२४ फागुन, काठमाडौं । सन् १९०६ अर्थात विक्रम संवत १९६३ मा क्लारा जेटि्कनको नेतृत्वमा अमेरिकाको सिकागो शहरमा महिला समानताको माग राख्दै प्रदर्शन भइरहँदा नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरमा योगमाया न्यौपाने सामाजिक विद्रोह गरेर राणा शासकलाई चुनौति दिँदै थिइन् ।
सन् २०१६ अर्थात विक्रम संवत २०७३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मेदवार बनेकी चर्चित राजनीतिक महिला हिलारी क्लिन्टनलाई सायद महिला भएकै कारण (त्यसबेला लेखिएको थियो) अमेरिकी समाजले अश्वीकृत गरेका बेला नेपालको राष्ट्रपतिमा महिला नेत्री विद्या भण्डारी निर्वाचित भएकी थिइन् ।
संयोग नै मान्नुपर्छ महिलाको निम्ति पहिलोपटक संगठित आवाज उठाउने योगमान न्यौपाने र महिला समानताको निम्ति संसदमा संघर्ष गर्ने विद्या भण्डारी दुवै चेलीलाई जन्माउने जिल्लो भोजपुर नै थियो । योगमायाले नेपाली महिलाले अधिकार पाएको देख्न नपाई सामुहिक जलसमाधी लिइन् ।
विद्या भण्डारीले महिला अधिकारको पक्षमा लडेको प्रतिफल आफैले उपभोग गर्ने अवस्थामा पुगिन् । अंश र वंशमा महिलाको समान हकको लडाइ लगेकी विद्या भण्डारीले अंशमा छोरीको हक संसदबाट स्थापित गराउने श्रेय पाए जस्तै वंशमा (नागरिकता) समानता कायम गराउन सेरेमोनियल ठाउँबाट खेल्ने भूमिका के होला ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला सम्बन्धी उच्च आयोग अर्थात कमिसन अन द स्टाटस अफ उमेनको ६३ औं सेसनमा भाग लिन जाने पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि यी प्रश्न उठाउन नपर्ने गरि संसदले निकास दिने अपेक्षा गरिएको छ । केही दफामा रहेका असन्तुष्टि सम्बोधन भएमा बिधेयक प्रमाणिकरण गर्ने बेला राष्ट्रपतिलाई महिला भएकोमा गर्व होस ।
अधिकार आन्दोलनको एक शतक
योगमाया न्यौपानेले महिलामाथिको विभेद र शासकीय अत्याचारविरुद्ध आवाज उठाएको अवधिबाट गणना गर्ने हो भने नेपाली महिलाले संगठित रुपमा अधिकारको लडाइ थालेको एक शताव्दी पूरा भइसकेको छ ।
विसं १९७३ मा अधिकारका लागि संगठित अभियान थालेकी योगमायाले अन्यायी सत्ताबाट न्याय सम्भव छैन भन्दै ६५ जना अनुयायी सहित अरुण नदीमा हाम्फालेर आत्मघाती विद्रोह गरेको पनि ७७ वर्ष पुगिसकेको छ ।
जतिबेला विश्वभर महिला समानताको माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस संस्थागत रुपमा मनाउन थालिएको थियो त्यतिबेला नेपालमा योगमाया बाहेक कुनै पनि महिलाले बाहिर निस्केर बोल्ने सामथ्र्य पनि थिएन । त्यो समय र सत्ताको चरित्रले गर्दा न्याय नपाउने सोचेर योगमायाले मृत्यु रोजेकी थिइन् ।
योगमायाले निसाफ मिल्दैन भनेर अरुणमा हाम्फालेको ६ वर्षपछि अधिकारको आवाज काठमाडौंमा फेरि गुन्जिएको थिाये । २००४ सालमा तत्कालिन राणा सरकारले गराएको पहिलो नगरपालिका चुनावमा महिलाले भोट हाल्ने अधिकार पनि पाएनन् । साधना र साहना प्रधान दिदी वहिनीले मताधिकार माग्दै उठाएको आवाज सत्ताले सहजै दबाएको थियो ।
जबकि तीनै साधना प्रधान त्यसको ६ वर्षपछि विसं २०१० सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार बनेर काठमाडौं नगरपालिकाको वडाध्यक्ष भएकी थिइन् । साहना प्रधान देशको उपप्रधानमन्त्री र नेकपा मालेको अध्यक्षसम्म भइन् ।
प्रतिनिधित्व : नेपाल ३४ औं स्थानमा
संसारभर १ सय दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा र नेपालमा महिला अधिकारका लागि आवाज उठाउन थालिएको एक शताब्दी पूरा भइरहँदा नेपालमा महिलाको स्थान कहाँ पुग्यो ? यसपटक हामीले केही सामान्य तथ्य,तथ्यांक र तर्कलाई बहसका रुपमा अघि सार्न खोजेका छौं ।
यो पनि पढ्नुस्–‘नारी दिवस हैन, श्रमिक महिला दिवस भनौं’
जनसंख्याको हिसाबले पुरुषभन्दा बढी रहेका महिलाको सहभागिता संविधानले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । राज्यका तीनै तहमा बैधानिकताका लागि महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन दलहरु बाध्य हुँदा वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म हिसाब गर्दा ४१ प्रतिशत महिला बिभिन्न तहमा निर्वाचित भएका छन् ।
संविधानको ‘लुप होल’ मा टेकेर राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकारी संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत गराउन अझै चाहेका छैनन् । त्यतिमात्र होइन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री बनाउँदा महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम छ । कतिपय प्रदेश सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्वनै छैन ।
सातवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा एकजना पनि महिला छैनन् । सातवटा प्रदेशसभाका सभामुख एकजना पनि महिला छैनन् । ७५३ स्थानीय तहको प्रमुखमा महिलाको संख्या औंलामा गन्न सकिने अत्यन्त सानो उपस्थिति छ । यद्यपी जनप्रतिनिधित्व र राजनीतिक सहभागिताको हिसाबले नेपालको महिला आन्दोलनले पछिल्लो वर्ष अभूतपूर्व उपलव्धी हासिल गरेको छ ।
इन्टर पार्लियामेन्ट्री युनियन (आइपियु)ले हालै सार्वजनिक गरेको विश्वभरको तथ्यांकमा नेपाल महिलाको राजनीतिक सहभागिताको हिसाबले ३४ औं नम्बरमा छ । विश्वका करीव २ सय देशहरुमा नेपाल जस्ता सानो र पिछडिएको मुलुक शीर्षस्थानमा पर्नु अवश्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका सन्दर्भमा सुखद खबर हो ।
वडादेखि राष्ट्रपतिसम्मः४१ प्रतिशत महिला
संविधानमै कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता, स्थानीय सरकारको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने संवैधानिक प्राबधान र दलितसहित कम्तिमा दुई महिला वडा सदस्यको सुनिश्चित प्रतिनिधित्वले गर्दा नेपाल महिलाका लागि राजनीतिक सहभागिताका हिसाबले उदाहरणीय राज्य बनेको छ ।
गत वर्ष फागुन २९ गते सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा विद्या भण्डारी निर्वाचित भएसँगै नेपालमा वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म निर्वाचित महिलाको संख्या १५ हजार नाघेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख,उपप्रमुख,वडाध्यक्ष र सदस्य समेत गरि कुल प्रतिनिधित्वको ४० प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् ।
आइपियु र आइएलओकै अर्को एक अध्ययनले नेपाली महिला आर्थिक गतिबिधिको हिसाबले दक्षिण एशियामै पहिलो स्थानमा रहेको देखाएको छ । आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा सहभागिताका हिसाबले अग्रस्थानमा रहेका नेपाली महिला कमाइको हिसाबले पनि दक्षिण एशियामा तेस्रो स्थानमा रहेको आइपीयुमा आवद्ध सांसद विन्दा पाण्डेले बताइन् ।
अधिकारको आवाज उठेको हिसाबले एक सय वर्षमात्र पुगेको र अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालिएको हिसाबले ७० वर्ष पनि नपुगेको अवस्थामा नेपाली महिलाले प्राप्त गरेको अधिकार विश्वका धेरै देशको तुलनामा शन्तोषजनक रहेको छ । तर संविधान,कानुन र दस्तावेजहरुमा अधिकार दिन उदार भए पनि महिलाले पाइला पाइलामा विभेदको सामना गरिरहनुपरेको छ ।
तर, पनि ट्याउँ ट्याउँ
पार्टीभित्र संविधान र कानुन बमोजिम महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको माग गर्दा सत्तारुढ नेकपाका महिला नेताले शीर्ष नेतृत्वबाट ‘ट्याउँ ट्याउँ’ नगर्न निर्देशन पाए । सत्तापक्षका महिला नेताले जति आँट प्रतिपक्षका महिला नेताले त पार्टीभित्र देखाउन समेत सकेका छैनन् । नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले ऐन बमोजिम केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराएका छैनन् ।
संविधान अनुसार संघीय संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नहुँदा सरकारनै गठन नहुने भएपछि गतवर्ष राष्ट्रियसभामा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन दलहरु बाध्य भएका थिए । जबकी प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित महिलाको संख्या हेर्ने हो भने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था दलहरुका लागि घाँडो बनेको बुझ्न सकिन्छ ।
तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै पनि दलले आफ्ना कार्यकारी कमिटीमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत गराएका छैनन् । नेकपा एकीकरणका बेला विन्दा पाण्डे लगायतले यो आवाज उठाउँदा महाधिवेशनपछि मात्र बाध्यकारी हुने भन्दै नेताहरुले महिलाको आवाजलाई दबाए ।
थ्रेसहोल्ड कटाएका चार राष्ट्रिय पार्टीमध्ये कुनैले पनि कानुन पालना गरेको देखिन्न । करीव दुई तिहाई बहुमतको सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा जम्मा १८ प्रतिशत महिला छन् । त्यस्तै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसमा करीव २२ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ भने फोरम र राजजापमा क्रमशः ११ र १६ प्रतिशत महिला केन्द्रीय समितिमा छन् ।
विन्दा पाण्डेले देखेका दुई कलंक
अधिकार र समानताको हिसाबले नेपाली महिला विश्वमा कुन स्थानमा छन् ? अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका सन्दर्भमा नेकपा नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विन्दा पाण्डेको भनाइले धेरै हदसम्म स्पष्ट हुन सकिन्छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन र महिला अधिकारको आन्दोलनमा आधारभूत तहदेखिनै सघर्ष गरेकी उनको भनाइले अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा नेपालको अवस्था बुझ्न सजिलो हुनेछ ।
पाण्डे भन्छिन्-धेरै मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपाली महिला संवैधानिक हिसाबले अधिकार प्राप्तिको कुरामा धेरै अगाडि छौं । तर, सबै अधिकार प्राप्त गर्ने पहिलो आधार भनेको नागरिक पहिचान हो । त्यहि नागरिकता पाउने कुरामा बिभेद छ । यसलाई हामीले सच्याउनैपर्छ । आमाले आफ्नो सन्तानलाई स्वतन्त्र पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने अवस्था अहिले पनि भएको छैन । यो सबैभन्दा ठूलो विभेद हो ।
पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा सामना गरेको प्रश्न भनेको छाउपडीमा नेपाली महिलाको मृत्यु र बलात्कारका कलंकपूर्ण घटनाका सन्दर्भमा हो । दोस्रो कुरा भनेको महिनावरी जस्तो प्राकृतिक कुरामा पनि घरबाहिर छाउगोठमा जीवन गुमाउनुपर्ने र बलात्कृत हुनुपर्ने अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपाली महिलाको अवस्था खराब छ भन्ने देखिने गरेको उनले बताइन् ।
अहिले दुनियामा नेपालको बारेमा महिलामाथि हुने विभेदका सन्दर्भमा उठ्ने प्रश्न भनेको नागरिकता र छाउपडीको प्रश्न हो भने यसको अन्त गर्न कम्युनिस्ट सरकारलाई कसको अवरोध छ ? राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्वको हिसाबले विश्वलाई उदाहरण दिएको नेपालले सन्तान जन्माउने आमालाई ती सन्तानको पहिचान दिनबाट रोक्ने विभेदकारी व्यवस्था अन्त गर्न संसदले अग्रसरता लिनुपर्छ ।
नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि हजारौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका थिए । यो कुरा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहिसकेका पूर्व भारतीय विदेश सचिव श्यामशरणको किताबमा पनि स्वीकार गरिएको छ । तिनीहरुले आमाको नामबाट होइन बाबुकै नामबाट नागरिकता पाएका थिए । नागरिकता राज्यको सार्वभौमिकतासँग गाँसिएको कुरा हो, तर त्यही नाममा आमा र बाबुमा विभेद हुनुहुन्न ।
राजनीतिक हिसबाबाट जति अधिकार प्राप्त भए पनि सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणको गति ढिला भएका कारण छाउगोठ भत्काएका ठाउँमा नयाँ बनिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाले हालैमात्र छाउपडी विरुछ संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । कानुनले यसलाई दण्डनीय अपराध पनि मानिसकेको छ ।
संविधान,कानुन र अन्य दस्तावेजले महिलालाई शतप्रतिशत अधिकार र समानता दिए पनि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन नभएसम्म ती दफाहरु कार्यान्वयन हुने छैनन् । जसरी अहिले महिलामाथि हिंसा र बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्,ती कानुन र संविधानसँग भन्दा पनि समाजिक अवस्था र सुशासनसँग गाँसिएका विषय हुन् । अपराधका घटनालाई लिएर राज्यले महिलामाथि गर्ने विभेदसँग जोड्न अवश्य मिल्दैन ।
विश्व समुदायसँगै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहेका बेला जसरी राजनीतिक प्रतिनिधित्व र संवैधानिक अधिकारका हिसाबले नेपालले गर्वका साथ भन्न सकेको छ-हामी महिलामैत्री छौं । एकैपटक राष्ट्रपति,प्रधानन्यायाधीश र सभामुख महिला बनाएको नेपालले किन यस्ता विभेद बोकिरहने ?
नारी दिवसको यो अवसरमा भनौं- नागरिकताको सन्दर्भका बिभेदपूर्ण दफा च्यातौं र हाम्रा दिदी वहिनी मार्ने र बलात्कृत हुने छाउगोठ भत्काइदिउँ । सरकार र संसदकै अग्रसरतामा यति हुन सक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा नेपालले विश्वलाई नयाँ सन्देश गर्वका साथ दिन सक्नेछ ।
