३० चैत, काठमाडौं । सरकारले नयाँ मात्रै किन्नेतर्फ ध्यान दिँदा नारायणहहिटी दरबार संग्राहलयमा ६ भीभीआईपी बुलेट प्रुफ कार अलपत्र परका छन् । पूर्व राजपरिवारका सदस्यले प्रयोग गरेका सामान्य सर्भिसिङ गरी ब्याट्री परिवर्तन, इन्जिन मर्मत गरी सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था रहेका कार कवाडमा फाल्न राखिएको छ ।
४ कार नेपाली सेना र एउटा उप राष्ट्रिपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरे पनि ६ कार नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा नै प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सग्रहालयमा रहेका उक्त बुलेटप्रुफ कार मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने देखिएको महालेखाको वाषिर्क प्रतिवेदनमा उल्ल्ेख छ ।
नेपालमा विभिन्न समयमा हुने सार्क शिखर सम्मेलन, विमस्टेक शिखर सम्मेलनलगायतका विदेशी राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख सम्मिलित हुने बैठकहरुमा भीभीआईपी.लाई आवश्यक पर्ने बुलेटप्रुफ कारको अभाव भई अन्य देशबाट भाडामा ल्याई सवारी चलाउने गरिन्छ ।
अगष्ट ३० र ३१, २०१८ मा सम्पन्न बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका लागि ४ बुलेटप्रुफ कार भाडामा र भारत सरकारको सहयोगमा ५ कार उपयोग गर्नु परेको थियो ।
त्यतिबेला अरु १० थान कार र ३१ थान माइक्रोबस भाडामा लिई सवारी भाडाबापत ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।
अनुमतिबेगर सरकारीमा रातो प्लेट
यसै गरी महालेखाले सर्वाेच्च अदालत र मातहत अदालतले सय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९ र परराष्ट्र मन्त्रालयले एक सरकारी सवारीसाधन रातो प्लेट बनाई प्रयोग गरेको भेटाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको बाहेकका सरकारी सवारीसाधन अनधिकृत रुपमा रातो प्लेट बनाई प्रयोग गरेको भेटिएको छ ।
त्यसैले ती सवारीसाधनको दुरुपयोग हुन सक्ने महालेखाको ठहर छ । सवारीसाधनहरुको रातो नम्बर प्लेटलाई सरकारी नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने र यस्तो कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनको अवस्था र मूल्य खुल्ने एकीकृत अभिलेख राखेको भेटिएको छैन ।
अभिलेख छैन
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसारसरकारी नम्बरमा दुई पांग्रे सवारीसाधन ३५ हजार २८० र चार पांग्रे सवारीसाधन २१ हजार ९५ वटा दर्ता छन् ।
लेखापरीक्षणका लागि महालेखाले ६० निकायबाट विवरण माग गर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी २ निकायमा मात्र एकीकृत अभिलेख रहेको र अन्य निकायले आफ्नो कार्यालयको मात्र अभिलेख राखेको जवाफ दिएका थिए ।
सिंहदरबारस्थित २२ मन्त्रालयमा १ हजार ११५ मोटरसाइकल र ८ सय सवारीसाधन रहेकोमा ९०९ मोटरसाइकल र ६२२ सवारीसाधन मात्र चालु हालतमा भेटिएका छन् ।
त्यसैगरी ९३ मोटरसाइकल र ८४ सवारीसाधन मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न सकिनेमा मर्मत सम्भार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लिलाम गर्न बाँकीमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयमा १४ सवारीसाधन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २१ मोटरसाइकल रहेका छन् ।
बेवारिसे अवस्थामा रहेका २१ मोटरसाइकल र २६ सवारीसाधनको खरिद, भण्डारण र प्रयोगसम्बन्धी कागजात र अभिलेख व्यवस्थित छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख खर्चेर ६ हजार ९०९ मोटरसाइकल तथा १ हजार २४ कार, जिप, पिकअपलगायतका सवारीसाधन खरिद गरेको भेटिएको छ ।
मौजुदा सवारीसाधनहरु सदुपयोग नगरी वर्षेनी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिले खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनेतर्फ प्रयास भएको नभएको ठहर महालेखाको छ ।
सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी र सवारीसाधनको उपयोगमा असमानता पनि भेटिएको छ । जनशक्ति र कामको आवश्यकताको आधारमा सवारीसाधन बढी भएको निकायबाट अन्य आवश्यक निकायमा हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
आयोजना र संस्थानका गाडीमा मस्ती
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले आयोजनाको प्रयोजनका लागि खरिद गरेका ८ थान प्राडो सवारीसाधन ३ पूर्व प्रधानमन्त्री, १ पूर्व गृहमन्त्री, १ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र ३ गृह मन्त्रालयले विगतदेखि प्रयोग गर्दै आएको भेटिएको छ ।
यी गाडी विद्युत प्राधिकरणलाई ६ करोड १७ लाख ८ हजार भुक्तानी गरी नेपाल सरकारको नाममा लैजाने निर्णय गरेको भए पनि ९ वर्ष बितिसक्दासमेत नेपाल सरकारको नाममा लगिएको छैन । प्राधिकरणकबाट लिएको बा.६ च १०२५ नम्बरको प्राडो जिप हराएको छ । गृहले यो जिपको बारेमा जानकारी नै नभएको बताएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट बा. १३ च ५७९३ लगायतका ४ सवारीसाधन प्रयोग गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका बा.६ च ८८३६ लगायतका २ जिप सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा र एक जिप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडका बा.१.ञ २१३७ लगायत ४ जिप तथा कार समेत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रयोग गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाको कामको लागि खरिद गरेका सवारीसाधनहरुमध्ये ९ सवारीसाधन अन्य निकायलाई उपलब्ध गराएको छ । ती सवारीसाधन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडा, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले एकदेखि तीन वटासम्म प्रयोग गरेका छन् ।
आयोजनाको कामको लागि खरिद भएका सवारीसाधन अन्य निकायमा उपलब्ध गराएको औचित्यपूर्ण नभएको र सवारीसाधन समितिमा फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।
‘मापदण्ड खै ?’
देशमा विगत ३ वर्षमा सरकारले १५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाखका १७ हजार ९१७ सवारीसाधन खरिद गरेको थियो । तर, सवारीसाधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारीको श्रेणी, सवारीसाधन प्रयोग अवधिलगायतका विषय खुल्ने गरी अभिलेख तयार गरिएको छैन ।
सवारीसाधनको खरिद, वितरण तथा सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै निकाय र तहमा एकै किसिमको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने र सवारीसाधन खरिदमा केन्द्रीय नियन्त्रण हुनुपर्ने देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
सरकारले अति विशिष्ट, विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्मका पदाधिकारी एवं कर्मचारी र सरकारी कामका लागि अन्य कर्मचारीले आवश्यकताअनुसार सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ । यसका अतिरिक्त एकीकृत सवारी सेवा, निरीक्षण तथा अनुगमन, सुरक्षा व्यवस्था तथा कर्मचारी दरबन्दीअनुसार सवारी पुलमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग हुँदै आएको छ ।
