Comments Add Comment

चितवनका सामुदायिक विद्यालय : पहिले ‘जिरो’, अहिले ‘हिरो’

गुणस्तर सुध्रिएपछि विद्यार्थीको रोजाइमा पर्दै चितवनका सरकारी विद्यालय

२२ फागुन, चितवन । बितेको डेढ दशकमा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले संगठित रुपमा नै निजी विद्यालय (बोर्डिङ) मा लगानी गरे । यसरी लगानी गरिएका निजी विद्यालय सरकारी विद्यालयमाथि बेस्सरी हाबी भए ।

निजी विद्यालय आर्थिक हैसियत बलिया भएकाहरुको मात्रै होइन, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाको समेत रोजाइमा पर्न सफल भयो । यतिसम्म की गाउँघरतिरका सरकारी विद्यालय पढिरहेका सन्तानलाई छुटाएर जिल्ला सदरमुकाममा निजी विद्यालय पढाउने फेसन नै चल्यो । आफैंले सरकारी विद्यालयमा पढाएको विश्वाससमेत शिक्षकलाई भएन । सरकारी शिक्षकको रोजाइसमेत निजी विद्यालय परे ।

यति मात्रै होइन, शिक्षासँग सम्बन्धित नीति, नियम तथा ऐन, नियमावली बनाउने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसमेतले सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँदैनन । राम्रो बोर्डिङ स्कुल नै रोज्दै आइरहेका छन् । यो रोगले देशका अन्य जिल्लाजस्तै चितवन पनि ग्रसित रह्यो ।

तर, यस्तो यो अत्यास लाग्दो स्थितिमा केही सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेका छन् । एकछत्र राज गर्दै आएका बोर्डिङलाई विस्तारै सरकारी विद्यालयहरूले टक्कर दिन थालेका छन् । निजी विद्यालयको व्यवस्थापनको सिको गरेर सरकारी शिक्षाका कमजोरीहरू औंल्याउँदै त्यसमा सुधार गर्न थालेपछि सरकारी विद्यालयप्रतिको विश्वास पुनः पलाउन थालेको हो । कतिपय सरकारी विद्यालयहरूले विस्तारै अभिभावक तथा विद्यार्थीको मन जित्दै छ ।

यी विद्यालय जसले जगाए आशा

चितवनको नारायणी नमूना उच्च माविका प्रधानाध्यापक पूर्णप्रसाद दवाडी हरेक वर्ष विद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षामा एक हप्तासम्म मोवाइल स्विच्ड अफ गरेर बस्छन् । प्रवेश परीक्षामा छोराछोरीको नाम निकालिदिन भनेर ठूलै सोर्सफोर्स चल्छ । सोही ‘प्रेसर’लाई थेग्न नसकेर मोबाइल नै अफ गर्ने गरेको दवाडीले अनलाइनखबरसँग बताए ।

‘प्रवेश परीक्षाताका विद्यालय वरपर नै विद्यार्थीहरुसँग बस्छु, मोबाइल खोल्यो भने अनावश्यक दबाव आउँछ । कसलाई हुन्छ भन्ने कसलाई हुन्न भन्ने हैरान हुन्छ’ प्रअ दवाडीले विद्यालयप्रति बढेको आकर्षणबारे भने ।
नारायणी नमूना उच्च माविमा अहिले २ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्यययन गरिरहेका छन् । गत वर्ष २१ सय ५० विद्यार्थी थिए । हरेक वर्ष वैशाख ११ गते पहिलोपटक र १९ गते दोस्रोपटक प्रवेश परीक्षा लिने गरिन्छ । कक्षा ४ देखि कक्षा ९ सम्म नै हुने प्रवेश परीक्षामा यसपटक मात्रै १६ सय जना विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिए । त्यसमध्ये जम्मा ४५० जना मात्रै विद्यार्थीले पढ्न पाए ।


नारायणी नमूना माविमा सबैभन्दा बढी कक्षा ९ मा ८ वटा सेक्सनमा ४२५ जना विद्यार्थी पढिरहेका छन् । भरतपुर–११ की वविता पराजुलीले निजी विद्यालयमा पढ्दै आएका आफ्ना दुई छोरालाई त्यहाँबाट छुटाएर नारायणी माविमा नै पढाउँदै आएकी छिन् । उनी भन्छिन् ‘निजी विद्यालयको जस्तो पढाइ सरकारी विद्यालयमा पनि छ भने किन बढी पैसा तिरेर निजीमा लैजानू ?’

कुनै समय निल खाएको विद्यालयलाई आज देशका उत्कृष्ट पाँच विद्यालयमध्ये पार्न सफल भएकोमा प्रधानाध्यापक दवाडी खुसी छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय सह–अध्यक्ष समेत रहेका दवाडी देशका विभिन्न जिल्लामा सरकारी विद्यालय गुणस्तर सुधारका लागि सल्लाह सुझाव दिन एवं सफलताका अनुभव शेयर गर्न जाने गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘हामी नारायणी माविले गर्न सक्यौं भने अरू सरकारी विद्यालयले पनि पक्कै सक्छन् । तर शिक्षकमा देश र जनताप्रति समर्पण हुनुपर्‍यो ।’

चितवनका निजी विद्यालयलाई हालयकायल पार्ने सरकारी विद्यालयका रुपमा परिचित बनेको छ, भरतपुर महानगरपालिका–२१ को पार्वतीपुरमा रहेको भानु माध्यमिक विद्यालय । कुनै बेला विद्यार्थी अभावका कारण बन्द हुन लागेको भानु माविले यस वर्ष मात्रै ११७ प्रतिशत नयाँ विद्यार्थी भर्ना गरेर सबैलाई चकित पारिदिएको छ ।

युवा नेता विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनेपछि त्यस क्षेत्र वरपर रहेका निजी विद्यालय विद्यार्थी मात्रै होइन, उत्कृष्ट शिक्षकसमेत ताने । प्ले ग्रुप सञ्चालन गरेर वरपरका मन्टेश्वरीहरूलाई धक्का हाने । अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ गर्ने, कम्प्युटर ल्याव स्थापना गर्ने मात्रै काम उनले गरेनन्, समुदायको सहयोगमा विद्यार्थी बोक्ने बस खरिद गरे । अब अर्को बस पनि किन्ने योजना विद्यालयले बनाएको छ । केही महिनाअघि धनधाञ्चल ज्ञान महायज्ञ लगाएर ५ करोडभन्दा बढी रकम संकलन गरेर सुविधासम्पन्न विद्यालय भवन बनाउने र प्लस टू साइन्स कक्षा चलाउने योजनामा अघि बढेका छन् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलिप न्यौपाने ।

‘सरकारको लगानी भएका विद्यालय सुक्ने, अभिभावकसँग पैसा उठाउने नीजि विद्यालय धनी बन्ने यस्तो पनि हुन्छ ?’, अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, ‘सरकारी विद्यालयमा ठाउँ नपाएपछि मात्रै बल्ल निजी विद्यालयमा जाने हो ।’

सरकारी विद्यालयलाई बलियो बनाउन अभिभावकको विश्वास जित्नुपर्ने न्यौपानेको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘आफ्ना छोराछोरीको भविष्य बिगार्न त कसले चाहन्छ र ? भविश्य नबिगार्ने ग्यारेन्टी विद्यालयले दिनुपर्दछ ।’

भानु मावि पहारीलोटार जस्तै २ वर्षमा नै विद्यालयको रुपरेखा बदलेको छ नारायणगढको आदिकवि भानुभक्त माविले । जहाँ अहिले १६ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ४८ जना विद्यार्थीहरूले सिभिल ओभरसियर पढिरहेका छन् । विगतमा रंग उडेर फुंग बनेको विद्यालय आर्कषक र चिटिक्क बनेको छ । उचित खानेपानी, शौचालय, स्मार्ट मल्टिमिडियाको माध्यमबाट पढाइ, व्यवस्थित एकाउन्ट, आन्तरिक आम्दानी वृद्धि, मन्टेश्वरी कक्षा सञ्चालन, अध्यापन गराउने कोठा थप, विद्यालय परिसरमा मोज्याक टायल लगाउने काम गरिएको छ । शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीमा अनुशासित छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बद्री अधिकारी इच्छाशक्ति र अभिभावकको साथ रहेमा निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयलाई भेट्टाउन नसक्ने बताउँछन् ।

निजी विद्यालयबाट धमाधम अभिभावकहरुले आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउन ल्याएको दावी अध्यक्ष अधिकारीको छ । अब चर्को शुल्क तिर्न किन जाने नीजि विद्यालयमा ? अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘राज्यले बनाइदिएको विद्यालय, राज्यले पालिएका शिक्षक र कर्मचारी, राज्यको अनुदानबाट चलेका विद्यालय छाडेर निजीमा जानु पदैन, त्यहाँको भन्दा उत्कृष्ट र गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौं, अव ती दिन गए यी दिन आए ।’

चितवनमा पछिल्लो एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने दश सामुदायिक विद्यालयमा नारायणी नमुना मावि भरतपुर, प्रेमबस्ती मावि प्रेमबस्ती, हिमालय मावि चम्पानगर, किरण मावि किरणगञ्ज, जनजागृति मावि पिठुवा, अन्नपूर्ण मावि पार्वतीपुर, बैरिया मावि बैरिया, लक्ष्मी मावि लंकु, सरस्वती मावि मधिपुरी र आदिकवि भानु मावि नारायणगढ छन् ।

शिक्षकहरू राजनीतिक पार्टीको पछाडि लाग्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको बताउँछन् शिक्षाविद् रमाकान्त सापकोटा । गुणस्तरहीन शिक्षक पनि राजनीतिक पार्टीको आडमा विद्यालय पढाउने भएकै कारण विगतमा गुणस्तर खस्किएर सरकारी विद्यालयले अभिभावकहरुको विश्वास गुमाएको तर्क उनको छ । तर, अब विस्तारै त्यो अवस्थाको अन्त्य हुँदा सरकारी शिक्षालयको गुणस्तर पनि बढ्ने सापकोटाले बताए । राज्य व्यवस्था फेरिएसँगै यो शैक्षिक परिदृश्यले पनि विस्तारै कोल्टे फेर्न थालेको छ । संवैधानिक रुपमा शिक्षा प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित छ । संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । शिक्षा ऐनले शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म विद्यालय तह कायम गरेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई मातहतमा विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी रहेको छ । यसले गर्दा पनि सरकारी विद्यालय र शिक्षकहरु अब प्रत्यक्ष निगरानीको साँघुरो घेराभित्र पर्न थालेका छन् ।

अझै पनि देशका ८५ प्रतिशत बालबालिका सरकारी विद्यालयमा नै पढ्ने गरेका छन् । ‘सरकारी विद्यालय बिग्रन सक्ने ठाँउसम्म पुगेर बिग्रिए, अब योभन्दा बिग्रने ठाउँ थिएन, त्यसैले अब सुध्रिनुपर्ने बिन्दुमा आइपुगे’, नारायणी नमूना माविका प्रधानाध्यापक दवाडी भन्छन्, ‘अब कि सुध्रिनु पर्‍यो कि सकिनुपर्‍यो । अरू विकल्प न त समुदायसँग छ न त शिक्षकसँग नै ।’

सामुदायिक विद्यालयले प्रगति गर्न थालेपछि मन कुँडाएर भन्छन्– सरकारी विद्यालयको प्रगतिमा खुसी छौं ।

प्याब्सन चितवनका पूर्वअध्यक्ष वेलबहादुर गुरुङ सरकारी विद्यालय प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको स्वीकार्छन् । राज्यको लगानीमा सञ्चालित विद्यालय निजीभन्दा अगाडि हुनुपर्ने तर्क उनको छ ।

सरकारले पनि सरकारी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने योजनाले यसमा काम गरेको छ । सरकारले देशभरका २२२ वटा विद्यालयलाई नमूना सरकारी विद्यालय बनाउने भन्दै अहिले कार्यक्रम लागु गरिरहेको छ । निकट भविश्यमा नै एक हजार सरकारी विद्यालयलाई नमूना बनाउने गरी बजेटसहितको कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापन पक्ष सुधार गर्दै शिक्षण सिकाईमा प्रविधि स्मार्ट बोर्डबाट अध्यापन, आइसिटीको प्रयोग, शिक्षकलाई सूचनामैत्री वातावरण, प्रिमन्टेश्वरी स्कुलको सञ्चालन गर्ने जस्ता अत्तिरिक्त क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय सह-अध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडी राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तैं लागु भए निजी विद्यालयको बाजा बज्ने बताउाछन् । सरकारले शिक्षामा अहिले लगानी गर्दै आएको १० प्रतिशत बजेटलाई बढाएर १५ देखि २० प्रतिशत पुर्‍याउने योजना अघि सारेको छ ।

विद्यालय सुधारको योजनासहित प्रअसाग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, प्रधानअध्यापक भत्ता १५ प्रतिशत बढी दिने योजना सरकारको छ । विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसका उत्कृष्ट टप गर्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याएर पढाउने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ ।

शिक्षण लाइसेन्स नभएपनि यस्ता विद्यार्थीलाई पढाउन दिने नीति सरकारले बनाएको छ । सरकारी तलव खाने सबै कर्मचारी शिक्षक, राष्ट्रसेवकका सबैका छोराछोरी र नातीनातिना सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने वाध्यकारी नियम सरकारले ल्याएमा अझैं बढी आकर्षण थपिने र चासो पनि बढ्ने शिक्षाविद् रमाकान्त सापकोटा बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment