२२ चैत, चितवन । चितवनको सात स्थानीय तहमध्ये भरतपुर महानगरपालिकापछि दोस्रो ठूलोमा पर्छ, रत्ननगर नगरपालिका । महानगरको सबभन्दा नजिकको नगरपालिका पनि हो, रत्ननगर ।
गत वर्षको स्थानीय तह निर्वाचनमा नारायण वन दोस्रो पटक मेयर वने । २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा पनि भरखरै नगरपालिका वनेको रत्ननगरको मेयरमा उनी नै निर्बाचित भएका थिए ।
अघिल्लो कार्यकालका अधुरा योजनाहरु पूरा गर्ने सुनौलो मौका पाएका वनले पहिलेभन्दा बढी अधिकारसहित फैलिएको नगरपालिका पनि पाए । देशको तेस्रो पर्यटक गन्तब्य चितवनको साविक बछ्यौली गाविसको सौराहा क्षेत्र रत्ननगर नगरपालिकामा समेटिनु ठुलो महत्वको कुरा थियो ।
उन अिाफैं पनि स्थानीय तह संचालनमा पहिले भन्दा स्वभाविक रुपमा बढी अनुभवी भएका थिए । तर, दोस्रो पटक निर्वाचित भएको करिब डेढ वर्षमा मेयर वनले नगरपालिकालाई गतिशिल वनाउने कुनै ‘एक्सिलेटर’ दवाउन सकेका छैनन् ।
कर्मचारीको छिटो-छिटो सरूवा, कानुन अभाव, दलहरुको असहयोग लगायतका विषयलाई मेयर वनले उल्झनका रुपमा लिएका छन् ।
पार्टीको पनि साथ छैन
रत्ननगर घर भएका चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष भेषराज दुवाडी जनप्रतिनिधीहरुले अपेक्षा अनुसार काम देखिाउन नसकेको बताउँछन् । दोहोर्याएर नगरपालिकाको प्रमुख हुँदा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजाराम रेग्मीले कानुन वनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मको जिम्मेवारी भएकाले स्थानीय सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको हुनसक्ने बताए ।
नगरपालिकाको आन्तरीक राजश्व संकलन पनि सन्तोषजनक छैन । प्रक्षेपण गरिएको राजश्व संकलन लक्ष्यमा पुग्न नगरपालिकालाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु.११ करोड आन्तरीक राजश्व लक्ष्य लिएकोमा फागुनसम्म ५ करोड १७ लाख मात्र उठाउन सकेको छ । करको दरलाई लिएर विपक्षी दलदेखि स्थानीय व्यवसायीसम्मको आन्दोलनको सामना गर्न पर्यो ।
पूर्वाधार निर्माणमा पनि नगरपालिका अति कमजोर देखियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको नगरपालिकाले यो वर्ष १२ किलोमिटर मर्मत गरेको छ ।
सौराहाको मुख्य प्रवेशद्वार सौराहाचोक अस्तव्यस्त छ । अति साँघुरो र जीर्ण सडक छ । सडकमै ब्यापार भैरहेको छ । यसको निर्माण र सुधारमा न नगरपालिकाले चासो दिएको छ न त सौराहाका व्यवसायीलाई कुनै मतलब छ ।
सौराहा प्रवेशद्वारको दुरावस्थाले सौराहावासी र नगरपालिकालाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ । कतिपय भूमाफिया सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने नगरपालिकाको नीति बिरुद्व लागेका छन् । कति वडा अध्यक्ष नै गिटीबालुवा निकाशीको किर्ते बिलमा मुछिएका छन् ।
‘अहिले विकासको जुन हुटहुटी छ, त्यो रफ्तारमा जान नसकिएकै हो,’ मेयर वन भन्छन्, ‘यसका लागि कर्मचारीको अभाव छ, पार्टीको पनि साथ छैन ।’
मसिना काममै अलमल
पूर्वी चितवनको प्रमुख अस्पतालको रूपमा रहेको रत्ननगर बकुलहर अस्पतालको स्तरवृद्धिमा केही काम भएको छ । अस्पतालमा औषधी र उपकरण अभाव नहोस् भनेर ध्यान दिएको मेयर वन बताउँछन् ।
मेयर वनले काम भने थालेका छन् । हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय खोल्ने केन्द्रीय सरकारको नीति अनुरुप रत्ननगरका चारवटा सरकारी विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढाउन थालिएको छ । थप तीन विद्यालयमा होटल म्यानेजमेन्ट पढाउने तयारी छ । ‘त्यसका लागि नगरपालिकाबाट २५ लाख रुपैंया दिएका छौं’, मेयर वनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा ऐन वनाउने नेपालकै पहिलो नगरपालिका हामी हौं ।’
८० वर्षमाथिका नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य जाँच गराउँन थालेपनि कर्मचारी अभावले निरन्तरता पाउन नसकेको उनले बताए । अहिले नगरपालिकामा स्वास्थ्य अधिकृत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।
नगरपालिकाले किसानको सुविधाका लागि कामहरु पनि थालेको छ, तर कृषि अधिकृत र पशुका डाक्टर नहुँदा समस्या छ । सुत्केरी गाईलाई भत्ता दिने कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको मेयर वनले बताए ।
सौराहा चोकमा सानो बसपार्क बनाएको छ । चित्रसारी नजिक बसपार्क वनाउने योजना चाही अघि बढ्न सकेको छैन ।
पुर्वपश्चिम राजमार्गमा ‘स्काई बि्रज’ बनाउने योजना पनि रोकिएको छ । त्यसको लागि सडक बिभागले बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनै नदिएको गुनासो मेयर वनले गरे । उनले सडक अस्तव्यस्त बनाईरहेको फुटपाथको व्यापार नियन्त्रण गर्न नगर प्रहरी राख्ने योजना बनाएको बताए ।
टिकौली जंगल छेउमा क्षेत्रीय रंगशाला बनाउन शिलान्यास गरेपनि वन मन्त्रालयले रोकेपछि त्यहाँ कान्जीहाउस बनाउने योजनामा छ नगरपालिका ।
कामका सूची
नगरपालिकाले चालु आवमा पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्राप्त र कुपोषण मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, पर्यटक सूचना केन्द्र, फन पार्क, सिटी हल र ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण योजना छन् । सौराहामा ठूला कार्यक्रम गर्न मिल्ने सिटी हलको डिपिआर सम्म भएको छ ।
पुरानो पदमपुर क्षेत्रको डेढ सय बिघामा वन्यजन्तुका लागि ताल बनाउने योजना पनि नगरपालिकासँग छ । त्यो योजनाले सौराहामा पर्यटक बसाइ लम्बाउने मेयर वन बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ताल नजिकै सानो चिडियाखाना पनि बनाउने योजना छ ।’
उनका अनुसार, सौराहा क्षेत्रका सडकमा आधुनिक ठेलाहरू राखेर ‘स्टि्रट फुड कल्चर’ बिकास गराउन प्रदेश सरकरको ५० लाख रुपैयाँ सहयोगमा काम थालिएको मेयरले बताए । ‘वडा नं. ९ मा सबै समुदायको सांस्कृतिक घर बनाउने काम थालेका छौं’, उनले भने, ‘जातीय बिषेशताका घरहरु बनाउने योजना अनुसार, पाँच जातिको घर बन्दैछ ।’
ईको पार्क बनाउन प्रदेश सरकारले ५० लाख र नगरपालिकाले एक करोड रुपैंया विनियोजन गरेको मेयर वनले बताए । उनका अनुसार, सुकुम्वासीको लगत संकलन गरेर जग्गा भएकाहरुलाई हटाउने अवधारणामा काम भैरहेको छ ।
सौराहाका व्यवसायीसँग बिबाद
रत्ननगर नगरपालिका र सौराहाका होटल व्यवसायीबीच हार्दिक सम्वन्ध छैन । फोहर उठाउने बिषयमा समेत सौराहाका होटल व्यवसायीहरुले असहयोग गरेको मेयर बनको गुनासो छ ।
सौराहा क्षेत्रबाट उठेको राजश्व सौराहाकै विकासमा खर्च गर्ने योजना बनाउँदा पनि साथ नपाएको उनले बताए । उनले भने, ‘कुरा गर्दा साथ पाईने, तर व्यवहारमा असहयोग भइरहेको छ ।’
टाँडीबाट रत्ननगर जाने सडकको प्रवेशद्वार बिग्रदा नगरपालिका र सौराहाका व्यवसायी रमिते बनेका छन् । त्यहाँ सडक बिस्तार गर्न न त नगरपालिकाले सकेको छ न व्यवसायीले सहजीकरण गरिदिएका छन् । सौराहा चोकको साटो निपनीचोकबाट सौराहा जाने सकड विस्तार गर्ने योजना नगरपालिकाले बनाएको छ, तर त्यो प्रदेश सरकार मातहत छ ।
सौराहामा लिफ्टवाला अग्लो होटल बनाउने एक व्यवसायीको प्रस्तावलाई नगरपालिकाले पाँचकठ्ठाभन्दा कम जग्गामा होटल खोल्न नदिने भन्दै अस्वीकार गर्यो । सौराहालाई क्रंकिटको जंगल नभएर नेपाली मौलिक संस्कृति र हरियालीयुक्त शहर बनाउने योजना मेयर वन सुनाउँछन् । ‘शुन्दर सौराहालाई अब कुमरोज, लोथरसम्म फैलाउने हो’, उनले भने, ‘त्यसका लागि हामी गुरुयोजना बनाउँदै छौं ।’
तर, क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष सुमन घिमिरे पर्यटन विकासमा नगरपालिकाको ‘भिजन’ नै थाह नपाएको बताउँछन् । ‘सौराहालाई शुन्दर बनाउन नगरपालिकाले अग्रसरता दिनुपर्छ’, ‘तर, नगरपालिकामा पर्यटन हेर्ने अलग्गै व्यक्ति चाहिन्छ ।’
सौराहाका व्यवसायी र नगरपालिकाबीचको सम्बन्ध राम्रो नरहेको देखाउँन मेयर बन र होटल संघका अध्यक्ष घिमिरेको भनाई काफी छ । यसमा राजनीतिक कारण देखिन्छ । नगरपालिकाको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट छन् भने व्यवसायीको नेतृत्वमा कांग्रेस समर्थक ।
‘भू-माफिया पनि आइ लागे’
मेयर भएपछि वनले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा आक्रामक नीति लिए । नगरपालिकाभित्र विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाईएका संरचना हटाउँदा आफूमाथि पार्टीभित्रबाट समेत आक्रामण भएको उनले बताए ।
हुन पनि, सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएको घर भत्काउँदा उनले मुद्दा खेप्नु परेको छ । ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा लाग्दा आफैं आवद्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -नेकपा) का नेतादेखि भू-माफियासम्मको धम्की आयो,’ मेयर वनले भने, ‘एकजना पूर्व मन्त्रीले त धेरै उत्ताउलो भएर नहिँड्नुस्सम्म भनेर धम्क्याए ।’
हडपिएको जग्गा फिर्ता गर्दा वडाध्यक्षहरुलाई समेत विप्लव समूहमार्फत भू-माफियाको धम्की आएको उनी बताउँछन् । अहिले पुरा नेपाली समाज कर्तब्यप्रति उदासिन भएको दुखेसो मेयर वनले गरे । ‘सबै लिन मात्र खोज्ने, दिन कोही नखोज्ने,’ मेयर वनले भने, ‘सधैं जोखिम मोलेर हिडनपर्ने भयो, एकथरी मान्छेहरु साथ दिन खोज्छन्, अर्कोथरी मुद्दा हाल्न दौडन्छन् ।’
पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको समूहले दर्ता गरेको १८ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न नगरपालिका सफल भएको छ । भू-माफियाहरुको अर्को समुहले कब्जा गरेको १० बिघा जग्गा पनि नगरपालिकाले फिर्ता गरेको छ ।
यसले रत्ननगर नगरपालिकाले कामै नगरेको भन्ने देखाउँदैन, तर प्रष्ट देखिनेगरि विकासका काम अघि बढाउन नसकेको स्वयम् मेयर वनलाई लागेको छ । ‘यतीबेला हाम्रो पार्टी नै ‘सिष्टम’मा नभएकोले ‘ब्याक फोर्स’ भएन,’ उनी भन्छन्, ‘घोषणापत्र अनुसार अगाडि बढ्न पार्टीले नठेलेपछि सोचे जसरी काम गर्न सकिएको छैन ।’
