हावाहुरी प्रभावितको घर निर्माण वैशाख २१ गतेदेखि

१६ वैशाख, वीरगञ्ज । बारा र पर्सामा हावाहुरीका कारण घरबारविहीन भएका सर्वसाधारणको घर निर्माण  वैशाख २१ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ ।

हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा आएका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री  ईश्वर पोखरेलले वैशाख २१ गते बारा पर्साका हावाहुरी प्रभावित १२ ठाउँमा १२ वटा समूह बनाएर एकै चोटि घर बनाउने काम शुरु गरिने  जानकारी दिएका हुन् ।

बारा र पर्सा जिल्लामा १४ सय ५३ वटा पूर्ण रुपमा क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सेनाले पाएको छ । त्यसलाई अन्तिम रुप दिँदा केही तलमाथि हुन सक्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

सोमबार नेपाली सेनाले गरिरहेको तयारी र प्रभावितको अवस्थाको बारेमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट हावाहुरी प्रभावित बाराको फेटा गाउँपालिका वडा नं ६ पुरैनिया पुगेका थिए ।

स्थलगत अवलोकन र सेनासँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उपप्रधानमन्त्री मन्त्री पोखरेलले नेपाली सेनालाई ढिलो नगरी वर्षाअघि नै काम सक्नेगरी पुनः निर्माणको जिम्मेवारी दिएको बताए ।

‘पूर्व कार्यहरु के कस्तो हुँदैछ ? स्थलगत स्थिति के छ ? भनेर अवलोकनका लागि हामी आएका हौं । ईन्जिनियरिङ सेक्टरमा काम गर्ने सेनाहरु आउँदैछन् । २१ गतेदेखि औपचारिक ढंगले बैशाख २१ गतेदेखि १२ वटा क्लष्टर बनाएर काम शुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री आउने संभावना पनि छ’ उनले भने ‘वर्षाले अप्ठेरो पार्नुअघि नै सक्ने योजना छ ।’ उनले पुनर्निर्माणका क्रममा कुनैपनि नीतिगत र प्रशासनिक झमेला आउन नदिने दावी गरे ।

हावाहुरी प्रभावितको घर निर्माणका लागि प्रदेशको मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा शहरी विकास, भौतिक योजना, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि, बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सरोकारवाला सदस्य रहेको कार्यदल यसअघि नै गठन भइसकेको छ ।

सोही क्रममा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले घरको मोडल मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिए । ‘दुई कोठाको घर एउटा किचेन र एउटा चर्पी हुन्छ । संभव भएसम्म वातावरणमैत्री होस भन्ने ढंगले डिजाइन गरिएको छ’ उनले भने ।

प्रभावितको एउटा परिवारमा १२÷१५ सम्म सदस्य छन्, त्यस्ता परिवार दुईवटा कोठा भएको घरमा कसरी अटाउँछन त ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रधानसेनापति थापाले अगाडि भने ‘ त्यो समस्याको समाधान त स्थानीय तवरमा गठन गरिएको प्रदेशको मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिले नै गर्ला, अहिले हामीले दिएको मापदण्ड अनुसार गर्छौ ।’