राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको निमित्त प्रमुखको नियुक्ति विवादमा

१ फागुन, काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) ले औषधि प्रयोगशालामा गरेको निमित्त प्रमुखको नियुक्ति विवादमा परेको छ ।

विभागले गत पुस ३० गते शैलेसकुमार झालाई राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको निमित्त प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । तर, स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको सचिवालयले भने यो अधिकार मन्त्रालयको भए पनि विभागले नियम विपरीत काम गरेको बताएको छ ।

विभागले गत पुस ३० गतेको निर्णयअनुसार प्रयोगशालाको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहित सिनियर डिभिजनल केमिष्ट झालाई निमित्त प्रमुखमा नियुक्त गरिएको पत्र दिएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री यादवका प्रेस संयोजक महेश चौरसियाले राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा निमित्त प्रमुख नियुक्त गर्दा विभागले क्षेत्राधिकार मिचेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा नियुक्त गर्ने मन्त्रालयले हो, विभागले होइन ।’

विभागले नियुक्तिको लागि सिफारिससमेत नगरेको चौरसियाले बताए ।

‘अख्तियारको दुरुपयोग’

बबरमहलस्थित राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाले नेपालभर उपलब्ध हुने औषधिको गुणस्तर परीक्षण गरी यकीन गर्छ ।

व्यवस्थापन महाशाखाले वरिष्ठताका आधारमा निमित्त प्रमुख तोक्न मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने भनेको थियो, तर मन्त्रालयमा सिफारिस नगरी आफैले निमित्त प्रमुख नियुक्त गरेको आरोप विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालमाथि लागेको छ ।

‘व्यवस्थापन महाशाखाको राय विपरीत र सेवा समूह विपरीत निमित्त प्रमुख पहिलोपटक नियुक्त गरिएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो गम्भीर लापरवाहीमात्र होइन, अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो ।’

झा स्वास्थ्य सेवाको नभई इन्जिनियरिङ सेवाको कर्मचारी भएकाले सेवासमूह विपरीतको व्यक्ति नियुक्त गरिएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले फार्मेसी समूहबाट प्रयोगशालाको प्रमुख तोक्ने गरेको थियो । भावराज भण्डारी, तीर्थराज शाक्य, मोहन अमात्यलगायत त्यसका उदाहरण हुन् ।

नियुक्ति कानुनअनुसारै : महानिर्देशक ढकाल

विभागका महानिर्देशक ढकालले भने आफूले कानुनी अधिकारअनुसार नै झालाई निमित्त प्रमुख नियुक्त गरेको बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘माथिल्लो तहको कर्मचारी नभए स्वतः तलको कर्मचारी तत्काल निमित्त भई काम गर्ने व्यवस्था छ, यो नियमअनुसार नै भएको नियुक्ति हो ।’

निमित्तको जिम्मेवारीमा भएकालाई सामान्यतया आर्थिक अधिकार दिइँदैन । तर, झालाई दिइएको पत्रमा ‘आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार’समेत दिइएको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘लामो समयसम्म प्रमुख नहुँदा कर्मचारीहरुलाई तलबभत्ता खुवाउनै नसकिने, पैसाकै कारण अतिआवश्यक कामहरु नै नहुने स्थिति रहेछ भने मात्र निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेकालाई आर्थिक अधिकार दिइन्छ नत्र सामान्यतया दिइँदैन ।’