‘राजनारायणलाई दिएको घुसबारे अहिले नबोलौं’

२१ फागुन, काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको भ्रष्टाचार लुकाउन ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको विषय सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठक पदबाट राजिनामा दिन बाध्य भए । पाठकमाथि आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, ७८ लाख घुस दिने मान्छेलाई अहिलेसम्म कुनै कारवाही भएको छैन ।

कलेजका संस्थापकमध्ये लम्बोदर न्यौपाने समूहले सार्वजनिक कलेजलाई निजी बनाउन लागेको, कर छलेको र भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ११ साउन ०७४ मा आयोगमा उजुरी परेपछि पाठक घुस प्रकरणको शुरुवात हुन्छ । त्यही उजुरीलाई सामसुम पार्न पाठकले न्यौपानेबाट घुस लिएको आरोप लागेपछि उनले अख्तियारको आयुक्तबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

प्राप्त तथ्यहरूले आफूविरुद्धको अनुसन्धान अगाडि नबढोस् भनेर न्यौपाने पक्षले घुस खुवाएको देखाउँछ । अनलाइनखबरसँगको वार्तामा पनि न्यौपानेले आफूले घुस नदिएको भन्न सकेनन् ।

घुस प्रकरणमा न्यौपानेको जवाफ छ, ‘यतिखेर घुस प्रकरणबारे बोल्न नहुने ठाउँमा छु । किनभने एक ठाउँमा अनुसन्धान चलिरहेको विषयलाई अर्को ठाउँमा गएर बोल्नु राम्रो हुँदैन ।’

आफ्नो नाममा १३ करोड रुपैयाँ बेरुजु निकालेको अडिट रिर्पोट पनि न्यौपानेले स्वीकार नगर्ने बताए । ०५१ सालमा स्थापित कलेज भने कहिल्यै सार्वजनिक नभएको न्यौपानेको जिकिर छ ।

प्रस्तुत छ, ७८ लाख घुस प्रकरण, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारबारे न्यौपानेसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विषयलाई लिएर अख्तियारका निवर्तमान आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख घुस लिएको विषय कहिले थाहा पाउनुभयो ?

भर्खरै थाहा पाएँ । एक हप्ता जति भयो ।

सञ्चार माध्यममा आउनुभन्दा अगाडि थाहा पाउनुभएको थिएन र ?

थिएन । थाहा भएको भए त भनिहाल्थें नि ।

०७४ साउनमा कलेजका संस्थापकमध्येकै दुईजनाले यहाँहरू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सार्वजनिक कलेजलाई निजी बनाउन लागेको, अनियमितता गरेको र कर छलीसमेत गरेको भनेर उजुरी दिए । त्यो विषयमा छानविन नहोस् भनेर यहाँले नै आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएको होइन ?

यतिखेर म योबारेमा बोल्न नहुने ठाउँमा छु । किनभने, एक ठाउँमा अनुसन्धान चलिरहेको विषयलाई अर्को ठाउँमा गएर बोल्नु राम्रो हुँदैन । त्यसरी बोल्नु गैरकानूनी पनि हुन्छ । अदालतमा विचाराधीन भएको र अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा बोल्दा ‘इम्प्रेसन’ खराब हुन्छ । आजचाहिँ यो विषय ‘इलाबोरेट’ गर्न सक्दिनँ ।

त्यसोभए ७८ लाख घुस दिएको होइन भन्न पनि चाहनुहुन्न त ?

अहिले म केही पनि बोल्न चाहन्नँ । भन्नुपर्ने ठाउँमा गएर बोल्छु । परिस्थिति र समय आएपछि बोल्छु ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा यहाँको ‘स्टाटस’ के हो ?

म कलेजको कार्यकारी अध्यक्ष हुँ । विगत चार/पाँच वर्षयता यो जिम्मेवारीमा छु ।

०७४ सालमा यहाँ आफैंले राजीनामा बुझाएर हिँडनुभएको थियो । कलेजमा नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति छ । तपाईं कसरी कार्यकारी अध्यक्ष हुनुभयो ?

दीपक भट्टराई सरले समानान्तर ‘गभर्निङ बडी’ बनाउनुभयो । त्यसमा दुईजना मात्रै शेयर होल्डरहरू हुनुहुन्छ । बाँकीलाई उहाँहरूले आमन्त्रित वा भिजिटर सदस्यका रुपमा हो कि के हो, राख्नुभएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियारमा राजनारायण प्रकरण : तीन अपराध लुकाउन ७८ लाख घुस

कलेज अहिले उहाँहरूकै नियन्त्रणमा छ । दुई वर्षदेखि हामीलाई त्यहाँ जान दिइएको छैन । तपाईंले भन्नु भएको सञ्चालक समिति गैरकानूनी छ । वास्तविक गभर्निङवडीमा सात जना सदस्य छौं । आठ जना हुनै सक्दैन । नौ वा एघार सदस्यीय भन्ने त झन हुनै सक्दैन ।

संस्थापकले आफ्नो छोरा नातिलाई सदस्यता हस्तान्तरण नसक्ने होइन । तर, आफूले छोडिसकेपछि मात्रै । जस्तो दीपक भट्टराईले आफ्नो शेयर छोरो सलीललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । त्यसो गरे पनि कुल सदस्य त सातजना नै हो । किनभने, दीपक भट्टराईको ठाउँमा सलील भट्टराई आउनु भएको हो । सदस्य थपिएको होइन ।

९ सदस्यीय सदस्यीय सञ्चालक समितिमा दीपक भट्टराई अभिभावकको प्रतिनिधिको रुपमा हुनुहुन्छ । भट्टराईलाई यहाँकै कार्यकालमा ल्याइएको होइन र ?

अभिभावकको प्रतिनिधित्व गरेर एकचोटि राखेको हुँ । अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले जे गर्नुपर्ने हो, त्यो काम नगरेर अरु–अरु काम गर्दै हिँड्नुभयो । कलेजका बारेमा नकरात्मक टिप्पणी गर्नुभयो । कलेजमा जे भएको छैन, त्यो भन्दै हिँड्नुभयो । त्यसपछि अर्को बोर्ड बैठकले उहाँलाई प्रतिनिधिबाट हटाएको हो ।

०५१ सालमा सार्वजनिक संस्थाका रुपमा स्थापित कलेजलाई तपाईले नेतृत्व गर्नुभएको समूहले निजी बनाएर व्यक्तिगत सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्नु खोज्नुको कारण के हो ?

यो कलेज कहिल्यै पनि सार्वजनिक संस्था थिएन र छैन । यो कलेज निजी स्वामित्व र निजी लगानीमा शुरु भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट निजीस्तरमा सञ्चालन हुने गरी लाइसेन्स पाएको कलेज हो, यो ।

तर, त्रिविले त गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा लाइसेन्स दिएको देखिन्छ नि ?

संस्था चलाउन परिस्थिति अनुसार आन्तरिक विधान निर्माण गरिन्छ । ०५१ सालमा विधान बनाउँदा निश्चित वर्षसम्म कलेजबाट नाफा नखाउँ भन्ने व्यवस्था राखेका थियौं । ०५६ सालमा अब नाफा नखाने भन्न मिल्दैन भनेर विधान संशोधन गरेका हौं ।

०६० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा सार्वजनिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको कलेज तपाईले भन्दैमा निजी संस्था हुन्छ र ?

अहिलेको विवादको जड नै त्यही हो । सार्वजनिक संस्था दर्ता गर्ने पनि आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ । त्यस्तो हो भने त्यतिबेला आज भन्दा अगाडि कलेजको नाममा खरिद गरिएका चलअचल सम्पत्ति, दायित्व, नाफानोक्सान आजदेखि सार्वजनिक संस्थाको नाममा हुनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्दथ्यो । त्यस्तो केही उल्लेख छैन । जस्तै– महेन्द्रनारायण नीधि ट्रस्टमा महेन्द्रनारायण नामको सबै सम्पत्ति त  गएका छैन नि । हो  त्यस्तै ०६० सालमा सार्वजनिक संस्थाको रुपमा दर्ता भए पनि त्यसअघिको सम्पत्ति स्वतः सार्वजनिक संस्थाको हुँदैन ।

शुरुमा ७ जनाले स्थापना गरे पनि साढे दुई दशकमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसँग धेरैको नाता जोडिएको छ । हजारौं विद्यार्थी पासआउट भइसकेका छन् । दुई हजार भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । यस्तो कलेजलाई निजी किन बनाउने ? सार्वजनिक संस्थाको रुपमा रहन दिँदा के फरक पर्छ ?

निजी बनाउने भन्ने कुरा नै होइन । यो कलेज स्थापना हुँदा पनि निजी थियो । अहिले पनि निजी नै हो । सार्वजनिक वा सामाजिक संस्था बनाउन सकिन्छ । तर, यसका लागि सबैले मेरो सम्पत्ति सार्वजनिक संस्थालाई दिन्छु भनेर त्यहीअनुसार लिखितरुपमा प्रतिवद्धता दिनुपर्‍यो । त्यस्तो प्रतिवद्धता ७ जनाले मात्रै जनाएर पनि पुग्दैन । उनीहरूका हकदारले पनि मञ्जुर गर्नुपर्छ । अर्थात मैले चाहेर मात्रै सार्वजनिक बन्दैन । मेरो सन्तानले पनि मन्जुरी दिनुपर्छ ।

तपाई यो कलेज निजी नै हो भन्नुहुन्छ । यदि त्यस्तो हो भने ०७४ सालमा आफ्नै नाममा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि नामक संस्था किन दर्ता गर्नुभयो ?

हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, २२ सय विद्यार्थी अध्ययनरत यो कलेज स्थापना भएको दुई दशक भन्दा बढी भइसक्दा पनि कलेजले आशय पत्र (एलओआई) लिएको रहेन छ । म अध्यक्ष भएर आएपछि यो खुलासा भयो । हामी ठूलो संकटमा पर्‍यौं । र, एलओआई लिनका लागि प्रालि दर्ता गरेको हुँ । त्यसकारण भन्छु, चाहिएका बेलामा सामाजिक र नचाहिएका बेलामा निजी भन्न मिल्दैन ।

कलेज मात्रै होइन, चाँगुनारायण नगरपालिका (त्यतिबेला गाविस) ले भोगचलन गर्न दिएको १७४ रोपनी जग्गा पनि तपाईले निजी बनाउन खोज्नुभएको त हो नि ?

लम्बोदर न्यौपाने आकाशबाट आएको नागरिक होइन । त्यसैले १७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाउन सक्ने कुरै भएन । ०५६ सालदेखि जग्गा भोग चलन गर्दै आएको छ । त्यसबापत तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसका १५ जना विद्यार्थीलाई वर्षेनी निःशुल्क पढाउँदै आएका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

आफन्तको लडाईँले पाठकलाई ७८ लाख घुस

जग्गा निशुल्क प्रयोग गरेको पनि होइन, भाडामा दिएको जग्गा हो । कलेजलाई लालपूर्जा बनाएर दिएको जग्गा होइन । लम्बोदरले खान लागेको भन्ने जग्गा मन्त्रिपरिषद बैठकले वीर अस्पताललाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । वीर अस्पतालका अधिकारी आउँदा आवश्यक पर्छ भने कलेजले चर्चेको जग्गा पनि दिन्छु भन्ने एक्लो व्यक्ति पनि मै हुँ ।

कलेजका उपाध्यक्ष दीपक भट्टराईले एउटा अन्तर्वार्तामा विवाद बढ्दै गएपछि यहाँले भट्टराईलाई मार्न मान्छे पठाउनुभएको भन्नुभएको छ । यहाँ त्यो हदसम्मको अपराध कर्म गर्न तयार किन हुनुभयो ?

दीपक भट्टराई मेरो बाउ समानको मान्छे हुनुहुन्छ । उमेर, वरिष्ठता र नाताको हिसाबले पनि भेट्दा उहाँलाई मैले स्यालुट गर्नुपर्छ । उहाँको अगाडि शीर निहुर्‍याउनुपर्छ । उहाँले मुखले भन्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायमा गएर मैले मार्न कसलाई पठाएको रहेछ स्पष्ट पार्नुभएको भए अझै राम्रो हुने थियो । जुन कुरा सोचेको छैन, जुन कुरा गर्ने तागत छैन लम्बोदर न्यौपानेसँग, त्यस्तो आरोप लगाएर त भएन नि ।

कलेजले गराएको एउटा अडिट रिर्पोट अनुसार यहाँको कार्यकालमा २३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बेरुजु देखिन्छ । त्यसमध्ये १३ करोड भन्दा बढी त यहाँकै नाममा बेरुजु छ । त्यो कहिले फछ्र्योट हुन्छ ?

हरेक वर्ष कलेजले अडिट गराउँछ । अडिटर नियुक्त गर्ने काम बोर्डको हो । त्यो अडिटर दीपक भट्टराई आफैले नियुक्त गर्नुभयो । यसरी अडिटर नियुक्ति गर्नु कति कानूनी हो, कति गैरकानूनी, आफैं भन्नुस् । त्यो अडिटमा सर्पोटिभ डकुमेन्ट लुकाइएको छ । यहाँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ । मैले हस्ताक्षर गरेको भौचरको पछाडिको कागजपत्र हटाइएको छ । जसले गर्दा बेरुजु देखिएको हो ।

दीपक भट्टराईले एक्लै होइन, भट्टराईसहितको ९ सदस्यीय बोर्डले अडिटर नियुक्त गरेको देखिन्छ । अर्को कुरा नियुक्त जसले गरे पनि एउटा मान्यता प्राप्त अडिटरको रिर्पोट त मान्नुपर्ने होइन र ?

जुन गभर्निङ बोर्ड छ भनिएको छ, त्यो बोर्ड, बोर्ड नै होइन । ७ जनामध्ये दुईजना बसेर बनाएको बोर्ड पनि बोर्ड हुन्छ ?

दुईजना होइन, बोर्डमा त ९ सदस्य छन्…

त्यसमध्ये आधिकारिक दुईजना मात्रै हुन् । सलिल भट्टराई र हरि पाण्डेमात्रै आधिकारिक हुन् ।

फेरि अडिट रिर्पोटकै कुरा गरौं । सामान्यतयाः भ्रष्टाचार, बेरुजु वा अपारदर्शिता भन्नेवित्तिकै पैसा लुकाएको वा अनधिकृत रुपमा झिकिएको भन्ने हुन्छ । तर, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा करिब ३२ करोड रुपैयाँ विनास्रोत प्राप्त भएको अडिट रिर्पोटमा उल्लेख छ । त्यसरी आएको रकमको स्रोत के हो ?

यो कुरा मैले पहिलोपटक सुनें । कुन बैंकमा स्रोत नखुलेको रकम आएको हो भने त्यो बैंकको बैंकरलाई यहाँ (अनलाइनखबरमा) बोलाइयोस् । आरोप मात्रै लगाएर हुँदैन । त्यो बैंक कुन हो, त्यो पनि मिडियाले नै खोजिदिनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एक हजारसम्म छाड्दैनथे राजनारायण

भनेपछि जी एसोसियट्सको अडिट रिर्पोट मान्न तयार हुनुहुन्न ?

म मान्दिनँ । किनभने, त्यो लिगल वडीले नियुक्त गरेको नै होइन । मैले अडिट रिर्पोट मागेको, आजसम्म मलाई दिनुभएको छैन ।

अडिट रिर्पोट त व्यक्तिलाई होइन, कलेजलाई दिनुपर्ने होला नि ?

हामी कलेजमा जान सक्ने अवस्था नै छैन । कलेजमा हाम्रो गाडी जलाउन खोजियो । प्रिन्सिपललाई पिटियो । यस्तो दुर्दशा त कति छ कति ।

प्रिन्सिपललाई कसले पिट्यो ?

कलेजको प्रिन्सिपल शोभाकान्त देव हुनुहुन्छ । जसले समानान्तर बोर्ड बनाए, उनीहरूले नै पिटे । मैले नाम किन भनिराख्नुपर्‍यो । गैरकानुनी बोर्ड बनाउनेहरूले यस्तो गरेका हुन् ।

कथित नौ सदस्यीय बोर्ड नगरपालिका प्रमुखलाई पनि सदस्य भनेर राखिएको छ । नगरपालिका प्रमुख कानूनतः निजी कलेजको बोर्डमा बस्न पनि मिल्दैन ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई ‘सामाजिक संस्था’ भनेर कसैको भनेको छैन । ०६० मा दर्ता भएको हो भने ०७४ सम्म किन नवीकरण गराउन सक्नुभएन । अर्को कुरा, त्यतिबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराउँदा मेरो हस्ताक्षर पनि छैन ।

०७४ सालमा प्रा.लि. बनाउँदा पनि त तपाईंबाहेक कसैको हस्ताक्षर छैन, किन ?

हैन, त्यतिबेला त स्पष्टरुपमा मेरो हस्ताक्षर चल्ने भनेर बोर्डले निर्णय गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

महान्यायाधिवक्ताको राय : पाठकमाथि अख्तियारले नै छानबिन गर्न सक्छ