१६ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २५ गते चिनी उद्योगीहरुले आफूलाई भुलभुलैयामा पारेर चिनी आयात नियन्त्रण गर्न प्रेरित गरेको बताएका थिए । तर, त्यसको एक सातापछि नै सरकारले तिनै उद्योगीहरुको हितमा निर्णय लिएको भेटिएको छ ।
सरकारले चिनीको आयातमाथि लगाएको परिमाणात्मक बन्देजको अवधि ३ महिना थपेको छ । गत भदौबाट चैतसम्म लगाइएको बन्देजलाई असार मसान्तसम्म विस्तार गरिएको हो ।
सरकारले एक वर्षमा एक लाख मेट्रिक टन मात्र चिनी मात्रै विदेशबाट आयात गर्न सकिने गरी वैशाखसम्मका लागि बन्देज लगाएको थियो । आयातको सस्तो चिनीले स्वदेशी उद्योगी मर्कामा परेको भन्दै सरकारले सो कदम चालेको थियो ।
वैशाख २ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निकालेको राजपत्र अनुसार निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी परिमाणात्मक बन्देजको अवधीलाई थप तीन महिना निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाटै बन्देज अवधि बढाउने निर्णय भएको आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले बतायो । चिनी उद्योगीको दवावमा यो निर्णय लिइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु अनौपचारिक रुपमा स्वीकार्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २५ गते नेपाल उद्योग परिसंघको बैठकमा चिनी ब्यापारीहरुले आफूलाई गलत तथ्य सुनाएर गलत निर्णय गर्न लगाएको बताएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस
चिनी व्यापारीका जालमा यसरी फसेछन् प्रधानमन्त्री !
‘अर्को साल पनि हामी चिनी किन्न नसक्ने भयौं । यति धेरै चिनी पाकिस्तानबाट आयो कि अर्को वर्षका लागि स्टक रहने भयो । चिनी आयात रोकिदिनुप¥यो भनियो’, प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘होला भनेर रोकिदिएको, भोलिपल्टदेखि बजारमा चिनी छैन ।’
उनले आयातमा अंकुश लगाएपछि चिनीको मूल्य बढाएर १०५ रुपैयाँ पुर्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले यो व्यापार नभएको भन्दै उद्योगीहरुलाई ठगी क्रियाकलाप बन्द गर्न चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
सरकारले घुँडा टेक्योः उपभोक्तावादी
नेपालमा वार्षिक २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ । नेपाली चिनी उद्योगबाट १ लाख २० हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुन्छ । तर पनि नेपाली उद्योगीले विदेशबाट चिनी आयात नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाव सिर्जना गर्ने गरेका छन् । सरकारले पनि उद्योगलाई संरक्षण दिने बाहानामा आयातमा अंकुश लगाउने गरेको छ । तर, त्यसले कालोबजारीलाई प्रोत्साहन मिल्ने उपभोक्तावादीहरु बताउँछन् ।
उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजारमा खराव अवस्था आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कालोबजारीयाहरुको अघि सरकारले घुँडा टेकेको आरोप लगाए । स्वदेशी चिनी पर्याप्त नहुने अवस्थामा बजारमा अभाव सिर्जना गराएर चिनीको मूल्य रातारात बढाइने उनको दावी छ ।
‘सरकारले प्रतिवन्ध लगाएपछि बजारमा चिनीको अभाव हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भएको पनि लुकाएर थप कालोजारी गर्छन् । यसले गर्दा चिनीको मूल्यसँगै चिनीबाट बन्ने परिकारहरुको पनि मूल्य बढ्छ ।’
भारत र पाकिस्तानबाट आउने चिनी सस्तो भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने नेपाली चिनी उद्योगीहरु तर्क गर्छन् । तर, खुला बजार अर्थनीतिलाई मानेर अघि बढेको सरकारले आयातमा नियन्त्रण गर्न नमिल्ने भनाई उपभोक्तावादीको छ । सरकारको निर्णयले भारतबाट चिनीको तस्करी अझै मौलाउने बताउँछन् उनीहरु ।
‘भारतमा सस्तोेमा चिनी पाइन्छ । अब त्यो चिनी तस्करी गर्दै वारी ल्याउनासाथ यहाँ महंगो बेच्न पाइन्छ,’ महर्जन भन्छन् ।
