स्थानीय सरकारमा छैन तर उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुले राजश्व उठाउनुपर्छ । त्यहाँको राजश्वको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्नेबारे अध्यादेश मौन छ ।
यसैगरी लेखाका कर्मचारीलाई के गर्ने ? वित्तीय नियन्त्रणको हकमा लेखाका कर्मचारीहरु संघीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था छ । लेखापालहरु, लेखा अधिकृतहरु संघीय सरकार मातहत रहने कि प्रदेश मातहत रहने भन्नेबारे अध्यादेशमा स्पष्ट उल्लेख छैन ।
४. निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ बारे के हुने ? निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र प्रत्येक दलपिच्छे भएका ट्रेड युनियनको पदाधिकारीलाई पायक परेको ठाउँमा, अनुकुल ठाउँमा र अनुमति लिएर मात्र सरुवा गर्ने व्यवस्था छ ।
५. अहिले कर्मचारीहरुलाई जबर्जस्ती समायोजन गरेर पठाउन लागिएको छ । कर्मचारीहरु निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत छन् । कुनै कर्मचारी समायोजन भएर कुनै प्रदेशमा जाँदैछ वा कुनै स्थानीय तहमा जाँदै छ भने त्यहाँको कानुनी सेवा, सर्त, सुविधा के हो ? भन्नेबारे अध्यादेशमा कुनै पनि व्यवस्था छैन । त्यससम्बन्धी कानुन सरकारले बनाएकै छैन । तर, निजामती कर्मचारीहरुका लागि समायोजन अनिवार्य र बाध्यात्मक बनाइएको छ ।
६. समायोजन ऐनअनुसारको तहमा जानेहरुको लागि तलबमान पनि जारी गर्नुपर्ने हो कि स्वास्थ्य सेवामा रहेका तहअनुसारको तलबमान हो ? स्पष्ट छैन । साथै वैदेशिक अध्ययन, तालिम, मनोनयनमा भएका गएकाहरुको हकमा के हुने ? जो एक महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि जान्छन् ।
७. समायोजनको क्रममा वरिष्ठताको पनि विवाद हुने देखिएको छ । उदाहरणको लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र शैक्षिक योग्यता पुगेको कुनै एक नायब सुब्बा एक तह बढुवा भएर अधिकृत बन्ने छ । पदीय हिसाबले उसको हैसियत पहिलेदेखि नै अधिकृत बनेकोसँग समान हुने छ । यस अवस्थामा समायोजनका कारण बढुवा पाएर नयाँ अधिकृत बनेको र पहिलेदेखि नै अधिकृत भएर काम गर्दै आइरहेकाबीच बरिष्ठताको विवाद सिर्जना हुने खतरा छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा ७ (४)मा समायोजन हुने कर्मचारीहरुको तह र ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था छ । पाँच वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीहरुको दुई ग्रेड वृद्धि र सोभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीहरुको एक तह बढुवाको व्यवस्था अध्यादेशमा छ । तर, कुनै कर्मचारी पाँच वर्षभन्दा एक दिनमात्रै कम समय पुगेको भएमा यी दुवै सुविधाबाट बञ्चित हुने छ ।
अध्यादेशको पूर्णपाठ
