१९ फागुन, काठमाडौं । सोह्र महिना पहिले ललितपुरको गौदामचौरमा भएको सामुहिक बलात्कार र हत्या प्रयाससम्बन्धी घट्नाकी पीडित (गोदामचौर ‘क’) शुक्रबार घाइते शरीर घिसार्दै ललितपुर जिल्ला अदालत पुगिन् । अपराधीहरूको प्रहारले चोटग्रस्त टाउको, हात पछ्यौरीले छोप्दै बहस सुनिन् ।
तनमा भन्दा मनमा गहिरो चोट बोकेकी उनी बहसका क्रममा टकपटक भक्कानिइन् । उनी जुन कुरा जीवनमा कहिल्यै सम्झनु नपरोस् भन्ने चाहन्थिन्, त्यही कुरा पाँच घण्टाको बसाईमा पटकपटक सम्झिन बाध्य भइन् ।
जवरजस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योग र चोरीसम्बन्धी मुद्दा न्यायाधीश धनसिंह महराको एकल इजलासमा सुनुवाई भइरहेको थियो । बहस सकिएपछि तीन बजेतिर आमाको साहरामा घरतर्फ लागेकी उनलाई बाटैमा वकिलले फोन गरेर मुद्दा जितेको जानकारी दिए । ‘यस्तो फैसला आउला भन्नेमा ढुक्क थिइनँ’ पीडत युवतीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘पहिला अपराधी उम्काउने आदेश भएकाले अहिले के हुन्छ के हुन्छ भन्ने लागेको थियो ।’
२६ पुस २०७४ मा जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश वालमुकुन्द दवाडीको एकल इजलासले अभियुक्तहरूलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । घट्नास्थलमा पीडिकले उच्चारण गरेको नाम, हुलिया र व्यक्ति पहिचान भइसकेको मुद्दामा दवाडीले आरोपीहरुलाई तारेखमा छाडेका थिए ।
विशालध्वज कार्की, रघु सिलवाल र पवन कुँवर यो मुद्दाका आरोपी हुन्, जसलाई यस पटक जिल्ला अदालत ललितपुरले दोषी ठहर गर्दै सामुहिक बलात्कारको अपराधमा १० वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योगमा १० वर्ष र चोरीमा ६० दिन जेल सजाय तोकेको छ ।
अदालतका श्रेस्तेदार चन्द्रप्रकाश तिवारीका अनुसार पीडितको सनाखत र कागज किटानीका आधारमा फैसला भएको हो । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा शंकास्पद १५ जनालाई लाइनमा राखेर यीमध्ये पीडक को हुने भनेर सोध्दा पीडित युवतीले सिलवाल, कुँवर र कार्कीलाई पहिचान गरेकी थिइन् ।
जिल्ला अदालतको फैसलाले चहराई रहेको घाउमा मलम लगाएको उनले बताइन् । ‘ढिलै भएपनि न्याय पाउने भएकी छु’, भन्छिन्, ‘अब कम्तिमा यी अपराधीले अरु दिदीबहिनीलाई मलाई जस्तो अपराध गर्न पाउँदैनन भन्ने कुराले खुशी लागेको छ ।’
घर बेचेर उपचार
अदालतको फैसलाले थोरै राहत त दिएको छ । तर, पीडितको व्यवहारिक जीवन तहसनहस भइसकेको छ ।
अपराधको शीकार हुनुभन्दा पहिला जुन घर उनको थियो, अहिले अर्कैको भइसकेको छ । उपचारमा लागेको १२ लाखभन्दा बढी ऋणले आत्तिएर घर बेचेको उनका ससुरा बताउँछन् । त्यो घटनाले जीवनमा पहिलो पटक डेरावाल बनाएको उनले सुनाए । ‘सकिएछ भने घर फेरि बनाउँला’, उनले भने, ‘अहिले चाहिँ हामी परिवारका लागि बुहारीको स्वास्थ्य नै महत्वपूर्ण भयो ।’
पीडित परिवारलाई स्थानीय महिला, पीडित कार्यरत कार्यालय, त्यहाँका सहकर्मी र केही पत्रकारले करिब एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए, जुन ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ साबित भयो ।
छोरीको उपचारमा घरपरिवारले देखाएको गम्भिरताले आफूलाई द्रविभूत बनाएको गोदामचौर ‘क’ की आमाले बताइन् । ‘उपचार खर्च धान्ने हाम्रो हैसियत छैन’, सम्धी परिवारप्रति कृतज्ञता जनाउँदै उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘घर परिवारले बेवास्ता गरेको भए मेरी छोरीको अवस्था के हुन्थ्यो होला ?’
यो पनि पढ्नुस्–बलात्कारपीडितको बयानः एक वर्ष भयो, न्याय माग्न कहाँ जाऔं ?
२ मंसिर २०७४ मा माइतबाट घर र्फकदै गर्दा अपराधको शीकार बनेकी ‘गोदामचौर क’ भोलिपल्ट विहान तोरीबारीमा बेहोस अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । बलात्कारी समूहको ढुंगा प्रहारबाट उनको टाउको र हात छियाछिया बनेका थिए । सघन उपचार कक्षमा एक हप्ता उपचार गरेपछि होस खुलेकी उनी महिना दिनपछि दोहोरो कुरा गर्न सक्ने भएकी थिइन । उनको आँखा, कान र हातको घाउ अझै निको भइसकेको छैन । हातको अप्रेसन फेरि गर्नुपर्ने भएको छ । परिवारलाई मासिक उपचार खर्च जुटाउन धौधौ छ ।
आपराधिक घट्नाकै कारण पीडितको जागिर छुटेको छ । हात राम्रोसँग नचल्ने भएपछि केही गर्न सक्ने कुरा पनि भएन ।
अधिकारकर्मीहरू यस्ता पीडितको उपचार र पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताउँछन् । महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक)की संस्थापक अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारी भन्छिन्, ‘गोदामचौर घटनाका पीडितको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्छ ।’
अपराधी जेल जाँदैमा न्याय हुँदैन
अपराधीलाई अदालतले सजाय सुनाउँदा पीडितले न्याय पाएको मानिँदै आएको उदाहरण हो, गोदामचौर बलात्कार घटना । अब अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुँदा बलात्कारीहरू १० वर्ष कैदमा रहनेछन् । तर, पीडित महिलाको आफ्नो गल्ती रत्तिभर नभए पनि आजीवन पीडित नै बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रचलित कानूनी प्रावधानहरु नबदलेसम्म पीडितहरुको अवस्था यस्तै रहने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा २२८ मा कसूरबाट पीडितलाई कसूरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाले पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना न्यून बनाएको जानकारहरू बताउँछन् ।
फौजदारी कसूर तथा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनमा तीन वर्ष भन्दामाथिको कैद वा ३० हजार रुपैंयाभन्दा बढी जरिवाना भएका कसुरदारलाई कति सजाय निर्धारण गर्ने भन्नेबारेमा छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा तत्काल पाउनुपर्ने राहतबाट पीडित बन्चित हुने देखिन्छ ।
यसअघि मुलुकी ऐनमा बलात्कारीले आफ्नो अंश भराउने व्यवस्था थियो । गत भदौबाट लागु संहितामा भने ‘कुनै कसुरदारले निजलाई तोकिएको जरिवाना तिर्न वा बुझाउन नसकेकामा निजलाई कैद गर्न सकिने’ कानूनी व्यवस्था छ ।
‘बलात्कार जस्तो घृणित अपराध न्यूनीकरण गर्न पीडितलाई न्याय दिएर मात्र पुग्दैन, दिएको देखिनु पर्छ’, ओरेककी संस्थापक अध्यक्ष डा. अधिकारी भन्छिन्, ‘बलात्कारीले जेल सजाय पाउँदैमा पीडितले न्याय पायो भनि ठान्नु अपूर्ण कुरा हो ।’
न्याय पाएको देखिन राज्यले पीडितको शारीरिक-मानसिक उपचारको व्यवस्था, पढ्ने वा व्यावसाय गर्ने अवसरको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
