१० माघ, काठमाडौं । मुलुकको समग्र शिक्षालाई नयाँ संविधान र संघीय संरचना अनुकुल बनाउन गत असार ३२ मा सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो ।
समग्र शिक्षाको दुरगामी दृष्टिकोण निर्माण गरी सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यादेश पाएको आयोगले २२ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ४९९ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा आधारित रहेर विभिन्न समाचार प्रकाशित भइसकेका छन् । हामीले आयोगको प्रतिवेदनमा भएका व्यवस्था, कार्यान्वयनका चुनौति, यसले शिक्षा क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव लगायतका विषयमा आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठ र सरोकारवालाको तर्फबाट हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीसँग छलफल गरेका छौं ।
अनलाइनखबरको स्टुडियोमा भएको छलफलको सम्पादित अंशः
विकराल सार्वजनिक शिक्षा
श्याम श्रेष्ठ, सदस्य, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग
अर्थतन्त्र र राजनीतिसंग शिक्षा प्रणालीेको नङ-मासु सम्बन्ध हुन्छ । राजनीतिक संरचना नयाँ बनेपछि शिक्षा प्रणाली पनि तदनुरुप हुनुपर्यो । गणतन्त्र र संघीयता आएपछि त्यसलाई सुहाउँदो शिक्षा नीति चाहिने भयो । त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरियो र मलाई पनि सदस्य बन्ने प्रस्ताव आयो ।
मैले आयोगको वनावट र समयावधिबारे सोधेको थिएँ । काम गर्न सक्ने संरचना बन्छ र आवश्यक परे समयावधि पनि बढाउन सकिन्छ भनेपछि म बस्न तयार भएँ । आयोग २४ सदस्यीय हुने पहिला नै थाहा पाएको भए चाहिँ म नबस्न पनि सक्थेँ, किनभने, मान्छे धेरै भए पनि कुरा मिल्न गाह्रो हुन्छ । तर, २४ सै जना यसरी खट्यौं कि वर्ष दिन लाग्ने काम पाँचै महिनामा पूरा गर्यौं ।
सार्वजनिक विद्यालय सबैभन्दा बिगि्रएको भनिएको प्रदेश दुई र कर्णाली हो । हामी त्यहाँ पुग्यौं । एकदमै खराब, एकदमै राम्रो र मध्यम स्तरका विद्यालयहरु हेर्यौं । सामुदायिक गुठी, निजी गुठी र कम्पनीमा दर्ता विद्यालयमा पुग्यौं अनि सार्वजनिक विद्यालयहरु किन ढलेका रहेछन् भन्ने थाहा पायौं ।
यो पनि पढ्नुहोस
मेधावी विद्यार्थीलाई सोझै मास्टरको जागिर !
स्थलगत अध्ययनबाट के थाहा भयो भने प्राय माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक नै छैनन् । प्राथमिक तह वा निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकले नै माध्यमिक तह धानीरहेका छन । ०५६ सालदेखि शिक्षक दरबन्दी नै स्वीकृत नगरिरहेको स्थिति देख्यौं । देशभरका ६ हजार ५०१ विद्यालयमध्ये जम्मा ७१ वटामा मात्र अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक पुगेका रहेछन् । विषय शिक्षकको हाहाकार छ । १०४ विद्यालयमा मात्र गणित र अंग्रेजीका शिक्षक छन् । माध्यमिक तहमा मात्र २३ हजार भन्दा बढी शिक्षकको अभाव छ ।
प्रधानाध्यापक शक्तिशाली हुनु र नहुनुले विद्यालयको गुणस्तरमा ठूलो फरक पार्दो रहेछ । निजी विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक शक्तिशाली पायौं । तर, सार्वजनिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू ‘हेड सर’ होइन ‘हेर सर’ को अवस्थामा रहेछन् । केही गर्न नसक्ने हेरी मात्रै रहने सर ।
अपवाद के छ भने शिक्षकको अभाव र प्रधानाध्यापकलाई अधिकार नहुँदा पनि धेरै राम्रो गरेका सार्वजनिक विद्यालय पनि हामीले पायौं । काठमाडौं र काठमाडौं बाहिर दर्जनौं त्यस्ता विद्यालयहरू रहेछन् । शिक्षक, प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन राम्रो भएको विद्यालयले राम्रो शिक्षा दिइरहेका रहेछन् ।
अधिकाँश विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर, इन्टरनेट छैन । १२ प्रतिशत विद्यालयमा कम्प्युटर पुगेको छ । भवन र कक्षा कोठा (न्यूनत्तम भौतिक पूर्वाधार) नै नभएका विद्यालयमा पनि थुप्रै छन् । एक तिहाई शिक्षकमा पढाउने हुटहुटी नै छैन । शिक्षणलाई उनीहरूले ‘जब’का रुपमा मात्रै लिएका छन् ।
अर्को ठूलो समस्या- ५० प्रतिशत विद्यार्थीले एसईई परीक्षा नदिँदै विद्यालय छाडी सक्छन् । १२ कक्षा पुग्दासम्म ६ मध्ये पाँच विद्यार्थीले पढाइ छोडिसकेका हुने रहेछन् । अर्थात ८३ प्रतिशत विद्यार्थी बाह्र कक्षा पास नगरी विद्यालयबाट बाहिरिन्छन् । यो त ज्यादै ठूलो संख्या भयो ।
१-५ कक्षाको भर्ना दर ९७ प्रतिशत छ । तिनलाई कसरी टिकाउने प्रमुख समस्या रहेछ । खाँचो भर्ना अभियानको होइन रहेछ । विद्यार्थीले के कारणले पढाई छाडिरहेका छन्, त्यो पत्ता लगाउनु रहेछ ।
गरिबी पहिलो कारण रहेछ । बिहानैदेखि काममा जानु पर्ने अभिभावकले छोराछोरी विद्यालय गए, गएनन् हेर्न नभ्याउने रहेछन् । बेरोजगारी, वालविवाह, श्रममा आधारित बसाइँसराई जस्ता कारणले पनि विद्यार्थीहरूले बीचैमा पढाइ छाड्दारहेछन् ।
लोकबहादुर भण्डारी
महासचिव, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ, नेपाल (हिसान)
सार्वजनिक शिक्षा वास्तवमै विकराल अवस्थामा छ । निजी विद्यालयले अतिरिक्त क्रियाकलापका साथै विभिन्न विधामा केन्दि्रत भएर पढाउने गरेका छौं । हामीले शिक्षामा आएको विश्वव्यापी ‘ट्रेन्ड’लाई समात्ने प्रयास गरेका छौं ।
विद्यार्थीलाई पढ्न प्रेरित गर्ने विभिन्न उपाय अपनाएका छौं । शिक्षकहरूलाई आन्तरिक तालिम दिएका छौं । सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले जति नपाए पनि नभई नहुने तालिम भने छुटाएका छैनौं ।
सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूले सरकारी मापदण्ड अनुसार तलब पाउँछन् । हामी व्यक्तिको क्षमता अनुसार तलब दिन्छौं । आकर्षक पारिश्रमिकले गर्दा पनि निजीका शिक्षकहरू पढाउन प्रेरित भएका होलान् जस्तो लाग्छ ।
अंग्रेजी भाषा गुणस्तरको द्योतक होइन
श्रेष्ठः अंग्रेजीमा बोल्नु वा गणित, विज्ञान र कम्प्युटरमा धेरै अंक ल्याउनुलाई गुणस्तरीय शिक्षा मानेको पाइयो । निजी र सार्वजनिक दुबैतिर बुझाई रहेछ । निश्चित रुपमा अंग्रेजी, कम्प्युटर, गणित, विज्ञानमा राम्रो हुनुपर्छ । यि विषयमा राम्रो अंक ल्याउने तर आचरण चाहिँ भ्रष्ट भयो भने के गर्ने ? वैज्ञानिक र आलोनात्मक दृष्टिकोण बनेन भने के काम लाग्यो र !
अहिलेको शिक्षाले ‘क्रिटीकल मास’ तयार गर्न सकेको छैन । शिक्षकले सबै जानेको छ, विद्यार्थीको दिमागमा उसले ज्ञान जम्मा गरिदिने हो भन्ने शिक्षा प्रणाली नै गलत हो । विद्यालय वा शिक्षकको काम त विद्यार्थीमा निहित प्रतिभा बाहिर ल्याइदिने हो, आफुलाई सही लागेेको कुरा विद्यार्थीका दिमागमा थोपर्ने होइन ।
अंग्रेजी फरर बोल्न र खरर लेख्न जान्नु गुणस्तर होइन । मलाई फाइदा भए दुनियाँ मरे मरोस् भन्ने सोच हुनु त अति नै व्यक्तिवाद हो । यो गुणस्तरहीन शिक्षाको परिणाम हो ।
भण्डारीः शिक्षा गुणस्तरीय नहुनुको मुख्य कारण पाठ्यक्रम हो । अंग्रेजी भाषाको समस्या हटाउन पर्यो भनेर बोर्डिङ स्कूलहरू खुले, अहिले सिर्जनात्मक विद्यालयको अवधारणा आईरहेको छ । विर्सन नहुने कुरा के छ भने बैशाख-चैतको अवधिमा एउटा शैक्षिक सत्र सक्नैपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीलाई एक तहमाथि उकाल्नै पर्ने हुन्छ । यो अवधीमा सिर्जनशील तरिकाले कति पढाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न छ ।
पाठ्यक्रममा जीवनउपयोगी शिक्षाको कुरा उठ्न थालेको छ । हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा नैतिकता, अनुशासन, राष्ट्रिय भावना जस्ता कुरा खस्किएको अवस्था छ । यसमा नीतिगत तहमा बसेकाहरुले गम्भिर भएर सोच्नुपर्छ । यसबारे आयोगको प्रतिवेदन पनि बोलेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
शुल्क, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति
श्रेष्ठः निजी विद्यालयले मासिक लाख रुपैयाँमा शुल्क लिएको पायौं ।
भण्डारीः दक्ष शिक्षक, क्षमतावान प्रअ, राम्रो पूर्वाधार राख्ने हो भने शुल्क प्रतिस्पर्धी नै बनाउनुपर्छ । बरु मापदण्ड अनुसार चलेको छ, छैन अनुगमन गर्नुपर्छ । शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाऔ, कसैलाई रोकतोक नगरौं । जोसुकैका छोराछोरीले जुनसुकै विद्यालयमा पढ्न पाउने बनाऔं ।
श्रेष्ठः धनी-गरिब, पहुँचवाला-पहुँचविहीन सबैका छोराछोरी एउटैखाले विद्यालयमा पढाउने कुरा ‘जोनिङ’ बाट सम्भव छ । त्यसमा विद्यालयहरुको सेवा क्षेत्र तोकिन्छ र त्यसभन्दा बाहिर जान पाउँदैनन् । स्रोत साधनविहीन, शिक्षकविहीन विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ, एकै ठाउँमा धेरै विद्यालय राखिनुहुँदैन ।
एउटा विद्यालयबाट ढुुंगा हान्दा १२ वटा विद्यालयमा पुग्ने अवस्था पनि रहेछ । त्यस्ता अनावश्यक विद्यालयलाई नक्सांकन गरेर हटाउनुपर्छ । कतै विद्यालय जाँदा-आउँदा ६ घण्टा हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । १५ मिनेट हिँड्दा प्राथमिक विद्यालय, ३० मिनेटमा आधारभूत विद्यालय र १५ मिनेटमा उच्च माध्यमिक विद्यालय पुगिने गरी विद्यालयहरुको नक्शांकन गर्न सिफारिस गरेका छौं । यसरी नक्सांकन गर्ने हो भने अहिलेकै विद्यालय धेरै हुन्छ, शिक्षक पनि धेरै थप्नु पर्दैन ।
आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक ‘सोर्सफोर्स’ले खुलेका विद्यालयहरु गाभिनुपर्छ । जहाँ विद्यालय छैन, त्यहाँ पुर्याउने हो । कर्णालीजस्ता विकट ठाउँमा पाँच कक्षामाथि आवासीय अवधारणामा जानुपर्छ । पाँच कक्षाभन्दा तल बहुविषय सिकाउन सक्ने शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुरशिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हरेक गाउँपालिकामा कम्तिमा एउटा प्राविधिक शिक्षा दिने विद्यालय हुनै पर्छ ।
सरकारले अहिले बजेटको १० प्रतिशत मात्र शिक्षामा खर्च गरिरहेको छ । हामीले २० देखि २५ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न सुझाव दिएका छौं । सिंगापुरले २५ प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगाउँछ । कतिपय देशले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा खर्च गर्छ । नेपालले कुल जिडिपीको ८ प्रतिशत शिक्षामा लगाउँदा हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
ए लेभल कोर्ष नै बन्द गर्न शिक्षा आयोगको सिफारिस
विदेशतिर पैसा बढी भएर शिक्षामा त्यति धेरै बजेट खर्च गरेका होइनन् । फिनल्याण्डले टाट पल्टेको बेला पनि शिक्षामा मन खोलेर खर्च गरेको थियो । मलेसियाले शिक्षामा लगानी बढाउँदा हाम्रो भन्दा हालत खराब थियो । हामीले पनि पैसा भएपछि गराैंला भनेर बस्ने होइन । शिक्षामा लगानी नगरि आर्थिक उन्नती हुदैन । शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्नु हो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ९८ प्रशिशत अदक्ष छन् । यसलाई ठ्याक्कै उल्टाउन सक्ने भनेको शिक्षामा लगानीले नै हो ।
व्यवस्थापन समितिमा अत्याधिक राजनीतिकरण भएको रहेछ । प्रअले शिक्षकलाई काम लगाउन नसक्नुको कारण पनि राजनीतिकरण नै हो । प्रअले किन पढाउन आउनु भएन भनेर सोध्दा म कुन पार्टीको मान्छे हो चिन्याछस् भनेर थर्काउने अवस्था भएपछि कसरी सुधार हुन्छ शिक्षाको गुणस्तर ? अब शिक्षक हुनका लागि कुनै पार्टीको सदश्य हुनुहुँदैन ।
हामीले आधारभूत, माध्यमिक र उच्च शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भनेर सिफारिस गरेका छौं । अब कुलपति वा उपकुलपति पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सरकारको पदाधिकारी हुँदैन । अब ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ हुुनुपर्छ, त्यसैले कुलपति र उपकुलपति चयन गर्छ । कुलपति, उपकुलपति वा प्रअले पाँच वर्षमा कस्तो शैक्षिक संस्था बनाउने भनेर कार्यायोजना प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।
भण्डारीः प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजसरी पदाधिकारी चयन गर्न सजिलो छैन । शिक्षा क्षेत्रमा पुरानो सोच भएकाहरूको ठूलो जमात छ । कर्मचारीतन्त्र, विश्वविद्यालयको नेतृत्व वा शिक्षा क्षेत्रको समग्र नेतृत्वमा यो प्रतिवेदनमा भएको कुरा कार्यान्वयन गराउने खालको सोच छैन ।
अब कम्तिमा पाँचवर्ष आयोगका २४ सदस्य एक ढिक्का भएर बस्नुहोस् । विवाद भए प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समस्या देखिन सक्छ । सामान्य परिवर्तन गर्न पनि आनाकानी गरिरहेको कर्मचारीका लागि यो आमूल परिवर्तन हो । पार्टीका कार्यकर्ता शिक्षक बन्न नपाउने व्यवस्थाका बिरुद्व ठुलै राजनीतिक भाँडभैलो मच्चिन सक्छ ।
श्रेष्ठः शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने प्रावधान राखिएको भन्दैमा कार्यान्वयन हुँदैन भन्न मिल्दैन । १२-१५ वर्ष अगाडिसम्म नेपाल गणतन्त्र हुन्छ भन्नेमा धेरैको विश्वास थिएन । तर, गणतन्त्र आयो, मुलुक संघीयता पनि गयो । नेपालमा हुँदैन भनिएका धेरै कुरा भएका छन् ।
प्रतिवेदन बुझाएर हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौं । अब हामी कार्यान्वयन अभियान चलाउँछौ्रं । संसदमा जान्छौं । हामीलाई अहिलेको शिक्षा प्रणालीबाट वाक्कदिक्क जनता र मिडिया पनि व्यापक समर्थन छ । सत्ताधारी दलको साथ पाए पुग्ने अवस्था छ । आयोगभित्र जसरी हामीले सहमति जुटायौं, अब त्यसैगरी दलहरूले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ । यो कार्यक्रम लागु गरे दलहरु पनि लोकप्रिय हुन्छन् ।
भण्डारीः अहिलेको कर्मचारीतन्त्रबाट यो सम्भव देख्नुहुन्छ ? म चाही देख्दिन । सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिनेले छोराछोरी निजीमा पढाउन नपाउने भनिएको छ । पढ्नेले नै म सार्वजनिकमा पढि्दन भन्यो भने के गर्ने ?
श्रेष्ठः नियममात्रै लगाएर त हुँदैन । कार्यान्वयनको वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
भण्डारीः यति भएपछि पुग्यो । बजेट विना शिक्षामा गुणस्तर आउँदैन भनीसकेपछि निजी विद्यालयले जति शुल्क बढाए पनि केही फरक पर्दैन । नियमन गर्ने निकायले काम गर्नु पर्यो । हामी सेवामुलक हुन तयार छौं, तर शुल्क प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ ।
श्रेष्ठः नेपाललाई शैक्षिक केन्द्र बनाउनुस् । पैसा लिनु छ भने विदेशीसँग लिनुस् । जस्तो, अष्ट्रेलियमा विदेशी विद्यार्थीबाट धेरै शुल्क लिइन्छ । त्यहाँकाले सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछन् । तर हामीकहाँ कतिपय विद्यालयले त लुट नै मच्चाएका छन् । ठूलो व्यापारीकरण छ । यसमा बढी दोष सरकारकै देख्छु । निजीको पनि सामाजिक उत्तरदायित्व छ । छात्रवृत्ति दिएर पनि पढाउनुपर्छ ।
भण्डारीः विदेशी विद्यार्थी ल्याउन त्यति सजिलो छैन । यसमा सुरक्षा, स्थिरताका कुरा जोडिन्छन् । त्यहाँ भित्र के-के सुविधा छ भन्ने पनि हेरिन्छ । हुन त निजीमा नमुना विद्यालय पनि छन् । के बिर्सन हुदैन भने मासिक लाख रुपियाँ सेवासुविधा हेेरेर स्वेच्छाले तिरिएको हो । सामाजिक वर्गीकरणको अवस्था नरहे अलग कुरा, नत्र छनौटको अधिकार दिनैपर्छ ।
श्रेष्ठः निजी विद्यालयहरुले के गरिरहेका छन् भन्ने भन्दा राज्यको भूमिका बढी महत्वपुर्ण कुरा हो । हामीले सरकारलाई शुल्क, कर्मचारी र शिक्षकलाई सेवासुविधा, पाठ्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार र छात्रवृत्ति अनुगमन गर्न भनेका छौं । अनुगमनमा बसेर सञ्चालित हुन चाहन्छन् भने गर्न दिउँ भनेका छौं । हामीले लगानी होईन व्यापार रोक्न भनेको छौं । शुल्क लिन पाईन्छ, तर त्यस्को ‘जस्टिफिकेन’ हुनु पर्यो, नियमन हुनुपर्यो ।
भण्डारीः गुठीमा हुने विद्यालयले कम्पनीमा गएकाले भन्दा बढी शुल्क लिइरहेका छन् । नियम अनुसार चलेका विद्यालयप्रतिको बुझाईमा फरक छ । यसलाई राजनीतिक ढंगले बुझ्नु भएन । अनुगमन गर्ने निकाय त हुनैपर्छ । चन्दा माग्ने ठाउँ पनि रहनसहुँदैन । नियम नमान्नेलाई फुक्काफाल छोड्ने र मान्छु भन्नेलाई पेलेको पेल्यै गर्ने अवस्था रहनु भएन ।
श्रेष्ठः अब विदेशबाट सम्बन्धन पाएका मावि ‘फेज आउट’ हुन्छ । यो विषयमा सरकारले विस्तृत गृहकार्य गर्छ ।
भण्डारीः शक्ति केन्द्रको कारणले गर्दा ए लेभल लगायतको विषयमा बोल्न नसकेको सुनियो ।
श्रेष्ठः शक्ति केन्द्रको कारणले होइन, समय अभावले गर्दा हो । १२ कक्षासम्मका जति पनि विदेशी सम्बन्धन लिएका विद्यालय छन्, तिनीहरूलाई समय दिएर ‘फेज आउट’ गर्नेमा गएका छौं । यसमा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । हामीले उनीहरूका घोषणापत्र ‘कोड’ गरेका छौं ।
अर्को चुनौति बजेट र तेस्रो चुनौति सरकारी संयन्त्र हो । दुई तिहाईको सरकारले चाह्यो भने यो काम पनि हुन्छ । उच्च शिक्षाका लागि संघीय र प्रदेश सरकार, माध्यमिक शिक्षाका लागि स्थानीय सरकार तयार हुनुपर्यो । एउटा वडाध्यक्ष बाह्र वटा विद्यालयको अध्यक्ष भएर हिंडेका छन् । यो तालले चल्दैन । दलीय भाग बन्डा पनि हुनु हुदैन ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि यि चार वटा पक्ष छन् । भुटान जस्तो राजतन्त्र भएको देशमा यो सम्भव छ भने नेपालमा किन नहुने ?
भण्डारीः सरकारले १९ प्रतिशत निजी विद्यालयभन्दा ८१ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयको चिन्ता गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धी भएन भने सार्वजनिक विद्यालयले एक्लै कुदेर केही पनि दिँदैन । सार्वजनिक विद्यालय प्रतिस्पर्धी हुनासाथ निजी विद्यालयहरु आफैं बन्द हुन थाल्छन् ।
आयोगको सिफारिसबारे
श्रेष्ठः सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न सबैभन्दा पहिले त शिक्षक नै राम्रा हुनु पर्यो । शिक्षक राम्रा छन् भने पढाई पनि राम्रो हुन्छ । कुर्सी नभएको ठाउँमा पढाउनुस्, रुखमुनि पढाउनुस् शिक्षक राम्रो छ भने पढाइ नराम्रो हुँदैन । त्यसैले हामीले मुख्य ध्यान शिक्षकमा दिएका छौं ।
आधारभूत तहका लागि शिक्षकको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य रुपमा स्नातक हुनुपर्ने भनेका छौं । प्रतिभावान र शिक्षणप्रति आफै उत्प्रेरित भएको हुनुपर्ने । पाँच वर्षभित्र सबै विद्यालयमा शिक्षणप्रति एकदमै उत्प्रेरित शिक्षकहरु हुनैपर्ने सुझाव दिएका छौं ।
सरकारले दिएको भन्दा कम्तिमा १० प्रतिशत बढी सेवासुविधा दिउँ । विद्यालयको आम्दानी छ भने त्योभन्दा बढी दिउँ । हामी पनि संसारका अन्य देशहरुमा जस्तो शिक्षणलाई उच्च सम्मान भएको पेशा बनाऊ ।
शिक्षक राम्रो भइसकेपछि प्रधानअध्यापक पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ । पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव भएको, स्नातकोत्तर गरेको पूर्ण रुपमा उत्प्रेरित प्रधानाध्यापक राखौं । अहिले प्रअले पाँच सय रुपियाँ भत्ता पाउँछ । यतिले कसैलाई उत्प्रेरित पार्न सक्दैन । त्यसैले प्रअलाई तलबमानको कम्तिमा १५ प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेका छौं । प्रअलाई शिक्षणसँगै व्यवस्थापकीय तालिम पनि दिन भनेका छौं ।
१० वर्षभित्र देशभर सबै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार हुनैपर्छ । विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, करेसाबारी र मेडिकल युनिटको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । पढेर के हुन्छ र ? भन्नेहरूलाई जवाफ दिन सबै साधारण मावीलाई व्यावसायिक मावी बनाऔं । हामीले १२ वटा प्राविधिक र चार वटा सामाजिक सीप जान्नैपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । माविबाट निस्कने हरेकलाई प्लम्बीङ र विद्युत वायरिङ गर्न जान्ने, पौडिन, सिउन सक्ने, ट्राफिक नियम पालना गर्ने र आफ्नो कुरा राख्न सक्ने बनाउनै पर्छ ।
बीचमा पढाइ छाड्ने दर शुन्यमा झार्न बेलुका र विहान पनि विद्यालय आउनपर्ने व्यवस्था गरौं । जसले गर्दा कामसँगै पनि पढाई गर्ने वातावरण बनोस् । यस्तो गर्दा चार वर्षको कोर्स सक्न कसैलाई पाँच वर्ष पनि लाग्ला । तर, सबैले मावि तहको शिक्षा पूरा गर्ने वातावरण बनाऔं । सन् ०३० भित्र मावि शिक्षालाई निःशुल्क पनि गरौं ।
कक्षा नौदेखि नै विशेष साधारण शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरौं । यति गर्दा १५ वर्षमा सार्वजनिक विद्यालयको परिदृश्य धेरै बदलिने छ ।
आर्थिक सवलता भएकाहरु छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । सार्वजनिक विद्यालयमा त गरिबका छोराछोरी मात्र पढ्दा रहेछन् । अब चाही सार्वजनिक कोषबाट तलब खाने सबैले छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था संघीय शिक्षा ऐनमा गरिनुपर्छ । अनि मात्र सार्वजनिक विद्यालयप्रति सबैको सरोकार बढ्छ र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छ । हामीले त्यही व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं ।
निजी स्कूलहरु अब व्यापारमुखी हुन पाउँदैन, सेवामुखी हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं । नाफा कमाउन पाउँछ, तर त्यो नाफा त्यही विद्यालयमा खर्च गर्नुपर्छ, विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नमै लगाउनुपर्छ । शुल्क सरकारले तोके अनुसार लिन पाउँछ, कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाटै गर्नुपर्छ । छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नैैैपर्छ ।
अहिले विद्यालयहरू निजी गुठी, सार्वजनिक गुठी र कम्पनीमा दर्ता भएर चलेका छन् । अब सबै शैक्षिक गुठी अन्तर्गत आउनुपर्छ । अमेरिकामा यस्तो व्यवस्था छ ।
चिन्ता निजी विद्यालय सञ्चालन भएकोमा होइन, नियमन नभएकोमा हो ।
भण्डारीः आयोगको प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रको यथार्थ बाहिर ल्याएर समाधानको उपाय पहिल्याएको हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा पक्कै पनि स्वतन्त्रताको हक, व्यावसाय गर्न पाउने हकको सम्मान गरेको छ भन्ने लागेको छ । प्रतिवेदन सर्वसम्मत रुपमै आएको पनि छ । समिति भित्रका कसैको विमति सुनिएको छैन । नयाँ ढंगले सोचेर आमूल परिवर्तनको कुरा ल्याइएको छ ।
राज्यले हिजै यी कुरामा ध्यान दिएको भए आज यस्तो अवस्था पक्कै हुने थिएन । २३ हजार शिक्षक अपुग हुनु सानो कुरा होइन । प्रतिवेदनले सुझाव मान्ने हो भने नेकपाको सरकार कहिल्यै पनि जाँदैन जस्तो लाग्छ ।
प्रतिवेदनले निजी पनि बाँचोस्, प्रतिस्पर्धा होस् र निजीका प्रअ बलियो छ भन्ने अनुभुत गरेको रहेछ । निजीको अनुभव काम लागेको रहेछ । व्यवस्थापनले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन रहेछ भन्ने भएको रहेछ । अब विशिष्टिकृत विद्यालय सम्बन्धि बहस हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
नीजि विद्यालयहरु पनि एक दिन शैक्षिक गुठीमा हुन्छन् भन्ने सोच्नु एकदमै राम्रो कुरा हो । तर निजीले पनि अहिले सेवा नै गरेको हो । राज्यको नियमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा कोहीकोहीमा विचलन देखिएको मात्रै हो, धेरै त एउटा प्रणाली मै चलेका छन् । निजीले नै गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको प्रमाणित पनि भएको छ ।
हामी पनि एक्लै कुद्न चाहन्नौं, प्रतिस्पर्धामा चाहन्छौं । प्रतिवेदनमा जुन कुरा आएको छ त्यो भन्दा विशिष्टीकृत ढंगले सोच्यो भने निजी विद्यालय टिक्छ, सोचेन भने टिक्दैन । अहिले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कतिपय निजी विद्यालय बन्द भएका छन् ।
सेवा मुलक हुने कुरामा विमति छैन, तर त्यो क्रमिक रुपमा हुँदै जान्छ । धेरै वर्ष लगाएर बनाएको संरचनालाई एकै पटक भताभुंग पार्नु हुँदैन । शहरको मात्रै हेरेर हुँदैन । दुरदराजको अवस्थालाई पनि ख्याल गर्नुपर्दछ ।
निजी विद्यालयको अनुभवलाई सार्वजनिक विद्यालयको दक्ष जनशक्तिसँग जोडेर सँगसँगै विकास गर्नुपर्छ । हामी पनि विकासको संवाहक हौं । सरकारले सोचेको भन्दा एक कदम अगाडि हुन सकेन भने निजी बन्द हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । प्रतिवेदनले निजी बन्द होईन, व्यवस्थित हुनुपर्छ भनेको छ, त्यो गर्न हामी तयार छौं ।
जति नै चर्को कुरा गरे पनि गाउँका विद्यालयहरुमा छ महिनासम्म पुस्तक नपुगेको यथार्थ छँदैछ । अब इन्टरनेट, आइप्याडबाट पुर्याउने कि !
सार्वजनिक विद्यालयको कमजोरीकै कारण नीजिमा आकर्षण बढेको हो । सरकारले लगानी बढाएन भने सार्वजनिक विद्यालय राम्रो हुन सक्दैन ।
श्रेष्ठः अब पाठ्यपुस्तकमा आधारित शिक्षा हुँदैन । केन्द्रबाट पुस्तक जाने ढाँचा बदलेर र स्थानीय तह वा विद्यालयले त्यहीको स्थिति मुताबिक तोक्न सक्छ । यो बहुपाठ्यपुस्तक अवधारणा हो, जुन पाठ्यक्रम अनुसारको हुनुपर्छ, तर पाठ्यपुस्तक आफ्नै पनि बनाउन सक्छन् ।
केन्द्रमा तयार पार्ने पाठ्यक्रम अनुसार व्यावसायिक शिक्षण हुने पाठ्यपुस्तक स्थानीय तहले बनाउँछ । प्राविधिक र सामाजिक शिक्षाको पाठ्क्रम प्रदेशले बनाउँछ । अंग्रेजी, नेपाली, गणित र विज्ञानको केन्द्रले बनाउँदा फरक पर्दैन । नीजि विद्यालयहरुले यस्तो गर्दै आएका पनि छन् । विश्वव्यापी अभ्यास पनि यस्तै रहेछ । केन्द्रबाट पाठ्यपुस्तक लगेर पढाउने अवधारणा पुरानो भइसक्यो ।
प्रतिवेदनले तालिममा पनि विशेष जोड दिएको छ । पाँच-पाँच वर्षमा शिक्षक लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने, नवीकरण गर्दा कक्षामा प्रस्तुती गर्ने र परीक्षा लिने भनिएको छ । गर्न चाहे प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्भव छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको अग्रसरता चाहिन्छ ।
तस्वीर: विकास श्रेष्ठ
