१९ पुस, काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशहरुमाथि निगरानी थालेका छन् ।
राणाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको न्यायपरिषद बैठकले न्यायाधीशउपर आउने गुनासा र टिकाटिप्पणी सन्दर्भमा तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र तोकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी संयन्त्रबाट न्यायाधीशहरुमाथि अनुगमन तथा निगरानी गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन लिएर आवश्यक कदम चाल्ने परिषद्को निर्णय छ ।
बैठकले संवैधानिक इजलासको पुनर्गठन समेत गरेको छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासँगै न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की छन् ।
बिहीबारको न्यायपरिषद बैठकमा बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सहभागी गराइएन । संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका जोशी सहभागी हुने बैठकमा नजाने कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको अडानका कारण परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन ।
संवैधानिक इजलासमा समेत नपारिएका बरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीलाई मेलमिलाप परिषदको अध्यक्षबाट समेत हटाइएको छ । उनको ठाउँमा ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई अध्यक्ष तोक्न न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
जबरा प्रधानन्यायाधीश भए लगत्तै इजलास खोसिएका विवादस्पद जोशीको बरिष्ठतम हैसियत र कार्यालय (चेम्बर) समेत खोसिएको छ ।
राणाले पद सम्हाले लगतै जोशीलाई राजीनामा दिएर अदालतलाई निकास दिन सुझाएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै जोशीको बरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियत पनि खोेसिएको छ ।
दोस्रो वरियतामा रहने न्यायाधीशलाई दिने गरिएको एक नम्बर इजलास दीपककुमार कार्कीलाई दिएका छन् । सर्वोच्चको न्यायाधीशहरुको वरियतामा जोशीपछि कार्की आउँछन् । बिहीबारबाटै जोशीको कार्यकक्षमा दीपक कार्कीलाई सारिएको छ ।
जोशीलाई बिहीबारबाटै इजलास तोकिएको छैन ।
यसैबीच बैठकले उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीशमा सुर्खेतबाट हरिकुमार पोखरेललाई सरुवा गरिएको छ । रिक्त रहेको मुख्य न्यायाधीश पदमा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासकी न्यायधीश सुष्मालता माथेमालाई पदस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
