२० पुस, काठमाडौं । संसदीय मामिलाका जानकारहरुले सभामुख कृष्णबहादुर महराको कार्यशैलीलाई देखेर पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीलाई सम्झन थालेका छन् । सभामुख महराभन्दा घर्तीले संसद राम्रोसँग चलाएको चर्चा हुन थालेको छ ।

यसको एउटा उदाहरण हो– संसदका कर्मचारीहरुको आन्दोलन । संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले असहयोग अन्दोलन सुरु गरेको धेरै भइसक्यो । अहिले संसदले कर्मचारी चलाउनुपर्नेमा कर्मचारीले चाहिँ संसदलाई बन्धक बनाइरहेका छन् । सार्वभौम संसदको नेतृत्व आफ्नै कर्मचारी सामु लाचार र निरीह देखिएको छ ।

सांसदहरुमात्रै होइन, सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ । आखिर संसदले कर्मचारीहरु चलाउने हो कि कर्मचारीले चाहिँ संसदलाई नियन्त्रण गर्ने हो ?

सांसदहरु निरीह !

संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनको असहयोग आन्दोलनमा सांसदहरु निरीह देखिएका छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने सार्वभौम संसद कर्मचारीको तलबी मानसिकताका कारण बन्धक बनेको छ ।

यसअघि, बिहान बेलुकी संसदीय समितिका बैठक बस्थे । विहान र बेलुका समितिका बैठक बसेपछि खाजा भात खान पनि पाइने र तलब भन्दा दोब्बर तेब्बर भत्ता पाइने भएकाले कर्मचारीका लागि सधैं दशैं थियो ।

तर, पुस १ गतेदेखि त्यो लागु हुन सकेको छैन् । बैठकमा बिहान बैठक बस्न सकिन्न ? भन्दै कुरा उठाउँछन् । तर, त्यो निर्णय हुन सक्ने स्थिति छैन् । यहि पुस ३ गते बसेको संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा निजगढ विमानस्थलको स्थलगत प्रतिवेदनबारे छलफल भयो ।

उक्त प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्नका लागि अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा सांसदहरुले बिहानको समय उल्लेख नै गरेनन् । यसअघि, उक्त समितिको बैठक बिहान ८ बजे नै बसेका धेरै उदाहरण छन् ।

कर्मचारीले हामी १०–४ ड्युटी गर्छौ त्यो भन्दा बढी सक्दैनौं भन्दै आएका कर्मचारीहरु अतिरिक्त काम गरेबापत्त थप सुविधा देउ भनेर सांसदहरुले सरकारलाई दवाव दिन नसकेको उल्टै गूनासो गरिरहेका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले संसदीय समितिहरुलाई बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म मात्रै बैठक राख्न सुझाउँदै आएका छन् । यो भनेको कर्मचारीले संसद चलाएको विद्रूप दृश्य हो ।

‘बैठकको तयारीका लागि करिब १ घण्टा लाग्छ । एजेण्डाबारे पनि तयारी गर्नुपर्‍यो , के गर्ने कसरी जाने भन्ने सचिवालयले नै तयार पार्ने हो’, समितिका एक सचिव भन्छन्, ‘त्यसकारण कर्मचारीको सजिलोका लागि बिहान ११ बजेपछि बैठक राख्दा तयारी गर्न भ्याइन्छ भन्ने हो ।’

दिउँसो २ बजेपछि बैठक राख्दा समेत बैठक पुरै समय बस्न समस्या हुने कर्मचारीहरुको चेतावनी छ । ‘दिउँसो २ बजेपछि बैठक राख्दा कम्तिमा आधा घण्टा त्यसै ढिला हुने प्रवृति छँदैछ । त्यसो हुँदा ४ बजेसम्म बैठक नसकिएको अवस्थामा समस्या हुन्छ । किनकी कर्मचारीहरुको ड्युटी १०–४ हो । त्यो समय सकिन्छ ।’ उनले भने ।

खाजाको समयमा पनि काम नगर्ने

संघीय संसदका कर्मचारीहरुले दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म पनि काम गर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म खाजाको समय हो हामी काम गर्दैनौं भन्ने जवाफ कर्मचारीहरुबाट आउँछ’, एक समिति सभापति भन्छन्, ‘त्यो समयमा पनि बैठक राख्न सकिन्न ।’

सरकारी कार्यालयहरुमा दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म खाजाको समय तोकिएको हुन्छ । संघीय संसदमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि त्यही नीति आफुहरुमा लागू हुने भन्दै खाजाको समयमा बैठक नराख्न भनेका हुन् ।

‘१०–४ अफिसियल समय भयो । १ देखि २ पनि खाजा खाने समय हो । खाजा खाने समयमा पनि असहयोग आन्दोलनको कुरा लागू हुन्छ । खाजा खाने समयमा पनि काम नर्गने भन्ने नीति उहाँहरुको छ रे ।’ एक सभापतिले दुखेसो गरे ।

अर्थमा अड्कियो ५० प्रतिशतको भत्ता प्रस्ताव

संसद कार्यसञ्चालन ब्यवस्थापन समितिले गत मंसिर १४ गते संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मापदण्ड तय गरेर अतिरिक्त काम गर्नेहरुलाई ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय समक्ष गरेको थियो ।

तर, त्यसको जवाफ अहिलेसम्म समितिमा नआएको जनाइएको छ । अनौपचारिक रुपमा सहमती गरेर एकै पटक टुङ्ग्याउने पहल भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । तथापि, अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि पनि यहि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो । त्यसबेला अर्थमन्त्रालयले संसद कार्यसञ्चालन ब्यवस्थापन समितिलाई पठाएको पत्रमा, बिहान २ घण्टा र बेलुकी २ घण्टा अतिरिक्त काम गरेको अवस्थामा अतिरिक्त २५०/२५० दिन सकिने उल्लेख गरेको थियो । अतिरिक्त २ घण्टा काम गरेवापत पाउने २५० भत्ता नभई खाजाखानाको नाममा दिन सकिने र त्यो संसद चलेको दिनमा मात्रै लागू हुने भनिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावमा असहमती जनाउँदै कर्मचारीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएपछि ब्यवस्थापन समितिले पुन अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै मापदण्ड तय गरी ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिन प्रस्ताव गरेको थियो ।

कामै रोक्दा गलत सन्देश गयोः विज्ञ

कर्मचारीहरुले जारी रहेका संसदीय बैठकहरु नै समय सकियो भनेर कर्मचारीले रोक्दा गलत सन्देश गएको भन्दै सर्तक रहन सुझाएका छन् ।

कर्मचारी युनियनका नेताहरुले बुधबार प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाललाई भेटेर आफुहरुका मागबारे अवगत गराएका छन् । त्यसक्रममा दाहालले कर्मचारीहरुको माग न्ययोचित नै रहेको र माग पुरा गर्न ब्यवस्थापन समितिले थप पहल गर्नुपर्ने र आन्दोलन लम्बिन दिन नहुने सुझाएको बताइएको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ कर्मचारीहरु कामै रोकेर आन्दोलनमा उत्रनु ठीक नभएको बताउँछिन् । ‘उहाँहरुले बढी काम गर्दा राज्यले थप सुविधा दिनुपर्छ । यो विषयमा सबैले आवाज उठाउनुपर्छ, हामीले उठाएका पनि छौं । थप काम गर्दा अतिरिक्त सुविधा माग गर्नु उहाँहरुको अधिकार पनि हो । तर, कामै अवरुद्ध गरेर चाँही होईन ।’ सभापति श्रेष्ठले भनिन् ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले सभामुखसहितको सभापतिहरुको संयुक्त छलफलमा आफुहरुले कर्मचारीहरुको अतिरिक्त समय काम गर्दाको अतिरिक्त सुविधाको विषय उठाएको बताइन् ।

‘१०–४ त उहाँहरुको जिम्मेवारीको कुरा हो । त्यो भन्दा बाहिर काम गर्दा थप सुविधा माग गर्नु उहाँहरुको अधिकार हो’, रावल भन्छिन्, ‘सबैलाई होलसेलमा भन्दा पनि काम गर्नेलाई मापदण्ड बनाएर थप सुविधा दिनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन् ।’

युनियन के भन्छ ?

व्यवस्थापन समितिले प्रस्ताव गरेअनुसार ५० प्रतिशत भत्ता दिन सरकार तयार भए सिंहदरवार भित्र जारी आन्दोलन रोकिने कर्मचारी युनियनको प्रतिक्रिया छ ।

‘एउटा मापदण्ड बनाउँ, मापदण्ड भित्र पर्नेले/काम गर्नेले पाइहाल्छ । नगर्ने सिधै आउट हुन्छ’, युनियनका अध्यक्ष मेघराज अर्याल भन्छन्, ‘तर, सरकारको बुझाई परक देखियो ।’ अर्यालका अनुसार कुनै संसदीय समितिको बैठक चल्दा सवारी चालकले किन भत्ता पाउने भन्ने सरकारको तर्क छ । आफुहरुको असहमती त्यसैमा रहेको उनले बताए ।

‘समिति बैठक चल्दा, सवारी चालक स्ट्याण्डबाई बस्नुपर्यो । समिति सचिवालयमा सचिव बस्न परिगयो । स्टोरको आउँछ, आन्तरिकको आउँछ, फोटोकपी गर्ने आउँछ, ढोका खोलीदिन आउन पर्यो, इलोक्टोनिक्स आउन पर्यो हामी यसरी बुझ्दछौं’, अर्याल भन्छन्, ‘तर उहाँहरु कुनै समितिको बैठक बस्यो । तीन जना आउँछ भने तीन जनालाई मात्रै अतिरिक्त सुविधा दिउँ भन्छन् । कुरा नमिलेको यहिँनेर हो । यस्तो त न्यायोचित भएन ।’

अतिरिक्त सुविधा नदिएको अवस्थामा आफुहरु २४ सै घण्टा राज्यका लागि भनेर बस्न नसक्ने अर्यालको चेतावनी छ ।

निरीहताका केही दृष्टान्तः ४ बजेपछि माइक अफ !

‘बिहान १० बजे भन्दा अगाडि आउनै नपाइने रहेछ, अगाडि आउनु त खराब रहेछ, छिर्नै नपाइने’ गत मंगलबार शिक्षा स्वास्थ्य उपसमितिको बैठक अघि सांसद खगराज अधिकारी भन्दै थिए, ‘सम्झौता गरेर टुङ्ग्याइदिए हुने ।’ अधिकारको भनाइलाई हो मा हो मिलाउँदै अर्का सांसदले थपे, ‘त्यही त ।’

समितिले बिहान ८ बजे बैठक राख्न सचिवालयलाई दबाव दिएको थियो । तर, सचिवालयले मानेन । सचिवालयले बैठकका लागि तयारी गर्नुपर्ने भन्दै बिहान ११ बजे अघि बैठक नराख्न भन्यो ।

‘बैठक सकेर संसदमा जानुपर्छ छिटो गरौं’ भन्ने समिति सदस्यहरुको आग्रह अनुसार बिहान सवा १० बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीले विगतमा पाउँदै आएका भत्ता कटौतीको विरोधमा १०–४ मात्रै काम गर्न थालेपछि संसदीय समितिको बैठक सवा १० बजे नै बोलाइएको पहिलो पटक हो ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले मंगलबार दिउँसो २ बजे बैठक राख्न खोजेकी थिइन् । तर, सचिवालयका तर्फबाट २ बजेपछि राख्दा बैठक साँढे दुई बजेतिर सुरु हुने र डेड घण्टा भन्दा बढी भएको खण्डमा कर्मचारीले सहयोग नगर्ने बताए । सचिवालयको यस्तो जवाफपछि उक्त समितिको बैठक बुधबार बिहान ११ बजेलाई बोलाइएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको सुनुवाई सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि जारी थियो । ४ बज्नै लाग्दा सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले तीन मिनेट बाँकी सूचना दिए । ४ बजेर केही मिनेट गइसक्दा पनि बैठक जारी रहेको भन्दै सचिवालयले बैठक रोक्न भन्यो र सभापति कर्णले ४ बजेर ४ मिनेट जाँदा बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै छलफल अर्को दिनलाई तोके ।

त्यसअघि, पनि सुनुवाई समितिको बैठक कर्मचारीको आन्दोलनका कारण प्रभावित भइसकेको थियो । १४ गते सुनुवाई समितिले १५ गते दिउँसो ३ बजे जबराविरुद्ध उजुरी दिनेहरुलाई बेलाएर छलफल गर्ने निर्णग गर्यो । निर्णय गरेर बाहिरिँदै गरेका सभापति कर्णलाई सचिवालयका कर्मचारीले भनेका थिए–३ बजे बोलाउँदा बैठक लम्बिन्छ । हामी अतिरिक्त काम गर्न सक्दैनौं । थप काम गरेबापत्त तप सेवा सुविधा पनि छैन् । त्यसकारण बैठक बस्न गाह्रो छ ।