विदेशमा रहेका श्रमिकबाट नियमित योगदान भएन, रणनीति बदल्दै सामाजिक सुरक्षा कोष

१ भदौ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सरकारी प्रयासले सूचीकरणमा सफलता पाए पनि योगदानको निरन्तरतामा भने ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा १८ लाख २८ हजारभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भए पनि नियमित योगदान गर्नेको संख्या करिब १ लाख मात्रै सीमित भएपछि कोषले अब नयाँ रणनीति अपनाएर अघि बढ्ने भएको छ ।

सरकारले ८ चैत २०७९ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा विदेशमा स्वरोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य गरेको थियो । यो व्यवस्था अनुसार नयाँ श्रम स्वीकृति लिने वा नवीकरण गर्ने हरेक श्रमिक कोषमा अनिवार्य  सूचीकृत हुनुपर्छ । तर, एक पटक सूचीकृत भएपछि मासिक योगदान गर्नुपर्नेमा भने श्रमिकहरूको सहभागिता निराशाजनक देखिएको हो ।

२५ मंसिर २०७९ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ जारी गरेको थियो ।

सोही कार्यविधिका आधारमा ८ चैतदेखि श्रम स्वीकृति लिने बेला नै अनिवार्य कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । हालसम्म १८ लाख २८ हजार ८ सय ७५ श्रमिक आबद्ध छन् । तर, नियमित रूपमा कोषमा पैसा जम्मा गर्नेको संख्या भने १ लाख हाराहारी रहेको कोषले जनाएको छ ।

किन चुक्यो निरन्तरता ?

कोषका अधिकारीहरूका अनुसार योगदान नियमित नहुनुमा जनचेतना कमी र प्राविधिक पहुँच अभाव हुनु हो ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या जनचेतनाकै रहेको कोषले औंल्याएको छ । ‘कतिपय श्रमिकलाई विदेश जाँदा आफ्नो नाममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा जम्मा भएको छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन,’ कोषका एक अधिकारीले भने, ‘कोषमा जम्मा गर्दा भविष्यमा के–के फाइदा हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा उनीहरूले नियमित योगदानमा चासो देखाउँदैनन् ।’

म्यानपावर कम्पनीमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्ने कतिपय श्रमिकलाई यसबारे पर्याप्त जानकारी नै नदिई कोषमा आबद्ध गराइएको हुन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारी प्राविधिक पहुँच अभावले गर्दा समेत यो समस्या देखिरहेको बताउँछन् ।

‘हाम्रा अधिकांश श्रमिकहरूसँग डिजिटल भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने ग्याजेट (स्मार्टफोन) र इन्टरनेटको सहज पहुँच हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा उनीहरूलाई विदेशबाट अनलाइन मार्फत पैसा पठाउन गाह्रो हुन्छ ।’

अब परिवार मार्फत योगदान र डिजिटल पहुँचमा जोड

योगदानको यो निराशाजनक अवस्था सुधार गर्न कोषले ‘वैदेशिक रोजगारयुक्तताको नियमितताको वर्ष’ का रूपमा अभियान अघि बढाउँदै आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको छ । अब कोषले श्रमिकका परिवारसँग सोझै अन्तर्क्रिया बढाउने र उनीहरू मार्फत योगदान गराउनेमा जोड दिएको छ ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार श्रमिकले विदेशबाटै वा नेपालमा रहेका परिवार मार्फत पनि सजिलै पैसा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

‘उनीहरूले उतैबाट पनि सक्छन्, यहाँ परिवारले पनि सक्छन् । हामीले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूसँगको सहकार्य बढाएर र अनलाइन गेटवेहरूलाई थप सहज बनाएर योगदान प्रक्रियालाई सरल बनाइरहेका छौं,’ उनले भने ।

यो नयाँ रणनीतिसँगै नियमित योगदान गर्नेको संख्या क्रमश: सुधार हुँदै गएको र हाल करिब ७ देखि ८ प्रतिशतले नियमित योगदान गरिरहेको कोषको भनाइ छ ।

विदेशी सामाजिक सुरक्षासँग सहकार्य गर्न सक्ने

श्रमिकको नियमितता कम भएपछि सरकारले विभिन्न खालका नीति अघि सार्दै आएको छ । हालै गरिएको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ को संशोधनले नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विदेशी सामाजिक सुरक्षा संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

यो परिवर्तनले विदेशमा काम गर्ने नेपालीले सम्बन्धित देशको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भई त्यसको सुविधा नेपालमै बसेर लिन सक्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको हो ।

संशोधित ऐनले कोषलाई विदेशी मुलुकका सामाजिक सुरक्षा संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी योगदान रकम संकलन गर्न र सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यसअघि श्रमिकले नेपालको कोषमा एकतर्फी मात्र योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार विदेशका रोजगारदाताले सिधै नेपाली श्रमिकको तर्फबाट कोषमा योगदान जम्मा गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा श्रमिकलाई प्रक्रियागत झन्झट कम हुने कोषले जनाएको छ । यो परिवर्तित व्यवस्थाले कोषलाई ‘एकपक्षीय’ बाट ‘द्विपक्षीय’ बनाएको कोषको बुझाइ छ ।

के छन् कोषका सुविधा ?

नियमित योगदान गर्ने श्रमिकले कोषबाट विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

कोषका अनुसार दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना रहेको छ ।

कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटनाको उपचार खर्च र अशक्त भए निवृत्तिभरणको सुविधा दिइने कोषले जनाएको छ ।

त्यस्तै योगदानकर्ताको मृत्यु भए आश्रित परिवार (पति/पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुबा) लाई पेन्सन, शैक्षिक वृत्ति र काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराइने छ ।

वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत ६० वर्षको उमेर पूरा भएपछि योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल सहित रकम पेन्सन वा एकमुष्ट प्राप्त हुने सुविधा हुनेछ ।

दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत दुर्घटना उपचार खर्च वार्षिक रूपमा १ लाख रुपैयाँसम्म पाइने छ । त्यस्तै अशक्तता पेन्सन अन्तर्गत नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत पाइने छ । यसका लागि १२ महिनामा ९ महिनाको योगदान गरेको हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत २५ हजार रुपैयाँ काजकिरिया खर्च, आश्रित श्रीमान/श्रीमती आजीवन पेन्सन (४० प्रतिशत), सन्ततिका लागि २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति, फरक क्षमताका हकमा उमेरको हक नलाग्ने कोषले जनाएको छ ।

त्यस्तै वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ता ६० वर्षमाथि पुगेपछि मासिक पेन्सन पाउने, अतिरिक्त जम्मा गरेको रकम नेपाल फर्किने बित्तिकै निकाल्न सकिने तथा पोर्टफोलियो लगानी समेत व्यवस्था रहेको कोषले जनाएको छ ।

कोषमा जम्मा हुने रकमका हकमा न्यूनतम पारिश्रमिकको ७.४८ प्रतिशत सामाजिक बीमा कोष र १३.८५ प्रतिशत व्यक्तिगत कोषमा जम्मा हुनेछ । सामाजिक बीमा कोष अन्तर्गत दुर्घटना, अशक्तता र आश्रित परिवार सुविधा हुनेछ भने व्यक्तिगत कोषतर्फ अवकाश बचत, पेन्सन हुने कोषले जनाएको छ ।