१८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ‘गुठी संस्थान’ को नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण’ राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
संसदमा दर्ता हुने क्रममा रहेको ‘गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’मा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको स्थापना गर्ने उल्लेख छ । उक्त प्राधिकरण हालको गुठी संस्थानको परिवर्तित नाम भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न लागेको यो विधेयकमा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतको योग्यता तोक्ने प्रस्ताव छ । यसअघि सरकारले तोकेका जो सुकै व्यक्ति संस्थानको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था थियो ।
तर, विधेयकले राष्ट्रिय गुठी प्राधिकारणको कार्यकारी अधिकृत हुन कुनै पनि विषयमा स्नातक गरेको र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकको दफा ६ अनुसार प्राधिकरणको काम कारबाहीको रेखदेख, समन्वय, नियन्त्रण, निर्देशन र व्यवस्थापनका लागि नौ सदस्यीय प्राधिकरण सञ्चालक समिति गठन रहनेछ ।
सञ्चालक समितिमा गृह, कानुन र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।
धार्मिक, सांस्कृतिक र सम्पदा संरक्षण क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट ३ जना सदस्य रहनेछन्, जसमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
३३ सदस्यीय विद्धतसभाको गठन गर्ने प्रस्ताव
विधेयकमा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई परामर्श दिनका लागि ३३ सदस्यीय विद्धतसभाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘धर्म, संस्कृति र परम्परासम्बन्धी विषयमा समितिलाई राय, सल्लाह, सुझाव तथा मठ सञ्चालनका विषयमा परामर्श दिन प्राधिकरणमा एक विद्धतसभाको गठन हुनेछ ।’ विधेयकको दफा १४ मा उल्लेख छ ।
विद्धतसभाको सभापति धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको ख्याति प्राप्तहरुमध्येबाट सरकारले मनोनित गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेका र धर्मप्रति आस्थावान, धार्मिक स्थल प्रणालीको उथ्थान र विकासको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएकाहरुमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशका एक महिलासहित ४ जनाको दरले २८ जनालाई सरकारले सदस्य मनोनित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय, इतिहास, संस्कृति र पुरातत्व विभागका प्रमुखहरुमध्येबाट मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन् । सबै पदाधीकारीको पदावधी पाँच वर्षको हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
विद्धतसभाले गुठी सम्बन्धी प्राचीन रीतिस्थिति, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी नीति तय गर्नेछ भने, यसको बैठक कम्तीमा वर्षको एक पटक बस्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
हरेक प्रदेशमा गुठी व्यवस्थापन समिति
विधेयकमा हरेक प्रदेशमा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ । राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणलाई पनि प्रदेशस्तरसम्म लैजाने प्रस्ताव गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको गुठी व्यवस्थापन समितिले गुठी सम्पत्ति तथा धार्मिकस्थलको रेखदेख, संरक्षण, व्यवस्थापन र समन्वयमको काम गर्नेछन् ।
हाल गुठी संस्थानको काठमाडौंसहित बिभिन्न सात वटा जिल्लामा शाखा कार्यालयसहित १० कार्यालय रहेको प्रवक्ता सरोज थपलियाले जानकारी दिए ।
पशुपति गोश्वारा, केन्द्रीय लगत तथा अभिलेख कार्यालय र गुठी संस्थानको काठमाडौं शाखा कार्यलय गरी काठमाडौंमा तीन वटा कार्यालय रहेका छन् । पाटन, भक्तपुर, काभ्रे, महोत्तरी, जनकपुर र वीरगञ्जमा संस्थानका शाखा कार्यालय छन् ।
