Comments Add Comment

ललिता निवास प्रकरणः माधव नेपालले गरेको गल्ती केपी ओलीले सच्याउलान् ?

६ वैशाख, काठमाडौं । बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियालाई दिने डिल्लीबजार मालपोतको बदनियतलाई बैधानिकता दिने तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै सच्याउनुपर्ने र नेकपा महासचवि विष्णु पौडेल लगायतको स्वामित्वमा पुगेको जग्गा जफत गर्नुपर्ने भएको छ ।

पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले उक्त जग्गा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर व्यक्तिका हातमा गएकाले अब मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट सच्याइनुपर्ने ठहर गरेको छ ।

त्रिताल समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको पहिलो नम्बरमा नै भनेको छ, तत्कालीन नेपाल सरकार (म.प.)को मिति ०६७/०१/३१ को निर्णयसँगै सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेश भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गई सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा समेतको सम्पत्ति हानी नोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार (म. प.) बाट भएको सो निर्णय म.प.बाटै निर्णय गरी खारेज गर्ने ।’

अब नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालले गरेको गलत निर्णय सच्याउने र बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाका हातबाट फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काँधमा आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले  माधव नेपालबाट भएको गल्ती सच्याउलान् ? यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘हो, प्रम निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसक्यो’

बालुवाटारको जग्गा माफियाको हातमा पुगेको भन्ने उजुरी सरकारसमक्ष ०५८ सालदेखि नै पर्ने गरेको भए पनि कुनै पनि  सरकारले वास्ता गरेको थिएन । पछिल्लो समयमा केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्रितालको नेतृत्वमा समिति बनेर यो जग्गाको छानविन गरिएको हो । त्यही कारणले अब ओली सरकारले माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारबाट भएको गल्ती सच्याउने सम्भावना रहेकोमा समितिका सदस्यहरु विश्वस्त देखिन्छन् । तर, अहिलेसम्म ओली सरकारले यसबारेमा औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन ।

किसुनजीकै पालादेखि बालुवाटार हडप्ने कसरत

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ०४७ सालमा तीन पटक ( १४ जेठ, साउन ८ र ३ भदौ) मा जग्गा फिर्ताबारे निर्णय गरेको देखिन्छ ।

०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न भएका कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्ति कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता दिने त्यसबेला निर्णय भएको थियो । यसो गर्नुका पछाडि सुवर्णशमशेरको जग्गा फिर्ता दिने कांग्रेसको चाह थियो । तर, त्यही निर्णयलाई देखाएर मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत व्यक्तिको बनाउन खेल भयो ।

त्रिताल समितिले किन भट्टराई सरकारको निर्णयको साटो ०६७/०१/३१ मा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय मात्र खारेज गर्न भन्यो ? के निर्णय भएको रहेछ त्यसबेला ? कोको थिए त्यसबेलाको सरकारमा ? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यसबारे स्पष्ट हुन कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले गरेका निर्णयहरु हेरौंः–

सरकारले त्रिताल समितिलाई १४ साउन ०७५ मा उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार जग्गा फिर्ता सम्बन्धमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तीनपटक निर्णय गरेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ललिता निवास प्रकरण: म पनि छाँगाबाट खसेजस्तो भएको छु !

कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री र भलनाथ खनाल भूमिसुधारमन्त्री रहेको अन्तरिम सरकारले १४ जेठ ०४७ मा गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘२०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न भएका कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानविन प्रक्रियालाई अझ तदारुकताका साथ गर्ने । साथै सोही सिलसिलामा रोक्का रहेका विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने ।’

यो निर्णयको व्याख्या गर्दै सोही साल ८ साउनमा अर्को निर्णय भएको छ, जसमा गृहको छानविनपछि कस्तो अवस्थामा सम्पत्ति फिर्ता हुन्छ भनेर व्यख्या गरिएको छ । जसमा प्रचलित कानुनअनुसार हदबन्दी लाग्ने उल्लेख छ ।

८ साउनको निर्णयलाई टेकेर ३ भदौमा अर्को निर्णय भएको छ, जसमा भूमिसुधार व्यवस्था लागू हुनुपूर्व जफत भएको जग्गाको हकमा सर्वस्व भएको व्यक्तिको जग्गा अंश नछुट्याई जफत भएको भए मौका प्रदान गर्ने भनियो । अंश छुट्याएर पनि तराईमा २८ विगाह, पहाडमा ९६ र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा देखिए हदबन्दी लागू हुने भएकाले सबै फिर्ता गर्नु भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने भएकाले राख्न पाउनेजति जग्गा र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको मात्र मुआब्जा दिने ।

त्रिताल समितिका अनुसार १५ मंसिर २०२१ मा ललिता निवास क्याम्पभित्रको २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा अधिग्रहण भएको पाइएको छ । जसमध्ये सुवर्ण शमशेर र उनका छोरा कञ्जन शमसेरको भागको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै जफत भएको र बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण भएकाले गृह मन्त्रालयले छानविन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनेर फिर्ताको निर्णय गरेको पाइएको छ ।

जब मालपोतले बदनीयतपूर्वक भटाभट निर्णय गर्‍यो

त्रिताल समितिका अनुसार ललिता निवासको जग्गा फिर्ता प्रक्रिया ०४९ बाट सुरु भयो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २५ कात्तिक ०४९ मा मिसिल नम्बर १०२४ खडा गरेर सुवर्ण समशेरको हवाला दिँदै सुनीति, शैलजा र रुक्म शमशेरका नाममा २६ रोपनी ६ आना एक पैसा र मिसिल नम्बर १०२५ खडा गरेर ४९ रोपनी ३ पैसा जग्गा शैलजा राणा समेतका नाममा दर्ता गर्‍यो ।

त्यस्तै २३ पुस ०४९ मा श्री ५ को सरकार गुठी नामको श्रेस्ता खारेज गरेर मि. न. १०२४ बाट सुनीति राणा समेतका नाममा २८ रोपनी १५ आना एक पैसा र कि. नं. १०२५ खडा गरेर शैलजा राणा समेतका नाममा ७ रोपनी १४ आना जग्गा दर्ता भयो ।

यसरी सुवर्ण समशेरका छोरा रुक्म शमशेर समेतका नाममा ११३ रोपनी ३ पैसा जग्गा फिर्ता भयो ।

०३६ सालमा राजाको हुकुम प्रमाङ्गी र निर्णयअनुसार १२ रोपनी ७ आना २ पैसा कनक शमशेर, पार्वतीदेवी, दामोदरप्रसाद उपाध्याय र कुमार बस्नेतलाई दिइएको पाइन्छ । ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा छलकपटपूर्ण तरिकाले पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगियो भने १२० रोपनी १३ आना सरकारको नाममा बाँकी रह्यो ।

त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार २०४७।१।१५ मा जग्गा फिर्ता दिँदा साविक का. न. पा. २३ ‘ह’ को ८ मध्ये ३ रोपनी १० आना प्रधानमन्त्री निवास कम्पाउण्डमा पर्ने र का. न. पा. २३ ‘क्ष’ को १८ मध्ये २ रोपनी १४ आना प्रधानन्यायाधीश निवासमा पर्ने जग्गासमेत फिर्ता भएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।’

समितिले ललिता निवासको जग्गाबारे विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरु अध्ययन गरेको छ, जसमा सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको १४ रोपनी ११ आना जफत भएको भए पनि बाँकी अधिग्रहण गरेको प्रष्ट देखिएको उल्लेख छ ।

समितिका अनुसार भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय विश्लेषण गर्दा प्रचलित कानुन (भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१) ले दिएको हदसम्म मात्र फिर्ता गर्ने भनिएको प्रष्ट बुझिन्छ । त्यसअनुसार एक परिवारले देशभर बढीमा २८ बिघा राख्न पाउने र हदभन्दा बढीमा मुआब्जा पाउनुपर्ने हो ।

यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटारको जग्गा हडप्ने खलपात्र ! कसलाई लाग्दैछ अख्तियार र सीआईबी ?

तर, डिल्लीबजार मातपोतले जग्गा फिर्ता गर्‍यो, जुन कानुन सम्बत नभएको समितिको ठहर छ । समितिका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णयबारे भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले निर्णय गरेपछि मालपोतले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो ।

विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन २०१७ को दफा ३ को उपदफा १÷२ र त्यसको खण्ड क ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको दफा ४ (१) बमोजिम सुवर्ण समशेर र कञ्चन शमशेरको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भएकोसँग मिसाई जग्गा ऐन २०१८ बमोजिम अधिग्रहण गरिएको जग्गाको विवादलाई जफत, अधिग्रहण तथा अधीन शब्दको एउटै ब्याख्या गरी अर्थ लगाई जफत गरिएको र श्री ५ को सरकारको अधिनमा रहेको भन्ने शब्दलाई मात्र अर्थ लगाएर मालपोत कार्यालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै डिल्लीबजार मालपोतले जग्गा फिर्ता दियो ।

त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘०४७ सालमा सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय सरकारले गर्दा गृह मन्त्रालयले छानविन गरी एकिन भएपछि मात्र फिर्ता दिने निर्णय गरेको तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दा गृह मन्त्रालयको छानविन र एकिन गर्ने कार्यलाई पर्खेर नबसी (मन्त्रिपरिषदको) उक्त निर्णयको मर्म नै नबुझी आफू खुसी गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले (जग्गा फिर्ताको) निर्णय कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ ।’

मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरुलाई समेत वेवास्ता गर्दै मालपोतले आफूखुसी अग्रिम निर्णय गर्दै जानु बदनियतपूर्वक भएको त्रिताल समितिको ठहर छ ।

भूमिसुधार कार्यालयले हदबन्दीबारे निर्णय नगर्दै मालपोतले ललिता निवासको मात्र हिसाब गरेर ‘हदबन्दीमा नगर्ने देखिएकाले’ भनी नियतवस अधिकार क्षेत्रात्मक हस्तक्षेप गरेर निर्णय गरेको पाइएको छ ।

माधव नेपाल सरकारको त्रुटीपूर्ण निर्णय

त्रिताल समितिको प्रतिवेदनअनुसार २९ चैत ०६६ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र उक्त जग्गा आधा मोहीलाई दिएर आधा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ३१ वैशाख ०६७ मा अर्को निर्णय भयो । पहिलो निर्णयले धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठीको जग्गा हिनामिना हुन पुगेको थियो भने दोस्रो निर्णय पनि त्रुटीपूर्ण रह्यो ।

समितिका अनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयले निर्णय गर्दा सम्बन्धित कानुनहरुका प्रावधान, त्यसका दफा उपदाफा उल्लेख नगरी मनोगत रुपमा प्रस्ताव पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने भनी निर्णय गर्‍यो । ‘सो प्रस्ताव पठाउने निर्णय गर्न उठाइएको टिप्पणाी फाइलमा सुरु टिप्पणी लेख्ने अधिकारीले सुरुमा आफैंले लेखेको सही प्रक्रियागत बुँदाहरुलाई कोट्ने गरी अत्यमा थप गरी टिप्पणीमा बदनियतपूर्वक व्यहोरा सच्याएको देखियो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिका अनुसार जग्गा सट्टापट्टा, दर्ता, दाखिला खारेज गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिबारे मौन बसेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एकै पटक मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई सिधै जग्गा दर्ता गर्न लेखी गएको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस विष्णु पौडेलको दोस्रो वक्तव्य : बर्दघाटको जग्गा बेचेर बालुवाटारमा किनेको हो

यसले भूमिसुधार मन्त्रालय, विभाग हुँदै कार्यान्वयन गर्ने निकाय समक्ष जाने र निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी भए सच्याउने सक्ने बाटो मात्र बन्द भएन, कानुनले जसलाई अधिकार दिएको छ, सही निकायको क्षेत्रधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी अन्य निकायले अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने सिद्धान्त उल्लंघन भयो । अर्थात ललिता निवासको जग्गाबारे ०४७ मा मन्त्रिपरिषद्को गरेको निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय लगायतका निकायले निर्णय गरेपछि अन्तिममा मालपोतले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अब मालपोतले सिधै निर्णय गर्न सक्ने भयो ।

ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा त माथिल्लो निर्णयले कुनै निर्णय नगर्दा नै डिल्लीबजार मालपोतले सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई फिर्ता दिइसकेको थियो । यसलाई माधव नेपाल सरकारले बैधानिकता दियो । साथै बाटो, राजकुलो रहेको सरकारी जग्गा बाँडफाँट गरेर आधा मोहीलाई दियो ।

भूमाफिया, मालपोतका कर्मचारीले अधिकारको दुरुपयोग गरेर सरकारी जग्गा बाँडीचुँडी लिए । त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ तत्काल प्रचलित ऐनमा प्रष्ट अधिकार तोकिएको कार्यसम्पादन गर्ने कानुनी प्रावधानहरु संशोधन नभएसम्मको अवस्थामा भूमिसुधार कार्यालय, नापी कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको अधिकार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले प्रयोग गर्ने गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सुरुदेखि नै त्रुटीपूर्ण देखिएकाले यो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरी खारेज गर्नुपर्ने देखिन आयो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment