६ पुस, बुटवल । नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन र तस्करी नियन्त्रण गर्न प्रदेशसभा ५ को अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीलाई समितिमा बोलाएर समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
प्रदेश ५ का नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ जिल्लाका विभिन्न नदी तथा खोला नालाबाट अनियन्त्रित रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी ब्यापक रुपमा तस्करी भएको भन्दै समितिले उक्त कार्य तत्काल नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन रोक्न र त्यसको ब्यापार व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन गत असोज महिनामा कार्यविधि निर्देशिका जारी गरे पनि निर्देशिका विपरीत नदीजन्य पदार्थको तस्करी नरोकिएको भन्दै समितिका सभापति दधीराम न्यौपानेले त्यस्तो कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने बताए ।
समितिको सो निर्देशनपछि बैठकमा उपस्थित प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पट्टा गर्ने, रोयल्टी उठाउने, त्यसको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहको भएको जानकारी गराउदै तस्करी रोक्ने तर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर घाटगद्धि गरेर राख्ने र त्यसको परिमाण नापचाँच गरेर मात्रै बिक्री वितरण गर्ने कार्य व्यवहारिक नभएको भन्दै समितिका सदस्यहरुले त्यस्तो अव्यवहारिक बुँदा संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए पनि मन्त्री गिरीले भने तत्काल त्यसो गर्न सम्भव नहुने जवाफ दिए ।
यसअघि पनि त्यसको कारोवार त्यसैगरी हुने गरेको भन्दै मन्त्री गिरीले निर्देशिका कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सांसदहरुको पनि भएको बताए ।
अहिले आएर मात्रै त्यस्तो ब्यवस्था नगरिएको प्रस्ट पार्दै मन्त्री गिरीले कुन ठाउँबाट कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिन्छ भन्ने प्राविधिक जाँच गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने,घाटगद्धि गरेर राख्ने र त्यसको नापजाँच गरेर मात्रै बिक्री वितरण गर्ने गरिएको स्मरण गराए ।
ब्यवसायीहरुको पक्षमा सांसदहरु
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश समितिका सदस्यहरुले नदीजन्य पदार्थ घाटगद्धि गरेर राख्ने र त्यसको नापजाँच गरेर मात्रै बिक्री गर्ने ब्यवस्थाले लोड अनलोडका कारण लागत बढ्न जाने बताएका छन् ।
