१९ माघ, काठमाडौं । पन्ध्र वर्षअघि आजकै दिन, अर्थात ०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले यही वाक्यबाट शाही सम्बोधन अन्त्य गरेका थिए-‘नेपालप्रति न्याय गर्न नसक्ने, जनताको सामुहिक विवेकमा विश्वास गर्न नसक्ने र शान्तिको पक्ष लिन नसक्नेलाई मातृभूमिको भार लाग्दछ भन्ने कुरा हामी फेरि पनि दोहोर्याउन चाहान्छौं ।’
त्यो घोषणाको दुई वर्षपछि नै ज्ञानेन्द्रलाई जनआन्दोलनको भारले यसरी थिच्यो कि ०६३ बैशाख ११ गते आफ्नै अर्को शाही घोषणाबाट उनी सत्ताच्यूत मात्रै भएनन्, गद्दीच्यूत हुने आधार पनि आफैंले निर्माण गर्न बाध्य भए ।
यसबीचमा ज्ञानेन्द्र शाह राजाबाट जनतामा रुपान्तरित भइसकेका छन् । उनले तत्कालीन सन्दर्भमा जसलाई लक्षित गरेर भनेका भए पनि माथिको हरफले अहिले नेपालको बागडोर सम्हालेका नेताहरुलाई इंगित गरिरहेको छ ।
सामुहिक विवेकमा विश्वास गर्न नसक्ने र शान्ति पक्षको पक्ष लिन नसक्नेलाई फेरि पनि मातृभूमिको भार लाग्ला कि नलाग्ला ? देशभरका मठमन्दिरमा तीर्थाटन गर्दै हिँडेका पूर्वराजाले भाकल त गरिरहेकै होलान् ।
१५ वर्षअघि तत्कालीन राजाको यही एउटा वक्तव्यले सिंहदरबारबाट गलहत्याइएका राजनीतिक दल र जंगलबाट शहर बस्न खोजेको विद्रोही माओवादीलाई सहकार्य गर्ने गोरेटो खनिदिएको थियो ।
वास्तवमा माघ १९ को शाही घोषणा नेपाली राजनीतिको इतिहास बदल्ने गोरेटो बनेको सत्यलाई कुनै पनि तर्कले खण्डन गर्न सक्दैनन् ।
राजा र माओवादी मिलेर तत्कालीन संसदवादी दल कांग्रेस र एमालेलाई किनारा लगाउने त्यतिबेलाका केही दरबारियाको रणनीति माघ १९ ले ठहराबमा मात्र पुर्याएन, उल्टै राजाको त्यही कदमले नदीका दुई किनारामा रहेका संसदवादी र माओवादीलाई संविधानसभा र गणतन्त्रको एउटै भँगालोमा मिसाइदियो ।
वास्तवमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्र स्थापनामात्र होइन, १० वर्ष लामो कहालीलाग्दो सशस्त्र युद्धको अन्त्य गराउनमा पनि माघ १९ को त्यही शाही घोषणा कारक बन्न पुग्यो । यस हिसाबले नेपालमा नकारात्मक रुपमै भए पनि शान्ति स्थापना र गणतन्त्र स्थापनामा राजा ज्ञानेन्द्रको योगदान रहेकै हो ।
खोसिएको सिंहदरबारको कुर्सी संसद पुनस्र्थापना गरेर पुनः प्राप्त गर्ने आशमा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपालहरुलाई नजरबन्द राख्दै लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता खोस्ने शाही कदम माघ १९ कै थियो, जुन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट भएको ऐतिहासिक भूल सावित भएको शायद उनले महसुस गरेकै हुनुपर्छ ।
राजनीतिक रंगमञ्चबाट बाहिर गइसकेका र तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको शब्दमा ‘भगौडा पञ्च’हरुलाई सत्ताको शीषर्ासनमा स्थापित गराउने पनि माघ १९ कै कदम थियो ।गणतन्त्रको कुरा गर्ने डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारत परस्तको आरोप लगाउदै कारवाही गरेर रोल्पाको थवाङमा देशभक्त भनिएका तत्कालीन राजासँग वार्ता गर्न तयार भएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई स्तब्ध पार्ने शाही कदम पनि माघ १९ कै थियो ।
र, इतिहासले बिर्सिसकेका र खोटा सिक्का प्रमाणित भइसकेका पात्रहरुलाई सत्ताको स्वाद चखाउने कदम पनि माघ १९ कै थियो ।
माघ १९ को कदमले तत्कालीन संसदवादी दल कांग्रेस र एमालेभित्रका बाइप्रोडक्टहरुलाई ती दलबाट बाहिर निकाल्न समेत सघाएको थियो । त्यतिमात्र होइन, फुट्नै लागेको तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई जुट्न बाध्य पार्ने कदम पनि माघ १९ कै थियो ।
लोकप्रिय राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि जनताको आदर सम्मान गुमाएको २५० वर्ष पुरानोे शाहवंशीय राजतन्त्रविरुद्ध लाखौं मान्छेलाई विनाशर्त सडकमा ल्याउने प्रेरक कदम पनि माघ १९ कै थियो ।
माओवादी र संसदवादी दुवैप्रति आशंका हुँदाहुँदै पनि जनताले माघ १९ कै कदमका कारण दलहरुलाई अन्तिम पटक भनेर साथ दिएका थिए ।
हरेक हिसाबले माघ १९ नेपाली राजनीतिक इतिहासको निर्णायक मोड थियो । माघ १९ को पृष्ठभूमि र त्यसपछिका राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण यहाँ गर्न खोजिएको होइन । तर, कहालीलाग्दो युद्धबाट मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन माघ १९ पछि राजाको कदमले अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेकै हो ।
माघ १९ अघि राजा र तत्कालीन विद्रोही कमाण्डर प्रचण्डबीच प्रत्यक्ष वार्ता गराउने चाँजोपाँजो आफूले मिलाइरहेका बेला शाही घोषणा आएको भनेर तत्कालीन शाही सेनाका मध्यपश्चिम प्रितनापति र पछि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङगद कटवालले खुलासा पनि गरिसकेका छन् ।
यदि माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएर निरंकुशता लागु नगरेको भए नेपालको राजनीति कहाँ पुग्थ्यो ? अहिले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
माओवादी र राजा मिलेर कांग्रेस एमालेका नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल हाल्न पनि सक्थे । अथवा राजाले माओवादीलाई पनि धोका दिएर कब्जामा लिई एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था लागु गर्न पनि सक्थे ।
माघ १९ मा राजाले शाही कदम नचालेको भए के हुन्थ्यो भन्ने बहसको अब अर्थ छैन । राजाले विश्वास गरेर आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा उपाध्यक्ष बनाएका दुवैपात्र डा.तुलसी गिरी र किर्तिनिधि बिष्टसमेत यो संसारबाट बिदा भइसकेका छन् । यतिबेला राजालाई जिउँदा र मरिसकेका सबै पात्रले माघ १९ को कदमपछि राजाले एकपछि अर्को गल्ती गरेको आरोपमात्र लगाएका छन् ।
नेपाली समाजले भर्खरै मोबाइलमा पहुँच बनाएको थियो । अहिलेको जस्तो सामाजिक सञ्जालमा समाज अभ्यस्त हुन्थ्यो भने जनआन्दोलन उठाउन संसदवादी र माओवादीहरुलाई सायद २ वर्ष लाग्ने थिएन । सीमित व्यक्तिको पहुँचमा रहेका मोबाइल र ल्याण्डलाइन फोनका लाइनहरु काटेर, इन्टरनेट बन्द गरेर माघ १९ गते राजाले जनतालाई बाहृय सम्पर्कबाट बञ्चित गरेका थिए ।माघ १९ को शाही कदम र त्यसपछि नेपाली समाजले भोगेको त्रासदी अहिलेको नयाँ पुस्ताका लागि इतिहास बनिसकेको छ । तर, नेपाली प्रेसले पनि माघ १९ पछि पहिलोपटक सैनिक शासनको अनुभूत गर्नुपरेको थियो । समाचार कक्षमा सम्पादकले होइन, सेनाका मेजरले समाचार सम्पादन र हेडलाइन राख्नेसम्मका अनुभव भोग्ने पत्रकार अहिले पनि समाचार कक्षको नेतृत्वमै छन् ।
माघ १९ को शाही घोषणाकै कारण राजतन्त्रको बचेखुचेको लोकप्रियता र जनाधार पनि समाप्त भयो । नालायक नै भए पनि जनताले राजाको विकल्पमा राजनीतिक दलहरुलाई साथ दिएका थिए । १२ बुँदेदेखि भारत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा राजा विरुद्ध दलहरुको ब्याकअपमा आएकै हो ।
माघ १९ को कदममा साथ दिएको सेनाले समेत जनआन्दोलन चर्किंदै जाँदा राजालाई सत्ता त्याग्न सुझाउनु भनेको आन्तरिकभन्दा पनि बाहृय दबावसमेत थियो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । माघ १९ ले नेपाली समाज कुनै पनि आवरणको निरंकुशतन्त्र वा अधिनायकवाद स्वीकार गर्न चाहँदैन भन्ने पुष्टि गरेको हो ।
नेपालमा माघ १९ को शाही घोषणाकै कारण संसदवादी र माओवादी मिलेर शान्ति स्थापना गरे । तर, जनआन्दोलनको माग नभएका धर्म निरपेक्ष,संघीयता र गणतन्त्रको भारी विदेशीले नेताहरुलाई बोकाइदिएको आरोप लाग्ने गरेका छन् । यद्यपि अब यी परिवर्तनलाई अश्वीकार गर्ने ताकत कसैसँग छैन ।
अब नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिमा जनताको सहभागिता सायद नहुन सक्छ । कुनै बेला विजय गच्छदारले भनेजस्तो अबको लडाइँ पुलिस र आन्दोलनकारीबीच हुनेछैन । किनकि राजनीतिक क्रान्तिले ल्याउने अधिकतम परिवर्तन प्राप्त भइसकेका छन् ।
राजनीतिक नेताहरु त लड्दा लड्दै माथि माथि मिलिहाल्छन् । तर, उनीहरुले विभाजित गरिदिएका जनताका मन मिल्ने रसायन निकै महंगो र दुर्लभ हुन्छ । त्यसैले यस्तो यदुवंशी लडाइ रोक्न माघ १९ को दिन सम्झिएर नेताहरुले प्रण गर्नुपर्ने हो कि ?जनता-जनता लडाउने सूत्रहरु अहिले चल्तीमा आइसकेका छन् । जाति, समुदाय, धर्मका आधारमा मान्छेका मन विभाजित भएका छन् । राजनीतिक लडाइको अगो निभाउन जति सजिलो हुन्छ, सामाजिक लडाइको आगो निभाउन कठिनमात्र होइन, कहिले काहिँ असम्भव पनि हुन्छ ।
जुन उद्देश्यका लागि माघ १९ को शाही ‘कु’ पछि दलहरु एक ठाउँमा आउने मार्ग बनेको थियो, त्यो मार्ग पूरा भएको छैन । शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता पूरा गर्न बाँकी नै छ । मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाए पनि लिक समातिसकेको छैन ।
पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जहाँ जान्छन् त्यहाँ जनताको उपस्थिति उनलाई हेर्न मात्र बाक्लिएको पक्कै होइन, यसमा दलप्रतिको वितृष्णाले पनि काम गरेकै छ । ज्ञानेन्द्रले विभिन्न सन्दर्भमा दिने गरेका वक्तव्य र जनताबीच धार्मिक हिसाबले गरिरहने गतिविधिलाई सरकारले रोक्न सक्दैन । तर, आफ्ना जनपक्षीय कामबाट गणतन्त्रप्रतिको जनताको आस्था बढाउन सक्छ ।
अन्यथा, ज्ञानेन्द्र शाहलाई गाली गरेर वा राजतन्त्र ब्युँतिने भूत तर्साएर केही हुनेवाला छैन । ०५८ जेठ १९ को अकल्पनीय दरवार हत्याकाण्डबाट राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले तीन वर्ष पनि धैर्य देखाउन नसक्दा राजतन्त्र नै समाप्त भयो । ०६१ माघ १९ मा राजाले चालेको कदमकै कारण नेपाल आजको स्थितिमा आइपुगेको हो भन्ने यथार्थ कम्युनिस्ट र कांग्रेसले नभुलेकै राम्रो ।
