२६ मंसिर, काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको छानविन गर्ने जिम्मा कनिष्ट नेताहरुले पाएका छन् । ठूला नेतालाई छानविन उपसमितिमा राख्न खोज्दा ‘म बस्दिनँ’ भन्दै टक्टकिएपछि अब बिरालाको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने जिम्मेवारी ‘साना मुसा’हरुले पाएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको ५५ आंै वार्षिक प्रतिवेदनले विमान खरिदमा अनियमिता भएको उल्लेख गरेपछि यो विषय संसदीय समितिहरुमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
यसबारे उपसमिति गठन गरेर गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने निश्कर्ष बुधबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले निकालेको छ । उता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि यसअघि नै अर्को छानविन उपसमिति बनाइसकेको छ ।
बुधबारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा ठूला नेताहरु छानबिन उपसमितिमा बस्न मानेनन् । क्षमता र अनुभवका हिसाबले परिपक्व र अनुभवी सांसदहरु तर्किएपछि कनिष्ट नेतालाई राखेर कमजोरखालको छानविन उपसमिति बनाइएको छ ।
बुधबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा सभापति भरत शाहले छानबिनका लागि उपसमिति गठनको प्रस्ताव शुरुमै राखेका थिए । सभापतिले शुरुमै सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई उपसमितिको संयोजक बस्न प्रस्ताव गरे । तर, त्रिपाठीले मानेनन् ।
त्यसपछि उपसमितिको संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाललाई प्रस्ताव गरियो । केही सांसदले रिजाललाई समितिको संंयोजक बस्न थप आग्रह गरे । तर, रिजालले पनि बस्न मानेनन् ।
प्रकाशमानले १२ दिनमा निर्णय उल्टाए
लेखा समितिमा जस्तै यसअघि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पनि वाइडबडीको विषयमा छलफल भयो । गत मंसिर ७ गते बसेको सो बैठकले कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा छानबिन उपसमिति गठनसमेत गर्यो ।
तर, प्रकाशमानले निर्णय भएको १२ दिनपछि छानविन उपसमितिमा नबस्ने घोषणा गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका ठूला र प्रभावशाली नेताले छानविन समितिको नेतृत्व लिएपछि अब दह्रो प्रतिवेदन आउने अपेक्षा कतिपयले गरेका थिए । तर, सिंहलाई सुगतरत्न कंसाकारको छायाँले तर्सायो ।
एक महिनाको समय निर्धारण गरेर उपसमिति गठन गरेकोमा अन्ततः १२ दिनपछि सिंहलाई हटाएर दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा अर्को छानविन उपसमिति गठन गरिएको छ । हाल यो समितिले पनि विमान खरीदबारे छानबिन गरिरहेको छ ।
दुईवटा छानबिन उपसमितिमा को–को छन् ?
हालसम्म वाइड बडी ए ३३०–२०० विमान खरिद प्रकरणका विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाका २ वटा उपसमिति गठन भएका छन् ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सांसद दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । भट्टको उपसमितिमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङ, सरलकुमारी यादव र सुदन किराती सदस्य छन् ।
बुधबार लेखा समितिको बैठकले कांग्रेस सांसद राजन (राजेन्द्रकुमार) केसीको संयोजकत्वमा अर्कै उपसमिति बनाएको छ । यो उपसमितिमा सांसदहरु कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी, प्रदीप यादव, प्रेम आले, धर्मशीला चापागाईँ र मीना सुब्बा सदस्य छन् । उपसमितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
किन बस्न मानेनन् ठूला नेता ?
आखिर हृदयेश त्रिपाठी, प्रकाशमान सिंह र डा. मिनेन्द्र रिजालले छानबिन उपसमितिमा बस्न किन मानेनन् ? यो प्रश्न निरुत्तरित छ ।
छानबिन उपसमितिमा बस्न नमानेका सांसद त्रिपाठी अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘अरु कारण केही होइन, समय १५ दिनको समय निर्धारण गरिएको र कार्यव्यस्तताका कारण १५ दिनमा प्रतिवेदन दिन नसकिने भएकाले मैले नबस्ने भनेको हुँ ।’
आफू राजधानी बाहिर गइरहनुपर्ने भएको र यसवीचमा स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको बैठकसमेत भएका कारण आफू छानविन उपसमितिमा बस्न नसकेको सांसद त्रिपाठीले बताए ।
उता उपसमितिमा बसिसकेर निर्णय उल्टाएका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको विधान मस्यौदाका विषयमा छलफल चलिरहेका कारण समय दिन नसकेको जवाफ यसअघि नै दिएका छन् ।
उपसमितिमा नबसेकोबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले कार्यव्यवस्ताका कारण अहिले कुरा गर्न नसक्ने सन्देश दिए ।
के हो बाइडबडी प्रकरण ?
नेपाल वायुसेवा निगमले एकमहिनाको अन्तरालमा नै दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याएको छ । पहिलो वाइडबडी विमान निगमले असार १४ गते र दोस्रो विमान साउन १० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराएको थियो ।
दुबै वाइड बडी विमानको सिट क्षमता समान छ । जम्मा २७४ सिट क्षमताको वाइड बडी विमानको १८ वटा ‘बिजनेस क्लास’ र २५६ सिट साधारण क्लासका छन् ।
निगमले युरोपेली कम्पनी एयरबसले उत्पादन गरेको जहाज अमेरिकाको एएआर कम्पनीसँग किनेको हो । निगमले वाइड बडी ए ३३०–२०० विमान खरिद गर्नका लागि प्रतिविमान अमेरिकी डलर ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार लागत अनुमान गरी प्रतिविमान अमेरिकी डलर १० करोड ४८ लाखका दरले २ विमान खरिद गर्न २० करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो ।
निगमले भित्र्याएको उक्त दुईवटा वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले किटान गरेर अनियमितता भएको उल्लेख गरेपछि यो प्रकरणमा संसदीय समितिहरुको धयानाकर्षण भएको हो ।
के भन्छ महालेखाको प्रतिवेदन ?
विमान खरिदका लागि १ मार्च २०१७ मा अमेरिकी डलर १० लाख र १९ जून २०१७ मा अमेरिकी डलर ७ करोड ९० लाख गरी अमेरिकी डलर ८ करोड पेस्की दिएको भन्दै खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठोकुवा गरेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनको अंश यस्तो छ–
नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार निर्माता कम्पनी सँग मात्र नयाँ विमान खरिद गर्न सकिनेमा विमान निर्माता कम्पनीसँग खरिद नगरी १ हजार घण्टा उडेको भनी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाई अन्य आपूर्तिकर्तासँग नयाँ विमान रोल्स रोएस ट्रेन्ट ७७२ बी इन्जिन जडान भएको र प्रत्येकमा १८ बिजिनेस क्लास र २३८ देखि २६२ सम्म इकोनोमी क्लासका सिट क्षमता भएका ए ३३०–२०० दुई वाइड बडी खरिद गर्न सम्झौता गरेको छ ।
बिक्रीपश्चातको मेन्टिनेन्स सेवा तथा पार्टपूर्जा आपूर्तिमा हुनसक्ने उपलब्धि, तालिम, प्राविधिक सहयोग र वारेन्टी जस्ता पक्षलाई महत्व नदिई बिचौलियाका रुपमा रहेका आपूर्तिकर्तामार्फत एयरबस कम्पनीको विमान खरिद गर्ने सम्झौता गरे गराएको कानुनसम्मत देखिएन ।
एयरबसको वेबसाइटमा उल्लेखित सूचीकृत मूल्यमा एयरबस कम्पनीले बिक्रीमा ठूलो छुट दिने गरेको पाइन्छ । विगतमा एयरबसको न्यारोबडी विमान खरिद गरेको र हाल एयरबससँग निगमको प्रत्यक्ष सञ्चार सम्पर्क रहेको अवस्थामा एयरबससँग सोझै खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने मूल्य र बोलपत्रबाट कायम मूल्यबीच तुलना गर्न सकिने अवस्थामा तुलना गरेको छैन ।
आपूर्तिकर्ताले निश्चित रकम नाफा नलिई विमान आपूर्ति गर्ने सम्भावना नरहने हुँदा निगमले गरेको सम्झौता मूल्य मितव्ययी भएको यकिन गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।
