९ फागुन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको केही समयमै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै संघ सरकारलाई आग्रह गर्यो, ‘पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको अस्पताल प्रदेश सरकारलाई देऊ ।’
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकोे क्षेत्रीय अस्पतालको स्थलगत अवलोकन गरी दुर्दशा देखेपछि त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन फेरि आग्रह गरे । प्रदेश सरकारलाई प्रतिष्ठान व्यवस्थापनको जिम्मा दिने हो भने त्यहाँका सबै समस्या समाधान गर्ने र निरन्तर सुधार गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको धारणा थियो ।
तर, संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय गरी अस्पताल हस्तान्तरण गर्न गरेको माग सुनुवाइ नै गरेको छैन । प्रदेशले माग गरे पनि प्रतिष्ठानअन्तर्गतको अस्पताल संघ मातहत नै छ ।
प्रदेशको माग सुनुवाइ नगरेको संघीय सरकारले बरु आफैं झुक्किएर प्रतिष्ठानको लागि भन्दै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको खातामा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ पठाएको छ । यद्यपि, प्रदेश मन्त्रालयको खातामा पैसा आइसकेको पैसा फेरि मन्त्रीस्तरीय बैठकले निर्णय गरी संघमै फिर्ता गरिएको छ ।
गएको असोजमै प्रतिष्ठानको विभिन्न आठ शीर्षकमा ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ संघ सरकारले प्रदेशको खातामा रकम जम्मा गरेको थियो । त्यो रकम आएपछि प्रतिष्ठानअन्तर्गतको अस्पताल अब प्रदेश मातहत आउने भए छ भन्ने प्रदेश सरकारलाई लाग्यो । अलमलकैबीच संघीय सरकारले प्रतिष्ठान संघअन्तर्गत नै रहेको भन्दै रकम फिर्ता गराउन अनुमति माग गरेको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले जानकारी दिइन् ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो रकम संघ सरकारलाई नै फिर्ता गराइदिने र संघले प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
मन्त्री बस्नेतका अनुसार पाठेघर खस्ने समस्याको शल्यक्रिया, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण, जन्मदोष नियन्त्रण, प्रसूति, स्टाफ नर्स, अनमी नियुक्ति, परिवार नियोजन तथा पोषण कार्यक्रमका लागि उक्त रकम आएको थियो । प्रतिष्ठानमा बजेट नभएकै कारण चालू आर्थिक वर्षमा यी कार्यक्रम अवरुद्ध छन् । कर्मचारी र करारका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी तलबविहीन भएका छन् ।
अझै पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश मातहत दिन माग गरिरहेको छ । ‘संघ सरकार मातहत हुँदा सामान्य समस्या आउँदा पनि महिनौं लाग्ने अवस्था छ । प्रक्रिया त्यस्तै झन्झटिलो र लामो छ,’ सामाजिक विकास मन्त्री पुनले भनिन्, ‘प्रदेश मातहत दिने दिने हो भने यस्ता समस्या हामी आउन दिँदैनौं ।’
नवलपुरमा घरेलु तथा साना उद्योग
यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुरमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय खोल्ने तयारीसमेत गरेको छ । प्रदेश सरकारले २०७५ असोज ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नवलपुरमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय खोल्न संघ सरकारसँग कर्मचारी मागसहित अनुरोध गरेको थियो । तर, संघले त्यसबारे कुनै सुनुवाइ गरेन । सुनुवाइ नभएपछि प्रदेश आफैंले कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ ।
नवलपुरमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय स्थापना गर्दा आर्थिक भार नपर्ने गरी कर्मचारी व्यवस्था गर्ने मन्त्री बस्नेतले बताए । फागुन २८ गतेभित्रै नवलपुरमा घरेलु उद्योग कार्यालय खोल्ने सरकारको तयारी छ ।
प्रदेशमा विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल आउन नदिन नाकामा जाँच गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाउने भएको छ । त्यसका लागि स्याङ्जाको मालुंगा र तनहुँको आँबुखैरेनीमा विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण प्रयोगशाला खोल्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको जानकारी प्रवक्ता बस्नेतले दिए । प्रदेशभित्रै उत्पादित तरकारी फलफूलको विषादी जाँच गर्ने व्यवस्था पनि हुने सरकारको योजना छ ।
