२७ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायातलाई प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै कोष बनाउने भएको छ ।महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका यातायात सेवालाई थप प्रवर्द्धन गर्न ‘यातायात प्रवर्द्धन कोष’ बनाउन लागिएको हो ।
हालै महानगरपालिकाको नगरसभाले पारित गरेको ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन बिधेयक, २०७५’मा यातायात प्रवर्द्धन कोष निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन प्रमाणीकरण भइ एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
यसरी गठन हुने कोषका लागि महानगरपालिकाले निश्चित रकम बिनियोजन गर्नेछ । यस्तै संघ, प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहलाई दिने रकम पनि यहि कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
महानगरपालिकाले बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनबमोजिम सार्वजनिक यातायात सञ्चालक कम्पनी वा संस्था, चालक, सहचालकहरुबाट जरिवाना वापत संकलन हुने रकम पनि यही कोषमा जम्मा हुनेछ ।
यस्तै स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्था, व्यक्तिबाट यातायात क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि प्राप्त हुने र अन्य स्रोतबाट रकम पनि कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
कोष सञ्चालनका लागि उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएबमोजिम महानगरपालिकाले तोकेको नगरकार्यपालिकाको सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनको लागि गठन हुने अनुगमन समितिको संयोजकले नै कोषको नेतृत्व लिने व्यवस्था गरिएको हो ।
समितिमा प्रमुखले तोकेको नगर कार्यपालिकाको एकजना महिला सदस्य, लेखा प्रमुख वा उसले तोकेको लेखा अधिकृत, नगर प्रहरी प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने विभागीय प्रमुख समितिको सदस्य सचिव रहनेछन् ।
कोषको समुचित प्रयोग गरी सहरी यातायात व्यवस्थापन गर्ने कार्यभार यो समितिलाई हुनेछ । समितिले गरेका काम कारवाहीको प्रतिवेदन प्रमुख मार्फत कार्यपालिकामा पेश गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
विशेष सहुलियतको व्यवस्था
महानगरपालिकाले अब सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला सवारी साधन सञ्चालन गर्ने संस्था वा कम्पनीलाई विशेष सहुलियत समेत प्रदान गर्ने भएको छ ।
सहरी बस, विजुली बस, वातावरणमैत्री बस, केबुल काल, मोनो रेल, मेट्रो रेल जस्ता ठूला यातायातका साधनहरु सञ्चालनमा ल्याउने संस्था वा कम्पनीलाई तोकिए बमोजिम सहुलियत दिने भएको छ ।
यस्ता ठूला यातायातका सेवा प्रदायकलाई विशेष सहुलियत दिन महानगरपालिकाले ऐनमै व्यवस्था गरेको छ । हाल महानगरपालिकाले साझा यातायात प्रालिमा लगानी गरेको छ । साझामा काठमाडौंसँगै ललितपुर महानगरपालिकाले पनि सेयर किनेका छन् ।
तर, अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायकलाई महानगरपालिकाले अनुदान वा सहुलियत भने दिएको छैन ।
अब नयाँ ऐनमै ठूला यातायात सेवा प्रदायकलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था समेटिएको छ । यसले सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्ने महाननगरपालिकाको विश्वास छ ।
