१५ चैत, काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता लिएर अर्को दर्ता गर्न खोजेको खुलेको छ ।

गत चैत १ गते मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता लिएर चैत १४ गते त्यही नामको अर्को विधेयक दर्ता गर्न खोजेको हो ।

तर संसद सचिवालयको विधेयक शाखाले एउटै नामको दुई वटा विधेयक दर्ता हुन नसक्ने भनेर फर्काइदियो । विधेयक शाखाका अनुसार मन्त्रालयका कर्मचारीले दर्ता भइसकेको पहिलेको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

विधेयक फिर्ता लिन चाहेको भए मन्त्रीले नै चिठी लेख्नुपर्ने र सो चिठी अध्ययन गरेर सभामुखले अनुमति दिएपछि मात्रै दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता हुन सक्ने संघीय संसद सचिवालय विधेयक शाखाका उपसचिव नेत्रबहादुर कार्कीले बताए ।

‘संसदमा पेश भइसकेको भए फिर्ता लिन चाहेको भनेर हाउसमै प्रस्ताव पेश गनुपर्ने हुन्छ र हाउसको अनुमतिले मात्रै विधेयक फिर्ता हुन सक्छ’, उपसचिव कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दर्ता मात्रै भएको विधेयकको हकमा मन्त्रीले चिठी लेखेपछि त्यसलाई अध्धयन गरेर सभामुखले यो ठीक छ भनेर अनुमति दिएपछि विधेयक फिर्ता हुन सक्छ ।’

संसद सचिवालयले पहिलो विधेयक फिर्ता लिने भए ‘फिर्ता लिन चाहन्छु’ भन्दै मन्त्रीले चिठी लेख्नुपर्ने भनेको छ । तर, उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले चिठी नलेखेपछि सचिवालयमा एउटै नामका दुई विधेयक संसदमा रहेका छन् ।

‘हामी दुबै विधेयक अध्ययन गर्छौं । उद्देश्य र कारणहरु, व्याख्यात्मक टिप्पणी, प्रत्यायोजन व्यवस्थापन, आर्थिक टिप्पणी हेरेपछि दुईवटा विधेयक ल्याउनुको कारण थाहा हुन सक्छ ।’ विधेयक शाखाका उपसचिव कार्कीले भने ।

प्रधानमन्त्री र उद्योगमन्त्रीको मत बाझि0यो !

सरकारले शुक्रबारबाट राजधानीमा सुरु भएको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर यो विधेयक ल्याएको थियो । यो संगै आएका लगानीसँग सम्बन्धित अन्य विधेयक पारित भइसकेका छन् । तर, यो विधेयक संसद सचिवालयमै छ ।

यो विधेयक अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उद्योगमन्त्री यादवबीच कुरा मिल्न नसक्नु रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘कतिपय व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र उद्योग मन्त्रीको मत बाझियो । सबै कुरा मैले भन्न मिल्दैन । थप मन्त्रीज्यू लाई नै सोध्नुस्’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

कुनै पनि मन्त्रालयले विधेयक निर्माण गरेपछि मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुगेर स्वीकृति प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराउने व्यवस्था छ ।

यही प्रक्रियाका क्रममा मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा आफ्नो मन्त्रालयले पठाएको विधेयकका कतिपय प्रावधान फेरबदल भएको भन्दै उद्योगमन्त्री यादवले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस लगानी सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री उपेक्षित, स्क्रिनमा हेरे उद्घाटन समारोह