२७ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै अब प्रदेश २ को सरकारको के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेश २ मा अहिले राजपा र फोरमको संयुक्त सरकार छ । नेकपा र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी बेञ्चमा छन् ।
राजपाले केन्द्रीय सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सिके राउतलाई पृथकतावादी अभियानबाट अलग गराएर राजपामाथि आक्रामक नीति लिएका छन् । यहीवीचमा ओली र प्रचण्ड दुबैले रौतहट पुगेर मधेसी जनतालाई सम्बोधन गरेका छन् ।
कैलाली–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशमलाल चौधरीलाई जिल्ला अदालतले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजायँ सुनाएपछि भड्किएको राजपाले भोलिपल्टै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । राजपाले आन्दोलनमा जाने भनेको छ । तर, उसले आन्दोलन गर्ने प्रदेश २ मा ऊ आफैं सरकारमा छ ।
संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरेको राजपाले प्रदेश सरकार पनि छाड्छ त ? अहिले पनि यो प्रश्न गर्नु धेरै हतारो हुन्छ । संघीय समाजवादी फोरम नेकपा सरकारमा सामेल हुनेबेला नै यो प्रश्नलाई दुवै मधेसवादी दलले खारेज गरेर अहिलेसम्म संयुक्त सरकार चलाइरहेका छन् । स्वयं फोरम अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रदेशमा मधेसवादी दलकै सरकार निरन्तरता हुने बताइसकेका छन् ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य राजकिशोर यादव पनि संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि त्यसको असर तत्कालै प्रदेश सरकारमा नपर्ने बताउँछन् । तर, भोलि आन्दोलन चर्कदै गयो भने त्यसले कस्तो रुप लिन्छ भनेर अहिले आँकलन गर्न नसकिने यादवले अनलाइनखबरलाई बताए । तत्काल भने मधेसी जनताको अभिमत अनुसार प्रदेश सरकार यथावत रहने उनले प्रष्ट पारे ।
यादवले अनलाइनखबरसँग भने– मधेसको राजनीति तथ्य र विचारधारा भन्दा पनि भावनात्मक खालको छ । जसले भावनात्मक एजेण्डा सेट गर्छ उसको पछाडि मान्छे जान्छ । मधेसमा चर्को कुरा गर्ने मान्छेहरु लोकप्रिय हुने गरेका छन् । तर, हामी अहिले नै प्रदेश सरकारबाट पनि अलग हुने सोचमा छैन । उपेन्द्रजीले पनि त्यो रिस्क नलिनुहोला । किनकी उहाँले काठमाडौंसँग मिले पनि तल उहाँकै मुख्यमन्त्रीको लाइन फरक छ ।
उपेन्द्र यादव संघीय सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहे पनि संघीय समाजवादी फोरमका नेता कार्यकर्ता विभाजित मनस्थितिमा छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागितापछि मधेशमा उपेन्द्रको लोकप्रियता घटेको दाबी गरिँदैछ । उपेन्द्रसँग निकट मानिने रेणु यादवसम्मका नेता पनि सरकारमा सहभागिताप्रति सन्तुष्ट छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु यादव ओली सरकारको प्रतिपक्षी जस्ता देखिन्छन् ।
प्रदेश २ को गणित
प्रदेश २ को प्रदेशसभाको गणित हेर्दा मधेसवादी दल बहुमतमा छन् । तर, राजपा संघीय सरकारमा जस्तै गरी बाहिरियो भने मधेसवादी दलको सरकार ढल्नेछ । प्रदेश २ को प्रदेशसभामा दलीय हिसाबमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै सबैभन्दा ठूलो दल छ । नेकपा एक्लैको ३२ सिट छ भने दोस्रो ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरमको २९ र राजपाको २५ सिट छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेस १९ सिटसहित चौथो दल छ भने स्वतन्त्र एक सिट छ । यस हिसाबले अन्य ६ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा प्रदेश २ मा पनि कुनै पनि बेला सत्ताको दाबेदार छ । यद्यपि मधेसी जनताको अभिमत मधेसवादी दललाई नै सरकार बनाउन दिने रहेको भन्दै नेकपाले सत्तामा सहभागिता जनाएको छैन ।
पछिल्लो पटक गत शनिवार नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले रौतहट पुगेर प्रदेश २ मा पनि नेकपाले चाहने हो भने जुनसुकै बेला उसले सरकार बनाउन सक्ने चेतावनी राजपालाई दिएका छन् । कतिपयले संघीय सरकारमा जस्तै प्रदेश सरकारमा पनि नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमबीच गठबन्धन हुने अनुमान पनि लगाएका छन् ।
तर, तत्काल नेकपा र फोरमको सरकार बन्ने र राजपा अलग हुने सम्भावना नरहेको त्यस पार्टीका नेता तथा प्रदेश २ का राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादवले बताए ।
उनले मधेसी जनताको अभिमत मधेसवादी दललाई मिलेर मधेसमा सरकार चलाउने रहेकाले जनताको मतको सम्मान गरिने बताए ।
प्रदेश सरकारको नाम र भाषा लगायतका विषय टुंग्याउन बाँकी रहेको र यस मामिलामा मधेसवादी दलले मधेस आन्दोलनको भारा चुक्ता गर्न बाँकी रहेको ती पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् । कुनै विन्दूमा पुगेर राजपा प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरियो भनेमात्र मधेसमा नेकपा र फोरमको सरकार बन्ने अवस्था आउन सक्छ । किनकि त्यो अवस्थामा उनीहरु नमिली कसैको सरकार बन्दैन ।
नेकपाका प्रदेश २ इन्चार्ज तथा प्रदेशसभा विपक्षी दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले प्रदेश सरकारलाई पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको स्मरण गर्दै मधेसको शान्ति र विकासका लागि आफूहरुले उनीहरुलाई सरकार चलाउन सघाएको बताए । आफूहरुलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन आतुरी नरहेको र मधेसको मसिहा भन्नेहरुले मधेसको पक्षमा के काम गर्दा रहेछन् भनेर हेरिरहेको प्रतिक्रिया उनले दिए ।
मण्डलले अनलाइनखबरसँग भने–हामी विपक्षमा छौं तर पनि सरकारलाई अप्ठेरो पारेका छैनौं । केन्द्र सरकारमा हामीले भनेको केही भएन भनेर भाउ खोज्दै समर्थन फिर्ता गर्नेहरुले यता प्रदेश सरकारमा हामीलाई मिलेर पेलेका छन् । नेकपा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी र विपक्षी दलको नेता म छु । तर, कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा हामीलाई उनीहरुले ठाउँ दिएका छैनन् । तर, पनि हामी उनीहरुको सरकार चलोस् नै भनेका छौं ।
राजनीतिक सन्तुलन
प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राजपा मिलेसम्म सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । तर, यदि राजपाले संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन थाल्यो भने उसको आन्दोलनको भूमि मधेस र त्यसमा पनि २ नम्बर प्रदेश नै हुनेछ । किनकि प्रदेश १, ५ र ७ मा राजपाको हैसियत आन्दोलन उठाउने अवस्थामा छैन । जहाँ आफ्नो सरकार छ त्यहीँ आन्दोलन गर्दा उसलाई दबाव पर्नेछ ।
राजपाले अहिले नै सडक आन्दोलन गरिहाल्ने नभनेको सो पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले बताए । तर, परिस्थिति बदलिँदै गयो भने सडक आन्दोलनमा सबैलाई समेटेर जानुपर्ने हुनसक्ने उनको भनाइ छ । यदि राजपा सडक आन्दोलनमा गयो भने त्यो अवस्थामा उसले प्रदेश सरकार पनि छाड्नेछ । जसले अर्को मधेसवादी दल फोरमलाई पनि दबाव बनाउँछ ।
मधेसमा जसले आन्दोलन र चर्का कुरा गर्छ, उसैले अर्को चुनाव जित्ने गरेकाले पनि दुवै मधेसवादी दल मिलेर प्रदेश सरकार चलाउन बाध्य छन् । पछिल्लो समय सिके राउतको मूलधारीकरणले उनीहरु सशंकित भएका छन् । राउतलाई सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीले बढाइचढाइ नै गरेपछि झस्किएका राजपा नेताहरुले ओलीभन्दा एक कदम राष्ट्रवादी बनेर जनमत संग्रहको बिरोध गर्नुले पनि उनीहरुमाथिको दबाव बुझ्न सकिन्छ ।
मधेसमा अझै पनि असन्तुष्टि र आक्रोश कायम छ । विशेष गरी युवा पुस्तामा सिके राउतप्रतिको आकर्षण भनेको त्यहाँको भावनात्मक राजनीतिको उपज हो । मधेसी युवामा राजपा र फोरमजस्ता मधेसवादी दलप्रतिको विश्वास केही कमजोर छ । मधेसमा मधेसवादी दलप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु मुलुकको हितमा भने अवश्य हुने छैन । यो बुझेर प्रदेश २ मा मधेसवादी दलकै सरकारलाई बलियो बनाउनु संघीय सरकारको बुद्धिमत्ता हुने मधेस मामिलाका जानकारहरुले बताउने गरेका छन् ।
