Comments Add Comment

साउनदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने पनि सञ्चय कोषमा !

कार्यदल भन्छ -वर्षमा २४ हजार न्यूनतम तोकौं

१५ माघ, काठमाडौं । सरकारी कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजना तथा सञ्चय कोषमा समेट्न सिफारिस गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नेबारे अध्ययन गर्न महेश दाहाल नेतृत्वको कार्यदलले मंगलबार श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ, जसमा १ साउन २०७६ सालबाट पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा धेरै नेपाली रहेको एक मुलकबाट गर्नुपर्ने यसलाई लागू गर्न पनि सुझाएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बिष्टले साउनबाटै कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको रकम जम्मा गर्न सुरू गर्ने गरी तयारी हुने बताए ।

कार्यदलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका, विदेशमा ब्यापार गर्ने र गैर आवासीय नेपालीलाई समेट्न सकिन्छ । योजना लागू भएपछि विदेश जानेको हकमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा र गइसकेकाहरुको हकमा नवीकरण गर्दा सूचीकृत गर्नुपर्नेछ ।

योजनामा सहभागी भएका वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले वार्षिक न्यूनतम २४ हजार र अधिकतम ३ लाखसम्म योगदान गर्न सक्ने कार्यदलको सिफारिस छ । यस्तो रकम कर्मचारी सञ्चय कोषले विप्रेषण भित्र्याउने बैक तथा वित्तिय कम्पनीसँग मिलेर रकम संकलन गर्नेछ ।

कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्न क्रमशः अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको छ । यसका लागि योगदानको रकम सम्बधित रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र सरकारीस्तरमा वार्ता गरी श्रम सम्झौतामा नै सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोया योजना समावेश गर्ने पनि कार्यदलको सिफारिस छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ता ६० वर्ष पुगेपछि वा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएमा वा रोजगारीबाट फर्किएपछि वा नियमित तीन वर्षसम्म योगदान नगरेमा एकमुष्ट पाउने वा निवृत्तिभरणका रुपमा दिन सकिने कार्यदलको सिफारिस छ ।

विदेश जाने कामदारलाई बचतमा प्रोत्साहित गर्दै सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न सरकारी स्तरबाटै अध्ययन गरिएको हो । यसरी जम्मा हुने रकमबाट विशेष परियोजना तयार गर्ने र त्यसको सेयर विदेशिएका युवालाई भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुने गरी दिलाउने अवधारणा सरकारको छ ।

यसअघि कर्मचारी सञ्चाय कोषले पनि यस्तो व्यवस्थाको गृहकार्य गरेको थियो ।

तर, योजनाले ठोस रुप नलिएपछि श्रम मन्त्रालयले नै विदेशिएका कामदारका लागि सञ्चयकोष स्थापनका लागि गृहकार्य थालेको थियो ।

बिष्टका अनुसार सो कार्यदलको सिफारिसअनुसार विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई सञ्चय कोष सुविधा दिन आवश्यक तयारी थालिने छ । हाल कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा नै यस्तो व्यवस्था छ । नियमावलीमा व्यवस्था गरेबमोजिम वातावरण तयार गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा कर्मचारी सञ्चय कोष छ ।

कोरियामा गएका नेपाली कामदारबाट सञ्चय कोषको सुरुआत गर्न यसअघि गृहकार्य पनि भएको थियो । तर, अब श्रम मन्त्रालयले नै सबै देशमा कामका लागि जाने युवालाई कसरी सञ्चय कोष आवद्ध गरेर रकम जम्मा गर्न लगाउने भन्नेबारे चासो देखाएको छ ।

विदेशिने युवाबाट कम्तिमा महिनाको दुई हजार रुपैयाँ विशेष कोषमा बचत स्वरुप जम्मा गराउने व्यवस्था गर्ने अवधाराणा प्रतिवेदनमा छ । यसरी जम्मा हुने रकमलाई जलविद्युत् लगायतका ठूला परियोजनामा खर्च गर्ने र त्यसको सेयर कामदार र तिनका परिवारलाई दिने योजना छ ।

हाल सरकारले दुईवटा रेमिट हाइड्रो पनि निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ताप्लेजुङमा बन्ने रेमिट हाइड्रोसम्म पहुँचमार्ग नपुगेकाले निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । घुन्साखोला र सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनीले जिम्मा पाएको छ ।

सरकारले यस्तै परियोजनामा विदेशिएका युवा र तिनका परिवारलाई सेयर लगानीमा प्रोत्साहित गर्ने बताएको छ । विदेशिएका युवाले पठाएको ८९ प्रतिशत रकम उपभोगमै खर्च हुने गरेकाले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा रकम लगाउन यस्तो तयारी गरिएको मन्त्री बिष्ट बताउँछन् ।

यसअघि देखि यस्तो हल्ला हुँदै आएकाले कार्यान्वयन तत्कालै हुनेमा विदेशिएका युवालाई आशंका छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment