२५ मंसिर, काठमाडौं । संसदको अर्थ समिति र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको संयुक्त बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेलाई तय भएको थियो । तर, साढे १२ बजेसम्म गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित गरियो ।
बैठकबाट बाहिरिँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्थसमिति सदस्य डा. बाबुराम भट्टराईले भने, ‘साथीहरुलाई कुरियो । आउँदै हुनुहुन्छ रे फेरि बस्ला ।’
दिउँसो १ बजे अर्थ समितिको छुट्टै छलफल थियो । संयुक्त बैठक नबसेपछि अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाललाई सोध्यौं अब बस्ने बैठकमा कारेम पुग्छ ? जवाफमा दाहालले भने ‘कोरम नपुगे पनि छलफल चलाइदिन्छु । निर्णय हुँदैन ।’ त्यसैमा सांसद रामकुमारी झांक्रीले थपिन्, ‘हामी कुरा उठाइहाल्छौं । छलफल त गर्नपर्यो नि ।’
पुँजी बजारमा देखिएको समस्याबारे छलफल गर्न दिउँसो १ बजे बोलाइएको अर्थ समिति बैठक करिब साढे १ बजेतिर सुरु भयो । कार्यसूचीअनुसार छलफल चल्यो तर, अन्तिमसम्म पनि गणपुरक संख्या पुगेन र कुनै निर्णय हुन सकेन ।
गणपुूक संख्याबिना नै छलफल
यसअघि पनि अर्थ समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेकै कारण तीन पटक बसेको थियो ।
तर, संसदीय समितिमा गणपूरक संख्या नै नपुगेपनि छलफलमा जुट्ने अभ्यास सुरु भएको छ । तर निर्णय भने गरिदैन । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति लगायतका संसदीय समितिहरु कयौंपटक गणपुरक संख्या नै नपुगी बैठक बसेका छन् ।
छलफल हुने तर, निर्णय नहुने भए पनि एक पटक छलफल भइसकेको भन्दै गणपूरक संख्या पुगेको बेला निर्णय गर्ने प्रचलन पनि छ । ‘समितिको बैठक बोलाइन्छ ।
सदस्यहरुको समयको ख्याल गरिँदैन । बैठक सुरु गर्ने समयमा समिति सदस्यहरुलाई सभापतिले फोन गर्नुहुन्छ । गणपुरक संख्या नै नपुगेपछि छलफल चलाइन्छ र पछि यसअघि छलफल भइसक्यो भन्दै निर्णय गर्नै खोज्दा कतिपय बैठकमा मेरो सभापतिसंग चर्काचर्की नै परेको छ’ एक सांसदले भने ‘यो तरिकाले समिति प्रभावकारी हुदैन ।’
संसद नहुँदा पनि सांसदहरु ब्यस्त
संसद नहुँदा संसदीय समितिहरुलाई गणपूरक संख्या पुर्याउन अप्ठेरो भएको कतिपयको विश्लेषण छ । दशै, तिहार छठ हुँदै स्थानीय तह पुर्वाधार विकास कार्याक्रमलाई देखाएर सांसदहरु राजधानी बाहिर रहेकाले गणपूरक संख्या पुर्याउन अप्ठेरो भएको संसदीय समितिका सभापतिहरुको जवाफ थियो । तर, मंसिर लागेपछि त्यो कारण भने फेरिएको छ–सांसदहरु आफन्तको बिहेमा पनि ब्यस्त हुन्छन् ।
समितिहरुलाई गणपूरक संख्या पुर्याउन किन अप्ठेरो परिरहेको भन्ने प्रश्नमा एक समिति सभापति भन्छन् ‘संसद छैन्, कतिपय सांसदहरु जिल्लामै छन् । मंसिरमा बिहेका कार्यक्रम पनि दिनदिनैजस्तो हुन्छ । आफन्तको होस वा आफ्नो क्षेत्रका कसैको, त्यसमा पनि जानैपर्छ ।’
गणपूरक संख्या नपुगेर निरन्तर बैठक स्थगित हुने कारणले सरोकारवालाहरुलाई समितिमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्छ भन्ने महसुस गराउनै समस्या भएको कतिपय समितिहरुको गुनासो छ । ‘समितिमा आएर आफ्ना कुरा राख्ने वा जवाफ दिने विषयमा प्रभावकारी होला भन्ने नलागेर पनि कतिपय आउनै चाहनुहुन्न’, एक समिति सचिव भन्छन् ‘आफैँ प्रभावकारी नभएको जस्तो देखिएपछि अर्को पक्षले यसो गर्यो भन्नु पनि बेकार छ ।’
बिजनेस नहुनु पनि समस्या
प्रतिनिधिसभा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु नहँदा विजनेस नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
गत सोमबार समिति बैठकपछि पोखरेलले भनेका थिए, ‘समितिले सरकारलाई संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने सुझाव दिन सक्दैन तर, समस्या छ ।’
