३० फागुन, काठमाडौं । झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिनेप्रति कठोर सजाय गर्न संसदीय समितिले सहमति जुटाएको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कीर्ते गरी वा झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिनेलाई पहिले भन्दा बढी सजाय हुने गरी नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाएको छ । बिहीबार भएको सहमतिअनुसार झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिने विदेशीलाई पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीन वर्षदेखि पाँचलाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ को (१) संशोधनमा कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुटो विवरण दिएर नागरिकता लिएको प्रमाणित भए ७ वर्षसम्म सजाय हुने प्रावधान राख्ने सहमति भएको छ । यसअघि, झुटो विवरण दिई नागरिकता लिएको प्रमाणित भए विदेशीलाई एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो ।

समितिले नागरिकतासम्बन्धी कसूरमा कैद र जरिवाना दुबै सजाय गर्ने सहमति पनि गरेको छ । यसअघि कैद वा जरिवाना रहेकोमा त्यसलाई सच्याएर कैद र जरिवाना दुबै सजाय गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सहमति जुटाएको हो । यो सहमतिअनुसार समितिले प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछ ।

विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन सहयोग गर्नेलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति जुटाएको छ ।

यसअघि, झुटो विवरणका आधारमा बिदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सिफारिस गर्नेलाई छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था थियो ।

विदेशीलाई नागरिक दिलाए ५ वर्ष कैद

अभिभावक (बाबु/आमा) बनेर विदेशीलाई नागरिकता दिलाउनेलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था राख्ने सहमति समितिमा जुटेको छ ।

छलफलमा सांसदहरुले सीमावर्ती क्षेत्रका वासिन्दाले भारतमा बिहे गर्ने र विदेशी साला सालीलाई छोरा÷छोरी भनेर नागरिकता दिलाउने जस्ता प्रवृत्ति रहेको भन्दै यस्तो प्रवृति रोक्न कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

यसअघि, कीर्ते गरी विदेशीलाई नागरिकता दिलाउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुने वा दुबै सजाय हुने भन्ने ब्यवस्था थियो ।

स्वदेशीलाई नै कीर्ते गरी नागरिकता दिलाएमा डेढ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गर्ने सहमति जुटेको छ । ‘स्वदेशी, नेपाली नागरिकता पाउने व्यक्ति नै हो तर, कीर्ते गरी कसैले नागरिकता दिलाइदिएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई छ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म कैद र पच्चिस हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने सहमति भयो’ समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन् ।

स्वघोषणामा पनि कसिलो व्यवस्था

राज्य व्यवस्था समितिले बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गरी आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने गरी विधेयकमा यसअघि नै सहमति जुटाएको छ ।

नेपालमा बिहे गरेर व्यक्तिले विदेशी नागरिकता त्यागिसकेको वा विदेशीसँग बिहे गरेर विदेशको नागरिकता नलिएको भन्ने स्वघोषणा गरेर पनि नेपाली नागरिकता पाउन सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

तर, यस्तो स्वघोषणा गरेको गल्ती ठहरिए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने सहमति भएको सभापति श्रेष्ठले बताइन् ।

एकै ब्यक्तिले एक भन्दा बढी नागरिकता लिई प्रचलनमा ल्याउने ब्यक्तिलाई पनि तीनदेखि पाँच वर्ष कैद र एकदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राख्ने सहमति पनि समितिले जुटाएको छ ।

नागरिकता प्राप्तीका लागि आवश्यक विवरण पुग्दासमेत नागरिकता दिन सिफारिस नगर्ने अधिकारीलाई पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकताका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि (वडाअध्यक्ष) ले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । प्रमाण पुगेर पनि सिफारिस नगर्ने व्यक्तिलाई छ महिना कैद र पचास हजार जरिवाना गर्ने प्रावधान राख्ने सहमति जुटेको छ ।

खारेज भएको नागरिकता प्रयोग गरे के गर्ने ?

रद्व भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याएको पाइए कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा भने समितिले कुनै निर्णय गर्न सकेन ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुलले खारेज भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याउने व्यक्तिलाई पाँचदेखि सात वर्ष कैद र तीनदेखि पाँच वर्षसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, गृहसचिव प्रेमकुमार राईले नयाँ ब्यवस्था राख्न खोजिएकाले यो विषयमा अर्को बैठकमा पुनः छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव राखे ।

त्यसपछि, समितिले कुनै निर्णय नगरी अर्को बैठकमा चित्त बुझ्दो प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।