नेपालले हरेक बर्ष कुनै न कुनै प्राकृतिक विपदको सामना गर्नुपरेको छ । एउटा विपत्तिको खाटो बस्न नपाउँदै अर्को पीडा लगातार खेप्नुपरेको छ । प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक गरेर साना ठूला ४४ प्रकारका विपदहरुमध्ये भूकम्प, वाढी–पहिरो, डुवान, हावाहुरी (भुमरी), लु र आगलागीबाट पछिल्ला बर्षहरुमा धेरै धनजनको क्षति भएको छ ।

हुन त, प्राकृतिक विपद रोकेर रोकिँदैन । तर, यसको जोखिमलाई न्युनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ । प्रविधिको द्रुत विकास भएको वैज्ञानिक युगमा विपदसम्बन्धी पूर्वानुमान तथा सूचनाहरु थाहा नपाउनु वा पत्तालगाउन नसक्नु हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने पाटो हो । तथ्य र घटनाहरुले भन्दैछन्–जोखिम न्युनीकरण र विपद व्यवस्थापनमा हामो कडा मेहनत जरुरी छ । बाराको पछिल्लो अवस्थाले यही सन्देश दिएको छ ।

विस्मयकारी हुरी

गत चैत्र १७ गते बारा र पर्सा क्षेत्रमा आएको हावाहुरीले २८ जनाको ज्यान लिएको छ । सयौं घाइतेहरुले अस्पताल भरिएका छन् । भरवलिया, चैनपुर, भलुही, पुरैनिया, हर्दिया लगायतका वस्तीहरु पूर्णरुपले क्षतिग्रस्त छन् । करिव १५ सय परिवार घरविहीन भएका छन् । गास, बास र कपाससँगै आफन्त गुमाएका बस्तीहरु खण्डहरमा परिणत भएका छन् । पक्की घरका छतहरु टुटेका, कच्चीघरहरु सबैजसो भत्केका, गुडिरहेका ट्रक/बस पल्टेका, विजुलीका पोलहरु भाँचिएका, ठूला ठूला रुखहरु जरैदेखि उखेलिएका दृश्यहरु देखिन्छन् ।

चैनपुरबाट पसेको हुरीले अन्तिम धक्का हर्दियामा पुगेर दिएको अनुमान धेरैले लगाएका छन् । प्रतिघण्टा करिव १५० किलोमिटरको दु्रत गतिमा तीन मिनेट जति आएको आँधीहुरीले वितण्डा मच्चाएको देखिन्छ । यसले जहाँ छोयो, त्यहाँ ध्वस्त भएको छ । यसको वास्तविकता अध्ययन अनुसन्धानबाट खुल्दै जाने नै छ । हुरीले गर्दा यतिधेरै धनजनको क्षति भएको सम्भवतः नेपालको यो पहिलो घटना हो ।

एकद्वार प्रणालीको खाँचो

विपत्तिको दुःखद समाचार सञ्चार माध्यममा आएसँगै सहयोगी मनहरु रातारात र भोलिपल्ट बिहानैदेखि बारा र पर्सा पुग्ने क्रम चल्यो । ‘तराईमा हुरी चल्दा पहाडले छेक्नुपर्छ….’ भन्ने सन्देश सम्प्रेषणसहित राहत र उद्धारले तिव्रता पायो । हामी पनि अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारीको) केन्द्रीय टीम केही राहत सामाग्री, डाक्टर र स्वयंसेवक साथीहरुसहित पुग्यौं । भरवलियामा सम्पर्क केन्द्र तोक्यौं । एसईई दिने विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न, देशभरीबाट संकलित राहतलाई स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी वितरण गर्न र भग्नावशेषको सरसफाइमा केही दिन खट्ने योजना बनायौं ।

यही क्रममा सहयोगका नाममा सेल्फी आतंक, रमिते बन्ने प्रतिस्पर्धा र पीडास्थललाई मेला स्थल जस्तो बनाउने गतिविधि पनि देखिए । पीडा कम गर्नभन्दा पनि पीडाले नछोएको संवेदनहीन भावको झल्को दिनेखालका दृश्यहरु बग्रेल्ती देखिए । पीडामा छटपटिएकालाई दुईटा कोसा केरा, एउटा पोको चाउचाउ बाँडेर फोटो खिच्नेहरुको पनि कमी देखिएन । यसरी भद्रगोल तरिकाले जाने राहत र त्यसबाट सिर्जित मेलालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखियो ।

यस्तो प्रकारको राहत वितरणले एक त पीडितले पाउने राहत भन्दा जाँदा आउँदा राहत वितरकको खर्च धेरै हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्को, समन्वय नहुँदा सहयोग एक ठाँउमा थुप्रने तर अन्य ठाउँमा नपुग्ने सम्भावना हुन्छ । कहीँ राहतको खातैखात, कहीँ रित्तो हात हुन सक्छ । धेरै जनसम्पर्क भएका व्यक्तिहरु भएको ठाउँमा राहत अत्यधिक जाने र अन्यत्र कम जाने हुन्छ । त्यसैगरी सवारी साधनको सहज पहुँच भएका ठाउँहरुमा धेरै पुग्ने र दुर्गममा पुग्दै नपुग्ने खतरा हुन्छ ।

यस्तो भद्रगोललाई एकद्वार प्रणालीले मात्र नियन्त्रण गर्छ । जिन्सी ल्याउन चाहनेले स्थानीय प्रशासन मार्फत् एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्नुपर्छ । आर्थिक सहयोग गर्न चाहानेले सरकारले तेकेको खातामा रकम जम्मा गर्ने,जम्मा भएको रकम हरेक दिन दाताहरुको नामसहित सार्वजनकि गर्ने, राहतकोषको हिसाव एक एक रुपैयाको पनि पारदर्शी तवरले राख्ने, संकलित रकम ढिलोमा छ महिनाभित्र पीडितलाई उपलब्ध गराइसक्ने विधि बनाई त्यसबाट परिणाममुखी नतिजा निकाल्नुपर्छ ।

स्थायी संरचना

जुनसुकै विपतको लगत्तै सेना, पुलिस र केही स्वयंसेवीहरुले खेलेको भूमिका स्रहानीय नै छ । तर, यसका लागि छुट्टै स्थायी संरचनाको जरुरत छ । यस प्रयोजनका लागि बर्ष दिन सम्म बैठक नबस्ने मृत संरचनाहरु विघटन गरेर छिटोछरितो र चुस्त खालका कामकाजी संरचनाको खाँचो छ ।

विपत्ति आइलागेपछि टोली बनाएर अनेकौं प्रक्रियाको भुमरी पस्ने तरिका कुनै कोणबाट पनि बैज्ञानिक छैन । यसरी बन्ने स्थायी संरचनाहरु मार्फत् निरन्तर तालिमहरु आयोजना गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै विपदका शाखाअनुसारका छुट्टा छुट्टै स–साना टीमहरु गठन गर्नु पर्दछ । प्रत्येक गाउँपालिका स्तरमा कम्तीमा १०० जना सम्म सदस्य रहने गरी जोखिम न्युनीकरण तथा विपद व्यस्थापन टीमहरु बन्नु पर्दछ । विशेष प्रकृतिका विपदका लागि प्रदेश स्तरमा विशेष टीम र अन्यका लागि गाउँ र नगर स्तरकै टीमहरु बनाउनुपर्छ ।

नयाँ प्रविधिप्रति जानकार र औजारहरुको प्रयोगमा निपूर्णता भएको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास र परिचालनमा ध्यान दिनैपर्छ । विगतमा सुन्दै आएका ‘गोताखोर ….बाट मगाइएको छ’ भन्ने समाचारहरुमा अब पूर्णविराम लाग्नु पर्दछ । यी संरचनाहरु कम्प्युटरको बटन छोएपछि चल्ने प्रक्रिया जस्तै विपद आए पछि स्वतः परिचालित हुनुपर्दछ ।

अनुभवहीन र खाली हात स्वयंसेवकीय काम गर्नु पर्ने, स्थायी संरचनाको अभावले सेनालाई जिम्मा दिनुपर्ने बाध्यताको अब दीर्घकालीन समाधान खोज्नै पर्छ । २४ घण्टाभित्र खाने कुराको सहज उपलब्धता, तीन दिनभित्र अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन र तीनदेखि छ महिनाभित्र स्थायी बसोवासको ग्यारेण्टी नगरेसम्म पीडित पक्षले वास्तविक न्याय पाउन सक्दैनन् भन्ने तथ्यलाई हृदयंगम गर्नै पर्छ ।

द्रुत गतिमा पुनर्निर्माण

०६५ भदौमा सप्तकोशीमा आएको बाढीले ५७५ परिवार पीडीत भए । ०६९ जेष्ठमा सिराहा औरहीका ८५० घर आगलागीमा जलेर नष्ट भए । ०७१ असारमा भेरी नदीमा आएको बाढीले सुर्खेतका ९ सय परिवार घरवारविहीन भए । आजकल यी ठाउँहरुमा जनताको दैनिकी असाध्यै कष्टकर देखिन्छ ।

कतै सिंगो बस्ती नै पालमुनि भेटिन्छ त कतै बर्षौसम्म राहत रकम सरकारी खातामै फ्रिज भएको सुनिन्छ । कतै बल्ल तथ्यांक संकलन हुँदै गरेको सुनिन्छ । ०७२ को भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणको गति र तरिका पनि सन्तोषजन देखिँदैन । यस्तो गतिछाडा तरिकालाई के भन्ने ? जनताप्रतिको जवाफदेहिता खै ? विपदको घाउ पुर्न संवेदनशीलता खै ? छिटोछरितो काम गर्न आखिर केले रोकेको छ ? नियम, कानुनले वा इच्छाशक्तिले ? गहिराईमा पुगेर तथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक छ ।

बारा र पर्साका जनतालाई यस्तो पीडाबाट मुक्त गर्न समयमै सजगता र पहलकदमीको जरुरत छ । जनउत्तरदायी कदमका लागि हरेक प्राकृतिक विपतमा स्वतः फास्ट ट्रयाकबाट निर्माण शुरु हुने प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । विपतपछिको पुननिर्माणमा सामान्य अवस्थामा अपनाइने प्रक्रियालाई छरितो बनाइनु पर्दछ । त्यसका लागि २४ घण्टाभित्रै मन्त्रिपरिषदको आपतकालीन बैठक बसी इमर्जेन्सी ढोकाहरु खोल्नुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको तीन महिना पुग्दा उक्त निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुने कानुन बनाउन जरुरी छ । तीन महिनाभित्र ७० प्रतिशत काम सकिएको अवस्था तथ्य, रिपोर्ट वा तालिकाले प्रमाणित गरेको खण्डमा बाँकी काम पूरा गर्न एक महिना समय थप्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । अन्यथा, समय लम्ब्याउन नपाइने कडा नीति अपनाउनैपर्छ । यसका लागि विपदको प्रकृति र क्षतिको मात्रालाई हेरी समयसीमाका अन्य विकल्प राखेर कानुन निर्माण गर्न अब ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

यही वस्तुगत अवस्थाको बोध गर्दै सरकारले वर्षाअगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी यसपटकको पुनर्निमाणको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ । सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य छ ।

यससँगै आगामी दिनमा यस्ता विपदबाट बच्न जोखिम न्युनीकरणका प्रभावकारी कदमहरु तत्काल चाल्न र विपद व्यवस्थापनमा नयाँ फड्को मार्न छुट्टै संरचना र द्रुत गतिमा निर्माणको लागि विद्यमान कानुनहरुको संशोधनको टड्कारो आवश्यकता छ ।

(आचार्य अनेरास्ववियुका नेता हुन्)