८ माघ, काठमाडौं । चक्रिय प्रणाली अनुसार राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को अध्यक्ष मण्डलको नयाँ संयोजकमा महेन्द्र राय यादव चयन भएका छन् । आइतबारदेखि संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेका यादवले अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा राजपाका लागि सरकारमा जाने बाटो बन्द अवस्थामा रहेको बताए ।

संयोजक यादवले अनलाइनखरसँग भने, ‘हामीलाई सरकारमा जाने बाटै छैन । आन्दोलन गरेका साथीहरू जेलमा छन् । घाइतेहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा हामी कुन नैतिकताले सरकारमा जाने ?’

संयोजक यादवले संविधान संशोधनका कतिपय मुद्दाहरु भने कानून बनाउँदाखेरि नै सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।

प्रस्तुत छ, बबरमहलस्थित राजपाको कार्यालयमा यादवसँग पार्टीभित्रको विवाद, संविधान संशोधन, सरकारमा सहभागिता लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

संयोजक बन्न कत्तिको रस्साकस्सी गर्नुपर्‍यो ?

यो नियमित प्रक्रिया हो । सबैको सहमतिमा दुई महिनाका लागि मैले संयोजकको जिम्मेवारी पाएको हुँ । संयोजकले बैठकको अध्यक्षता गर्ने र निर्णय कार्यान्वयनमा गराउने काम गर्दछ ।

जम्मा दुई वटा अधिकार भएको संयोजकका लागि अघिल्लो पटक संयोजक बन्ने बेलामा ठूलै हल्लीखल्ली सुनिएको थियो ?

त्यतिबेला पनि त्यस्तो विवाद भएको होइन । कतिपयले समाचारमा बहुमतबाट निर्णय भयो भनेर लेखे । तर, पार्टीमा विवाद थिएन ।

तपाईं विवाद थिएन भन्नुहुन्छ । अनिल झा बैठक नै बहिस्कार गरेर हिंड्नु भएको होइन र ?

उपस्थितिमा उहाँको पनि हस्ताक्षर छ । संयोजक एक–एक महिनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो । तर, विधानअनुसार दुई–दुई महिनामै गरौ भन्ने हाम्रो धारणा रह्यो । एक महिना संयोजक फेर्न विधान पनि संशोधन गर्नुपथ्र्यो । प्रक्रिया र पद्दतिमा विमति थिएन ।

वैशाख पहिलो साताका लागि निर्धारित महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ ?

साधारण सदस्यता वितरणको अवधी १५ माघसम्म छ । १६ गते समीक्षा बैठक बस्छौं । त्यसपछि निर्णय हुन्छ ।

महाधिवेशन निर्धारित मितिमा नहुने पक्का भयो भनिन्छ नि ?

निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न लागि परेका छौं । समयको चाप छ । सबै लागि पर्‍यौं पनि निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सक्छौं । १६ गतेको बैठकबाट वस्तुगतस्थित थाहा पाउँछौं । त्यसपछि हेरौं के हुन्छ ।

राजपाका नेताहरूले विगत केही महिनादेखि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता धम्की दिँदै आएका थिए । हिजोआज यो कुरा आउन छोडेको छ । सरकारसँग कुनै सहमति भएको हो ?

प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको एक हप्ताको समयसीमाभित्र एउटा काम बन्यो । माननीय रेशमलाल चौधरीको सपथ भयो । यसले वातावरण बन्दै गएको छ । रेशम चौधरी लगायत जति पनि साथीहरू आन्दोलनमा लागेकै कारण जेलमा छन् । उहाँहरूको रिहाईको विषयमा सरकारले प्रष्ट पार्नु पर्दछ ।

रेशम चौधरीलाई अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ । अदालतले थुन्नु भनेको व्यक्तिलाई रिहाईको ‘लविङ’ गर्नु अदालतको मानहानी होइन र ?

हामी स्वतन्त्र न्यायलयको पक्षपाती हौं । हामी सरकारसँग वार्ता गर्छौ तर, अदालतको काममा हस्तक्षेप गर्दैनौं । न्यायलयको विषयमा बोल्न मिल्दैन । सरकार र न्यायलयले गर्ने काम फरक फरक हो भन्ने प्रष्ट बुझेका छौं ।

सपथ ग्रहणका बेलामा पनि त रेशम चौधरी दुई तहको अदालतबाट दोषी ठहर भइसक्नुभएको थियो । न्यायलयलाई हस्तक्षेप नगर्ने भए सपथ ग्रहणको पहल किन गर्नुभयो ?

निर्वाचन लड्न कानूनसम्मत हुने । तर, जनताबाट अत्याधिक मतले विजय भइसकेपछि सपथ लिन नहुने भन्ने त सही कुरा भएन नि । त्यही भएर हामीले सपथको पहल गरेका हौं । यो सरकार भन्दा पनि संसदको कुरा थियो । सभामुखको कार्यक्षेत्रको कुरा थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँग सपथ गराउने कुरा मात्रै भएको हो कि अन्य सहमति पनि भएको छ ?

संविधान संशोधनको विषयमा पनि कुरा भएको थियो । यसका लागि एउटा कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरेका थियौं, प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन । गर्दिनँ त भन्नुभएन तर सल्लाह गरौंला भन्नुभयो ।

तपाईहरू आफंै सरकार समर्थक दल । मधेसवादी अर्को दल संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमै छ । अहिले पनि संविधान संशोधन भन्न छाड्नुभएको छैन । खासमा किन चाहिएको हो संशोधन ?

संविधानमा हाम्रा केही असमतिका बुँदा छन् । तर, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशी समानुपातीक, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुरा यो संविधानको राम्रा पक्ष हुन् । यो संविधानलाई मजबुत बनाउन पनि संशोधन अनिवार्य छ ।

अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको संशोधन संसदबाट अस्वीकृत भएको थियो । फेरि त्यही विषयमा संसदबाट संशोधन गराउन खोज्नु कत्तिको जायज होला ?

संशोधन प्रस्ताव संसदबाट अस्वीकृत भएको सत्य हो । त्यसको कारण तत्कालीन नेकपा एमाले थियो । कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी त्यतिबेला पनि संशोधनकै पक्षमा थियो । अहिले दुई तिहाई भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रस्ताव लैजाने हो भने अस्वीकृत हुने कुरै छैन । त्यतिबेला संशोधनको पक्षमा रहेको कांग्रेस पनि पक्षमै लाग्छ भन्ने विश्वास छ ।

हामीले नयाँ माग केही राखेका छैनौं । विगतमा सरकारले गरेको आठ बुँदे, सात बुँदे र चार बुँदे सम्झौता अनुसार संशोधन गर्नुपर्दछ । हामीसँग मात्रै होइन सरकारले आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमसँग गरेको सम्झौता पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । समस्याको जड सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु हो । हामीले खोजेको बराबरीको अधिकार न हो । पहिचानको सपना कम्युनिस्ट पार्टीले नै देखाएको हो । त्यो सपना पूरा गरिदिए पुग्छ ।

तपाईहरूले संशोधन हुनुपर्छ भनेर उठाउनु भएको मध्ये नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा संसदीय समितिमा छ । नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा ऐनबाटै पूरा गर्दा हुँदैन र ?

नागरिकता विधेयकमा हामीले पनि संशोधन हालेका छौं । त्यस अनुसार ऐन बन्यो भने नागरिकता सम्बन्धी हाम्रो माग पूरा हुन्छ । हाम्रो संशोधनलाई सकारात्मक रुपमा लिइदियो भने एउटा निकास यो पनि हो ।

राजपा सरकारमा जाने तयारी लागेको हो ?

सरकारले अलोकप्रिय काम गरिरहेको छ । राजपा त्यो अपजस लिने पक्षमा छैन । किनभने हामी आमूल परिवर्तनका पक्षधर हौं ।

भनेपछि राजपा यो सरकारमा सहभागी हुँदैन ?

हामीलाई सरकारमा जाने बाटै छैन । आन्दोलन गरेका साथीहरू जेलमा छन् । घाइतेहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा हामी कुन नैतिकताले सरकारमा जाने ?

अर्कोतिर हामी सरकारमा जाने नजाने वा समर्थन फिर्ता लिने नलिने कुरा महत्वपूर्ण होइन । हामी सरकारमा नजाँदैमा वा समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारलाई केही फरक पर्दैन । तर, हामीले उठाएको मुद्दा सम्बोधन नगरी समृद्धि आउँदैन । मुलुकको विकास हुँदैन ।

त्यसैले विगतमा भएका सम्झौता अनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्दछ । आन्दोलनमा उठेको आवाजको सुनुवाई हुनुपर्दछ । दुई तिहाईको सरकारले यो मुद्दाको सम्बोधन गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।

संविधान संशोधन भएन भने राजपाले के गर्छ ?

हामीले के गर्छौं भन्दा पनि यो संविधान असफल हुन्छ । असोज ३ गतेको कालो दिनले निरन्तरता पाउँछ । मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा जान्छ । यसका लागि यो सरकार जिम्मेवार हुन्छ ।

संघीय संसदमा राजपाको हैसियत राष्ट्रिय दलको हो । तर, यसले मधेसको मात्रै मुद्दा उठाउँछ, राष्ट्रिय महत्वका अन्य मुद्दालाई वेवास्ता गरिन्छ भनिन्छ । पछिल्लो पटक डा. गोविन्द केसीले उठाएको माग विषयमा तपाईहरूके धारणा के हो ?

हामीले संसदमा आवाज उठाएका छौं । सञ्चार माध्यमले महत्व नदिएका हुन् । आमरण अनसन पनि संघर्ष नै हो । डा. केसीले उठाएका मागलाई सरकारले गम्भीर भएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । केसीसँग भएका सहमतिहरू सरकारले इमान्दारीपूर्वक पूरा गरोस् । उहाँको ज्यानको रक्षा गर्नुपर्छ । अन्यथा केही परिस्थिति निर्माण भयो भने त्यसको जिम्मेवार सरकार नै हुन्छ ।

तस्वीरहरुः विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर