१ वैशाख, काठमाडौं । विभिन्न ६ सरकारी कार्यालयले विकास निर्माणको काम कानून विपरित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)बाट गराएका छन् । नाली निर्माण, सडक स्तरोन्नति, रिटेनिङ वाल र पार्क निर्माणजस्ता सार्वजनिक निर्माण कार्य ३२६ गैरसरकारी संस्थाले गराएका छन् ।
उनीहरुलाई सरकारले १ अर्ब २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार ती संस्थाहरुले कर बीजकसमेत जारी गरेका छैनन् ।
सार्वजनिक निर्माण कार्य ऐन विपरीत गैरसरकारी संस्थाबाट गराई खर्च लेख्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाएर यस्तो कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
ऐन विपरीत भएको कार्य छानबिन गर्न महालेखाले सरकारलाई भनेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतनासम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण, सबलीकरण, मूल प्रवाहीकरण जस्ता कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गराउँदा छिटो छरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी हुने भएमा मात्र त्यस्तो कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै नियमि मिचेर उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । डिभिजन कार्यालय, इलामले सडक निर्माण कार्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी बाहेकको एक करोड रुपैंयाँसम्मको लागत अनुमान तयार गरी ११ सडक निर्माण कार्य गर्न उपभोक्ता समितिसँग रु.११ करोडको सम्झौता गरेको भेटिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एक करोड रुपैंयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने र सो लागत अनुमानमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिताको अंशसमेत समावेश हुने उल्लेख छ ।
नियमबमोजिम लागत अनुमानमा सबै रकम समावेश गर्दा ती प्रत्येक कार्यको लागत अनुमान एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हुने भएकोले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउन मिल्ने नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।
बोलपत्रको माध्यमबाट गराउनुपर्ने कार्य आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी ३ करोड १५ लाख पेस्की फछ्र्यौटसमेत नगरी ४ करोड २८ लाख भुक्तानी दिएको नियमसम्मत नभएको लेखापरीक्षणबाट पुष्टी भएको छ ।
नयाँ शहर योजना कार्यालय बाग्लुङले बुर्तिबाङ शहरमा ढल निर्माण कार्य गर्न ०७४ चैत्रमा स्वीकृत गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा १४ करोड लाग्ने उल्लेख छ । यसका लागि बोलपत्रको माध्यमबाट नगरी यो वर्ष उक्त योजना टुक्रा पारी एक करोड रुपैंयाँभित्रका ४ करोड ५३ लाखको ६ प्याकेज बनाई उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गराएको छ ।
यसरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अनुसारको लागत अनुमानलाई टुक्रा टुक्रा बनाई उपभोक्ता समितिबाट गराएको पनि भेटिएको छ ।
