१० पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको लाइभ मनिटरिङ (प्रत्यक्ष निगरानी) गर्ने भएको छ । यसका लागि कार्यालयसहित राष्ट्रिय गौरवका मुख्य ११ वटा आयोजनामा ‘टेलिप्रिजेन्स सिस्टम’ जडान हुने भएको छ ।
टेलिपि्रजेन्स भनेको ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशका मन्त्रालयहरुसित सिधा सम्वाद र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकिने गरी यसको जडान गर्न लागेको हो ।
चिनियाँ कम्पनी हुवावेको चाइना कम सर्भिसेस (सीसीएस) यो सिस्टम जडानका लागि जिम्मा दिन लागिएको थियो । तर, कम्पनीले पर्फरमेन्स बन्ड नराखेपछि बिहीबार नयाँ टेण्डर निकालिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले अबको ३ महिनाभित्रै यो सिस्टम जडान हुने बताए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गौरबका आयोजनाको निगरानी काठमाडौंबाटै गर्ने र प्रदेश सरकारसँग सम्बाद बाक्लो बन्ने उनको दावी छ ।
प्रवक्ता कुँवरका अनुसार पहिलो चरणमा ११ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मुख्य कार्यक्षेत्रमा क्यामेरासहितको यो सिस्टम जोडिने छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र सिक्टा सिँचाई आयोजनाको निर्माणस्थलमा यो सिस्टम जोडिनेछ ।
यस्तै रानीजमरा सिँचाइ आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग र काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग आयोजनाको पनि प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ ।
‘हामीलाई अहिले सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले एक-एक महिनामा अनलाइनमै विवरण दिनुहुन्छ तर, काममा ढिलाइ हुन नदिन हामी पनि भौतिक प्रगति लाइभ हेर्न सकिने गरी यो सिस्टम जडान गर्दैछौं,’ कुँवरले भने, ‘यसपछि आयोजनाहरुमा हुने ढिलाइ र लापरवाही घट्छ भन्ने विश्वास छ ।’
हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक छैन । भुक्तानीका आधारमा प्रगति देखाउँदा भौतिक प्रगतिबारे सम्बद्ध मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय गुमराहमा पर्ने गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारलाई परेका समस्या तथा उनीहरुको मागहरु सुन्न र दुई पक्षीय समन्वयका लागि पनि टेलिप्रजेन्स सिस्टम आवश्यक रहेको कुँवरको भनाइ छ । ‘आवश्यक पर्दा प्रधानमनत्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री ज्युहरुलाई यहीँबाट सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ, मुख्य सचिवज्यूले प्रदशका सचिवज्यूहरुसँग पनि यहीँबाट कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रविधिको प्रयोग गरेर अन्तरसरकारी समन्वयलाई बलियो बनाउन यो उपयोगी हुन्छ ।’
