१० वैशाख, काठमाडौं । नेकपाले जिल्ला नेतृत्व टुंग्याएको विषय आजका सबै दैनिक पत्रिकाहरुको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । केन्द्रमा पार्टी एकता भएको लामो समयपछि नेकपाले भागबन्डाका आधारमा जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको चयन गरेको हो ।
यसबाहेकका पत्रपत्रिकाका अन्य सामग्रीहरुमा भने विविधता छ । केहीले तीन तह समन्वय गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठनको प्रस्ताव अघि बढाइएको लेखेका छन् भने कुनैले हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, ललितानिवास जग्गा खरीद प्रकरणलगायत विषय उठाएका छन् ।
कान्तिपुरले अलि फरक कोण समातेर नेकपाको सोमबार सम्पन्न जिल्ला एकताबारे मुख्य समाचार लेखेको छ । समाचार अनुसार, मञ्चमा दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डको मात्रै हालीमुहाली भएपछि नेता माधव कुमार नेपाल असन्तुष्ट बनेका छन् । २ अध्यक्षले मात्र बोल्ने गरी कार्यक्रम डिजाइन गरेको थाहा पाएपछि नेता नेपाल मञ्चबाट बाहिरिएकाे कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।
‘झलनाथ खनालसँग कुर्सी नमिलेको भन्ने प्रचार भयो तर खास कुरा त्यो होइन,’ नेपालनिकट एक नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले लेखेको छ, ‘पार्टीको स्थापना दिवस र एकताको सन्देश दिने घोषणासभामा आफूलाई बाइपास गर्ने ओली र दाहाललाई मात्र नेता मान्ने प्रवृत्ति देखियो, त्यसमा उहाँलाई चित्त बुझेन ।’
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठनको प्रस्ताव ल्याएकोलाई पनि कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । समाचार अनुसार यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ ।
काठमाडौं–दिल्ली भाडा वृद्धिलाई पनि कान्तिपुरले उठाएको छ । समाचार अनुसार, काठमाडौं–दिल्ली भाडा ४ गुणाले बढेको छ ।
कान्तिपुरको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा विदेशबाट फर्केकालाई ऋण दिने सरकारी योजना कार्यान्वयन भए–नभएबारेको एक सामग्री पनि छ । विदेशबाट फर्केका १९ हजारले आवेदन दिए पनि अझैसम्म एउटाले पनि ऋण पाएका छैनन् ।
नेकपाको जिल्ला नेतृत्व टुंगिएकोबारे मुख्य समाचार लेखेको नागरिकले एनसेल सर्वोच्च अदालतमा गएकोलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीकृत लाभकर कानुनविपरीत तोकिएको दाबीसहित एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
गत बिहीबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्ने ताकेता गर्दै पत्र पठाएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवासले चर्चेको २८ रोपनी जग्गाको हकदार सरकार नभएको विवादास्पद फैसला सुनाएको खुलासा पनि आजको नागरिकले गरेको छ ।
अन्नपूर्णले भने पर्साका हावाहुरी पीडितको अवस्थाबारे चासो राखेको छ । अन्नपूर्णका अनुसार पीडितहरु टेन्टमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् ।
